राज्यपाल की भूमिका-Role of Governor

 🔆Role of Governor 

 

▪️S. R Bommai case of 1994:  

✅ The court gave primacy to a floor test as a check of majority.  

✅It also said that the power under Article 356 is extraordinary and must be used wisely and not for political gain.  

✅SC held secularism as a basic feature of the Constitution of India. 

▪️Rameshwar Prasad case (2006):   

✅Governor cannot shut out post poll alliances altogether as one of the ways in which a popular government may be formed.  

✅ It said unsubstantiated claims of horse-trading or corruption in efforts at government formation cannot be cited as reasons to dissolve the Assembly

▪️Nabam Rebia judgment (2016):  

✅SC ruled that Governor’s discretion Article 163 is limited and his choice of action should not be arbitrary or fanciful. It must be a choice dictated by reason, actuated by good faith & tempered by caution.  

▪️ Hargovind Pant v. Raghukul Tilak (1979) : 

✅Supreme Court affirmed that the office of the Governor was not subordinate/subservient to the Government of India 

▪️Rameshwar Prasad v Union of India, 2005 : 

✅ SC struck the imposition of governor's rule after an inconclusive election and  

non- conveying of assembly even once. Since as per Bommai case no floor test was done the court struck down the president rule.  

▪️ B.P. Singhal vs Union of India case (2010) :  

✅Removal of Governor  

✅In, SC observed that power to remove Governor cannot be exercised in an arbitrary, capricious or unreasonable manner. This power should only be exercised in rare and exceptional circumstances for valid and compelling reasons.

 

▪️Harish Chandra Rawat v Union of India case (2016) :

 

✅ Supreme Court has ordered the floor test for the dismissed chief minister after the governor had assumed looks of the majority due to defections and the president dismissed the state government.

राज्यपाल की भूमिका

 

️एस. 1994 का आर बोम्मई मामला:

न्यायालय ने बहुमत के परीक्षण के रूप में शक्ति परीक्षण को प्रधानता दी।

इसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के तहत दी गई शक्ति असाधारण है और इसका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए न कि राजनीतिक लाभ के लिए।

SC ने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में माना।

️रामेश्वर प्रसाद मामला (2006):

राज्यपाल चुनाव के बाद के गठबंधनों को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते क्योंकि यह एक तरीका है जिससे एक लोकप्रिय सरकार बनाई जा सकती है।

इसने कहा कि सरकार गठन के प्रयासों में खरीद-फरोख्त या भ्रष्टाचार के निराधार दावों को विधानसभा भंग करने के कारणों के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

️नबाम रेबिया निर्णय (2016):

SC ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल का विवेक अनुच्छेद 163 सीमित है और उसकी पसंद की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारा निर्धारित हो, सद्भाव से संचालित हो और सावधानी से संयमित हो।

️ हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979):

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीनस्थ/अधीनस्थ नहीं था

️रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, 2005 :

सुप्रीम कोर्ट ने एक अनिर्णायक चुनाव के बाद राज्यपाल शासन लागू करने पर प्रहार किया और

एक बार भी विधानसभा का संदेश न देना। चूंकि बोम्मई मामले के अनुसार कोई शक्ति परीक्षण नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया।

️ बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ मामला (2010):

राज्यपाल को हटाना

में, SC ने देखा कि राज्यपाल को हटाने की शक्ति का प्रयोग मनमाना, मनमौजी या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में वैध और सम्मोहक कारणों से किया जाना चाहिए।

 

️ हरीश चंद्र रावत बनाम भारत संघ मामला (2016):

 

राज्यपाल द्वारा दलबदल के कारण बहुमत का आभास लेने और राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त मुख्यमंत्री के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है।