संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021--Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021
संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया है।
विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के नामकरण में संशोधन करना चाहता है।
▪️ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं:
1950 के आदेश के भाग-XVIII में अरुणाचल की 16 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो हैं - अबोर, आका, अपतानी, न्याशी, गैलोंग, खम्प्टी, खोवा, मिश्मी [इडु, तरूण], मोम्बा, कोई भी नागा जनजाति, शेरडुकपेन, सिंगफो, ह्रसो, टैगिन , खंबा और आदि।
विधेयक -
1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करता है।
2. गलत वर्तनी वाले जनजातियों के नामों को ठीक करता है
3. कुछ जनजातियों के नाम जोड़ता है जिन्हें या तो अस्पष्ट रूप से नामित किया गया था या केवल उनके मूल समूह का नाम था।
पांच प्रमुख परिवर्तन हैं:
1. अबोर' (जनजाति) को हटाना, क्योंकि सूची में आदि' जनजाति अबोर के समान है'
2. खम्पटी' को ताई खामती' में बदलना
3. मिश्मी [इडु, तारून] के बदले में 'मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी)', इदु (मिश्मी)' और तारां (दिगारू मिश्मी)' शामिल हैं।
4. मोम्बा के स्थान पर मोनपा', मेम्बा', सरतांग', सजोलंग (मिजी)' सहित'
5. किसी भी नागा जनजाति को चार जनजातियों के नाम से बदलना: नोक्टे', तांगसा', तुत्सा', और वांचो'।
️क्या चाहिए :
जनजातियों के आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध नाम 'औपनिवेशिक व्याख्याओं' से बाहर हैं।
लेकिन कई अन्य जनजातियाँ, उप-जनजातियाँ भाषा या संस्कृति की दृष्टि से विविधता के साथ मौजूद हैं।
जैसे, मिश्मी के 3 समूह हैं - इदु, कमान और तारां - जिनका उल्लेख मिश्मी के रूप में किया गया है।
इसी तरह, नोक्टे, तांगसा, तुत्सा और वांचो, जिनका उल्लेख 'अन्य नागा जनजातियों' के रूप में किया गया है, का अपना नामकरण है और सांस्कृतिक रूप से विविध हैं।
यह केंद्रीय नौकरियों के लिए आवेदन करते समय समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि व्यक्तिगत जनजातियों को मान्यता नहीं दी जाती है।
स्व-पहचान और जनजातियों की स्वदेशी नामकरण लंबे समय से मांग रही है।
️कौन विरोध कर रहा है और क्यों:
किसी भी नागा जनजाति शब्द को विधेयक द्वारा हटा दिया गया है, इसे चार अलग-अलग जनजातियों के साथ बदल दिया गया है।
तो, नागा अलगाववादी समूह एनएससीएन (आईएम) का विरोध, जिसका उद्देश्य नागालिम या अधिक नागालैंड बनाना है (एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पड़ोसी राज्यों सहित नागालैंड के आसपास के सभी नागा-बसे हुए क्षेत्र शामिल हैं)।
लेकिन परिवर्तन उन्हें नामों के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत पहचान देता है, फिर भी बड़ी नागा पहचान के भीतर।
127वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021
संविधान 127वां संशोधन विधेयक, 2021, जो राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है, लोकसभा में 385 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया और कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं कर रहा है।
️पृष्ठभूमि
आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिए के वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके।
आम तौर पर, इसका अर्थ है समाज के हाशिए के वर्गों को रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में तरजीह देना।
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की इस सिफारिश को लागू करने के लिए कि केंद्र सरकार में नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।
इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक "मंडल विरोधी" विरोध प्रदर्शन हुए।
ओबीसी आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच इस विवाद को 'मंडल मुद्दा' के रूप में जाना जाता था और 1989 से राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।
इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और इसे "इंदिरा साहनी केस" के रूप में जाना जाने लगा।
️शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण :
1979, केंद्र सरकार ने बी.पी. की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। मंडल।
मंडल आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी उन्नति के उपाय सुझाने के लिए की गई थी।
ओबीसी के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का अपवाद था जिसे 2005 के 93वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 27% का कोटा प्रदान किया गया।
️इंद्रा साहनी मामला:
इंद्रा साहनी केस 1992 ने फैसला सुनाया कि पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% अंक से अधिक नहीं हो सकता है।
महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना में भी आरक्षण कोटा 50% से अधिक है।
1990, जब वी पी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए निकली और इसे अदालत में चुनौती दी गई।
अदालत ने इस फैसले में सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए 27% कोटा को बरकरार रखा।
ओबीसी (क्रीमी लेयर- आर्थिक रूप से अच्छी तरह से) के बीच उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए।
सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों को छोड़कर, इस सीमा को पार किया जा सकता है।
️संवैधानिक प्रावधान:
विपक्ष का अनुच्छेद 15 और 16 अनुमापन ने राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया।
अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
अनुच्छेद 243डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
संविधान के अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए एसटी और एसटी के दावों को संवैधानिक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन की तीव्रता।
️127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में:
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया गया।
बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करता है।
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया।
2021 का विधेयक इसमें संशोधन करता है ताकि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकें।
यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा, बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है।
यह सूची कानून द्वारा बनाई जानी चाहिए, और केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है।
एनसीबीसी के साथ परामर्श: संविधान के अनुच्छेद 338बी में केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करने का आदेश दिया गया है।
विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस आवश्यकता से छूट देता है।
![संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के नामकरण में संशोधन करना चाहता है। ▪️ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं: 1950 के आदेश के भाग-XVIII में अरुणाचल की 16 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो हैं - अबोर, आका, अपतानी, न्याशी, गैलोंग, खम्प्टी, खोवा, मिश्मी [इडु, तरूण], मोम्बा, कोई भी नागा जनजाति, शेरडुकपेन, सिंगफो, ह्रसो, टैगिन , खंबा और आदि। विधेयक - 1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करता है। 2. गलत वर्तनी वाले जनजातियों के नामों को ठीक करता है 3. कुछ जनजातियों के नाम जोड़ता है जिन्हें या तो अस्पष्ट रूप से नामित किया गया था या केवल उनके मूल समूह का नाम था। पांच प्रमुख परिवर्तन हैं: 1. अबोर' (जनजाति) को हटाना, क्योंकि सूची में आदि' जनजाति अबोर के समान है' 2. खम्पटी' को ताई खामती' में बदलना 3. मिश्मी [इडु, तारून] के बदले में 'मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी)', इदु (मिश्मी)' और तारां (दिगारू मिश्मी)' शामिल हैं। 4. मोम्बा के स्थान पर मोनपा', मेम्बा', सरतांग', सजोलंग (मिजी)' सहित' 5. किसी भी नागा जनजाति को चार जनजातियों के नाम से बदलना: नोक्टे', तांगसा', तुत्सा', और वांचो'। ️क्या चाहिए : जनजातियों के आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध नाम 'औपनिवेशिक व्याख्याओं' से बाहर हैं। लेकिन कई अन्य जनजातियाँ, उप-जनजातियाँ भाषा या संस्कृति की दृष्टि से विविधता के साथ मौजूद हैं। जैसे, मिश्मी के 3 समूह हैं - इदु, कमान और तारां - जिनका उल्लेख मिश्मी के रूप में किया गया है। इसी तरह, नोक्टे, तांगसा, तुत्सा और वांचो, जिनका उल्लेख 'अन्य नागा जनजातियों' के रूप में किया गया है, का अपना नामकरण है और सांस्कृतिक रूप से विविध हैं। यह केंद्रीय नौकरियों के लिए आवेदन करते समय समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि व्यक्तिगत जनजातियों को मान्यता नहीं दी जाती है। स्व-पहचान और जनजातियों की स्वदेशी नामकरण लंबे समय से मांग रही है। ️कौन विरोध कर रहा है और क्यों: किसी भी नागा जनजाति शब्द को विधेयक द्वारा हटा दिया गया है, इसे चार अलग-अलग जनजातियों के साथ बदल दिया गया है। तो, नागा अलगाववादी समूह एनएससीएन (आईएम) का विरोध, जिसका उद्देश्य नागालिम या अधिक नागालैंड बनाना है (एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पड़ोसी राज्यों सहित नागालैंड के आसपास के सभी नागा-बसे हुए क्षेत्र शामिल हैं)। लेकिन परिवर्तन उन्हें नामों के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत पहचान देता है, फिर भी बड़ी नागा पहचान के भीतर। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021 संविधान 127वां संशोधन विधेयक, 2021, जो राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है, लोकसभा में 385 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया और कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं कर रहा है। ️पृष्ठभूमि आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिए के वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। आम तौर पर, इसका अर्थ है समाज के हाशिए के वर्गों को रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में तरजीह देना। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की इस सिफारिश को लागू करने के लिए कि केंद्र सरकार में नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक "मंडल विरोधी" विरोध प्रदर्शन हुए। ओबीसी आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच इस विवाद को 'मंडल मुद्दा' के रूप में जाना जाता था और 1989 से राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और इसे "इंदिरा साहनी केस" के रूप में जाना जाने लगा। ️शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण : 1979, केंद्र सरकार ने बी.पी. की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। मंडल। मंडल आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी उन्नति के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। ओबीसी के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का अपवाद था जिसे 2005 के 93वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 27% का कोटा प्रदान किया गया। ️इंद्रा साहनी मामला: इंद्रा साहनी केस 1992 ने फैसला सुनाया कि पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% अंक से अधिक नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना में भी आरक्षण कोटा 50% से अधिक है। 1990, जब वी पी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए निकली और इसे अदालत में चुनौती दी गई। अदालत ने इस फैसले में सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए 27% कोटा को बरकरार रखा। ओबीसी (क्रीमी लेयर- आर्थिक रूप से अच्छी तरह से) के बीच उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों को छोड़कर, इस सीमा को पार किया जा सकता है। ️संवैधानिक प्रावधान: विपक्ष का अनुच्छेद 15 और 16 अनुमापन ने राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 243डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए एसटी और एसटी के दावों को संवैधानिक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन की तीव्रता। ️127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया गया। बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया। 2021 का विधेयक इसमें संशोधन करता है ताकि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकें। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा, बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूची कानून द्वारा बनाई जानी चाहिए, और केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। एनसीबीसी के साथ परामर्श: संविधान के अनुच्छेद 338बी में केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करने का आदेश दिया गया है। विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस आवश्यकता से छूट देता है। 🔆Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021 ✅ Parliament has passed the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021. ✅The Bill seeks to amend the nomenclature of certain tribes from Arunachal Pradesh mentioned in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. ▪️What are the key features : ✅ Part-XVIII of the 1950 Order lists 16 tribes of Arunachal which are - Abor, Aka, Apatani, Nyishi, Galong, Khampti, Khowa, Mishmi [Idu, Taroon], Momba, Any Naga tribes, Sherdukpen, Singpho, Hrusso, Tagin, Khamba and Adi. ✅The Bill - 1. modifies Part-XVIII of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. 2. corrects the names of tribes spelt incorrectly 3. adds names of a few tribes that were either named ambiguously or had only their parent group named. ✅The five key changes are: 1. Deleting Abor‘ (tribe), because Adi‘ tribe in the list is same as Abor‘ 2. Changing Khampti‘ to Tai Khamti‘ 3. Including ‗Mishmi-Kaman (Miju Mishmi)‘, Idu (Mishmi)‘ and Taraon (Digaru Mishmi)‘ in lieu of Mishmi [Idu, Taroon] 4. Including Monpa‘, Memba‘, Sartang‘, Sajolang (Miji)‘ in place of Momba‘ 5. Replacing Any Naga Tribes‘ with names of four tribes: Nocte‘, Tangsa‘, Tutsa‘, and Wancho‘. ▪️What is the need : ✅ Officially listed names of the tribes are out of ―colonial interpretations‖. ✅ But many other tribes, sub-tribes exist with diversity in terms of language or culture. ✅ E.g., There are 3 groups of Mishmis - Idu, Kaman and Taraon - mentioned just as Mishmi. ✅ Similarly, Nocte, Tangsa, Tutsa and Wancho, mentioned as ―other Naga tribes‖ have their own nomenclature and are culturally diverse. ✅This creates problems while applying for central jobs, as individual tribes are not recognised. ✅S0 self-identificationand indigenous nomenclature of tribeshas beena long-standing demand. ▪️Who is opposing and why: ✅ The term Any Naga Tribe‘ has been removed by the Bill, replacing it with four different tribes. ✅So, opposition from theNaga separatist group NSCN(IM) which aims at creating Nagalim or greater Nagaland (a territory that comprises all Naga-inhabited areas around Nagaland, including neighbouring states). ✅But the change just gives them their individual identity through names, still within the larger Naga identity. 🔆127th Constitution Amendment Bill, 2021 ✅The Constitution 127th Amendment Bill, 2021, which seeks to restore the states‟ power to make their own OBC lists, has been passed in the Lok Sabha with 385 members voting in support and no member opposing it. ▪️Background ✅Reservation is a form of positive discrimination, created to promote equality among marginalised sections, so as to protect them from social and historical injustice. ✅Generally, it means giving preferential treatment to marginalised sections of society in employment and access to education. ✅ National Front government in 1990, to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for the Other Backward Classes. ✅This led to violent „anti Mandal‟ protests in di erent parts of the country. ✅This dispute between the supporters and opponents of OBC reservations was known as the „Mandal issue‟ and was to play an important role in shaping politics since 1989. ✅The decision was also challenged in the Supreme Court and came to be known as the “Indira Sawhney case”. ▪️Reservation for OBCs in Educational Institutions : ✅1979, the Central Government appointed the Second Backward Classes Commission under the chairmanship of B.P. Mandal. ✅The Mandal Commission was appointed in terms of Article 340 of the Constitution to investigate the conditions of the socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement . ✅ The reservation to OBC was an exception to Article 15 of the Indian Constitution which was added by the 93rd Amendment Act of 2005. ✅The Central Government enacted the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, providing a quota of 27% for candidates belonging to the Other ackward Classes (OBCs). ▪️Indra Sawhney case : ✅ Indra Sawhney case 1992 ruled that the total reservation for backward classes cannot go beyond the 50% mark. ✅Not only Maharashatrabut Tamil Nadu, Haryana and Telangana also exceed the reservation quota above 50% . ✅1990, when the V P Singh led-government set out to implement the Mandal report and it was challenged in court. ✅The court in this judgment upheld the 27 % quota that was provided to the Socio economic Backward classes. ✅The advanced sections among the OBCs (the creamy layer- Economically well) should be excluded from the list of beneficiaries of reservation. ✅ Limit should not exceed 50% except in exceptional circumstances and extraordinary situations, this limit can be crossed. ▪️Constitutional provisions : ✅Article 15 and 16 of the Constitution enabled the State and Central Governments to reserve seats in government services for the members of the SC and ST. ✅Article 330 and 332 provides for specific representation through reservation of seats for SCs and STs in the Parliament and in the State Legislative Assemblies respectively. ✅ Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat. ✅Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every Municipality. ✅Article 335 of the constitution says that the claims of STs and STs shall be taken into consideration constituently with the maintenance of efficiency of the administration. Intensity of climate change. ▪️About the 127th Constitutional amendment bill : ✅ The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Social Justice and Empowerment. ✅The Bill amends the Constitution to allow states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes. ✅List of socially and educationally backward classes: The National Commission for Backward Classes (NCBC) was established under the National Commission for Backward Classes Act, 1993. ✅The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018 gave constitutional status to the NCBC, and empowered the President to notify the list of socially and educationally backward classes for any state or union territory for all purposes. ✅ The 2021 Bill amends this to provide that the President may notify the list of socially and educationally backward classes only for purposes of the central government. ✅This central list will be prepared and maintained by the central government. Further, the Bill enables states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes. ✅This list must be made by law, and may di er from the central list. ✅Consultation with the NCBC: Article 338B of the Constitution mandates the central and state governments to consult the NCBC on all major policy matters aecting the socially and educationally backward classes. ✅The Bill exempts states and union territories from this requirement for matters related to preparation of their list of socially and educationally backward classes.](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjVLTTRNWhxc7N9Amj4jaA1RXYHVXl7HBcujJLvpDz7vswg3OHM17EKnKLA3VlkXW5FX2sGCQsKHb7gTqjVKyV9-4C-ISIWaQBIX2WZSqaPBK_cjJOVt2MR2a5Iwtlhyzi61Uz04CW_E7QDJbDrLpT2703sHw6cxk2LodvjNqZyG4R1nETNAgogrpki=w400-h228-rw "संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के नामकरण में संशोधन करना चाहता है। ▪️ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं: 1950 के आदेश के भाग-XVIII में अरुणाचल की 16 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो हैं - अबोर, आका, अपतानी, न्याशी, गैलोंग, खम्प्टी, खोवा, मिश्मी [इडु, तरूण], मोम्बा, कोई भी नागा जनजाति, शेरडुकपेन, सिंगफो, ह्रसो, टैगिन , खंबा और आदि। विधेयक - 1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करता है। 2. गलत वर्तनी वाले जनजातियों के नामों को ठीक करता है 3. कुछ जनजातियों के नाम जोड़ता है जिन्हें या तो अस्पष्ट रूप से नामित किया गया था या केवल उनके मूल समूह का नाम था। पांच प्रमुख परिवर्तन हैं: 1. अबोर' (जनजाति) को हटाना, क्योंकि सूची में आदि' जनजाति अबोर के समान है' 2. खम्पटी' को ताई खामती' में बदलना 3. मिश्मी [इडु, तारून] के बदले में 'मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी)', इदु (मिश्मी)' और तारां (दिगारू मिश्मी)' शामिल हैं। 4. मोम्बा के स्थान पर मोनपा', मेम्बा', सरतांग', सजोलंग (मिजी)' सहित' 5. किसी भी नागा जनजाति को चार जनजातियों के नाम से बदलना: नोक्टे', तांगसा', तुत्सा', और वांचो'। ️क्या चाहिए : जनजातियों के आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध नाम 'औपनिवेशिक व्याख्याओं' से बाहर हैं। लेकिन कई अन्य जनजातियाँ, उप-जनजातियाँ भाषा या संस्कृति की दृष्टि से विविधता के साथ मौजूद हैं। जैसे, मिश्मी के 3 समूह हैं - इदु, कमान और तारां - जिनका उल्लेख मिश्मी के रूप में किया गया है। इसी तरह, नोक्टे, तांगसा, तुत्सा और वांचो, जिनका उल्लेख 'अन्य नागा जनजातियों' के रूप में किया गया है, का अपना नामकरण है और सांस्कृतिक रूप से विविध हैं। यह केंद्रीय नौकरियों के लिए आवेदन करते समय समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि व्यक्तिगत जनजातियों को मान्यता नहीं दी जाती है। स्व-पहचान और जनजातियों की स्वदेशी नामकरण लंबे समय से मांग रही है। ️कौन विरोध कर रहा है और क्यों: किसी भी नागा जनजाति शब्द को विधेयक द्वारा हटा दिया गया है, इसे चार अलग-अलग जनजातियों के साथ बदल दिया गया है। तो, नागा अलगाववादी समूह एनएससीएन (आईएम) का विरोध, जिसका उद्देश्य नागालिम या अधिक नागालैंड बनाना है (एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पड़ोसी राज्यों सहित नागालैंड के आसपास के सभी नागा-बसे हुए क्षेत्र शामिल हैं)। लेकिन परिवर्तन उन्हें नामों के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत पहचान देता है, फिर भी बड़ी नागा पहचान के भीतर। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021 संविधान 127वां संशोधन विधेयक, 2021, जो राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है, लोकसभा में 385 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया और कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं कर रहा है। ️पृष्ठभूमि आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिए के वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। आम तौर पर, इसका अर्थ है समाज के हाशिए के वर्गों को रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में तरजीह देना। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की इस सिफारिश को लागू करने के लिए कि केंद्र सरकार में नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक \"मंडल विरोधी\" विरोध प्रदर्शन हुए। ओबीसी आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच इस विवाद को 'मंडल मुद्दा' के रूप में जाना जाता था और 1989 से राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और इसे \"इंदिरा साहनी केस\" के रूप में जाना जाने लगा। ️शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण : 1979, केंद्र सरकार ने बी.पी. की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। मंडल। मंडल आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी उन्नति के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। ओबीसी के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का अपवाद था जिसे 2005 के 93वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 27% का कोटा प्रदान किया गया। ️इंद्रा साहनी मामला: इंद्रा साहनी केस 1992 ने फैसला सुनाया कि पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% अंक से अधिक नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना में भी आरक्षण कोटा 50% से अधिक है। 1990, जब वी पी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए निकली और इसे अदालत में चुनौती दी गई। अदालत ने इस फैसले में सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए 27% कोटा को बरकरार रखा। ओबीसी (क्रीमी लेयर- आर्थिक रूप से अच्छी तरह से) के बीच उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों को छोड़कर, इस सीमा को पार किया जा सकता है। ️संवैधानिक प्रावधान: विपक्ष का अनुच्छेद 15 और 16 अनुमापन ने राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 243डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए एसटी और एसटी के दावों को संवैधानिक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन की तीव्रता। ️127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया गया। बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया। 2021 का विधेयक इसमें संशोधन करता है ताकि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकें। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा, बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूची कानून द्वारा बनाई जानी चाहिए, और केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। एनसीबीसी के साथ परामर्श: संविधान के अनुच्छेद 338बी में केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करने का आदेश दिया गया है। विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस आवश्यकता से छूट देता है। 🔆Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021 ✅ Parliament has passed the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021. ✅The Bill seeks to amend the nomenclature of certain tribes from Arunachal Pradesh mentioned in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. ▪️What are the key features : ✅ Part-XVIII of the 1950 Order lists 16 tribes of Arunachal which are - Abor, Aka, Apatani, Nyishi, Galong, Khampti, Khowa, Mishmi [Idu, Taroon], Momba, Any Naga tribes, Sherdukpen, Singpho, Hrusso, Tagin, Khamba and Adi. ✅The Bill - 1. modifies Part-XVIII of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. 2. corrects the names of tribes spelt incorrectly 3. adds names of a few tribes that were either named ambiguously or had only their parent group named. ✅The five key changes are: 1. Deleting Abor‘ (tribe), because Adi‘ tribe in the list is same as Abor‘ 2. Changing Khampti‘ to Tai Khamti‘ 3. Including ‗Mishmi-Kaman (Miju Mishmi)‘, Idu (Mishmi)‘ and Taraon (Digaru Mishmi)‘ in lieu of Mishmi [Idu, Taroon] 4. Including Monpa‘, Memba‘, Sartang‘, Sajolang (Miji)‘ in place of Momba‘ 5. Replacing Any Naga Tribes‘ with names of four tribes: Nocte‘, Tangsa‘, Tutsa‘, and Wancho‘. ▪️What is the need : ✅ Officially listed names of the tribes are out of ―colonial interpretations‖. ✅ But many other tribes, sub-tribes exist with diversity in terms of language or culture. ✅ E.g., There are 3 groups of Mishmis - Idu, Kaman and Taraon - mentioned just as Mishmi. ✅ Similarly, Nocte, Tangsa, Tutsa and Wancho, mentioned as ―other Naga tribes‖ have their own nomenclature and are culturally diverse. ✅This creates problems while applying for central jobs, as individual tribes are not recognised. ✅S0 self-identificationand indigenous nomenclature of tribeshas beena long-standing demand. ▪️Who is opposing and why: ✅ The term Any Naga Tribe‘ has been removed by the Bill, replacing it with four different tribes. ✅So, opposition from theNaga separatist group NSCN(IM) which aims at creating Nagalim or greater Nagaland (a territory that comprises all Naga-inhabited areas around Nagaland, including neighbouring states). ✅But the change just gives them their individual identity through names, still within the larger Naga identity. 🔆127th Constitution Amendment Bill, 2021 ✅The Constitution 127th Amendment Bill, 2021, which seeks to restore the states‟ power to make their own OBC lists, has been passed in the Lok Sabha with 385 members voting in support and no member opposing it. ▪️Background ✅Reservation is a form of positive discrimination, created to promote equality among marginalised sections, so as to protect them from social and historical injustice. ✅Generally, it means giving preferential treatment to marginalised sections of society in employment and access to education. ✅ National Front government in 1990, to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for the Other Backward Classes. ✅This led to violent „anti Mandal‟ protests in di erent parts of the country. ✅This dispute between the supporters and opponents of OBC reservations was known as the „Mandal issue‟ and was to play an important role in shaping politics since 1989. ✅The decision was also challenged in the Supreme Court and came to be known as the “Indira Sawhney case”. ▪️Reservation for OBCs in Educational Institutions : ✅1979, the Central Government appointed the Second Backward Classes Commission under the chairmanship of B.P. Mandal. ✅The Mandal Commission was appointed in terms of Article 340 of the Constitution to investigate the conditions of the socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement . ✅ The reservation to OBC was an exception to Article 15 of the Indian Constitution which was added by the 93rd Amendment Act of 2005. ✅The Central Government enacted the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, providing a quota of 27% for candidates belonging to the Other ackward Classes (OBCs). ▪️Indra Sawhney case : ✅ Indra Sawhney case 1992 ruled that the total reservation for backward classes cannot go beyond the 50% mark. ✅Not only Maharashatrabut Tamil Nadu, Haryana and Telangana also exceed the reservation quota above 50% . ✅1990, when the V P Singh led-government set out to implement the Mandal report and it was challenged in court. ✅The court in this judgment upheld the 27 % quota that was provided to the Socio economic Backward classes. ✅The advanced sections among the OBCs (the creamy layer- Economically well) should be excluded from the list of beneficiaries of reservation. ✅ Limit should not exceed 50% except in exceptional circumstances and extraordinary situations, this limit can be crossed. ▪️Constitutional provisions : ✅Article 15 and 16 of the Constitution enabled the State and Central Governments to reserve seats in government services for the members of the SC and ST. ✅Article 330 and 332 provides for specific representation through reservation of seats for SCs and STs in the Parliament and in the State Legislative Assemblies respectively. ✅ Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat. ✅Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every Municipality. ✅Article 335 of the constitution says that the claims of STs and STs shall be taken into consideration constituently with the maintenance of efficiency of the administration. Intensity of climate change. ▪️About the 127th Constitutional amendment bill : ✅ The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Social Justice and Empowerment. ✅The Bill amends the Constitution to allow states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes. ✅List of socially and educationally backward classes: The National Commission for Backward Classes (NCBC) was established under the National Commission for Backward Classes Act, 1993. ✅The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018 gave constitutional status to the NCBC, and empowered the President to notify the list of socially and educationally backward classes for any state or union territory for all purposes. ✅ The 2021 Bill amends this to provide that the President may notify the list of socially and educationally backward classes only for purposes of the central government. ✅This central list will be prepared and maintained by the central government. Further, the Bill enables states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes. ✅This list must be made by law, and may di er from the central list. ✅Consultation with the NCBC: Article 338B of the Constitution mandates the central and state governments to consult the NCBC on all major policy matters aecting the socially and educationally backward classes. ✅The Bill exempts states and union territories from this requirement for matters related to preparation of their list of socially and educationally backward classes.")
🔆Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021
✅ Parliament has passed the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill 2021.
✅The Bill seeks to amend the nomenclature of certain tribes from Arunachal Pradesh mentioned in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
▪️What are the key features :
✅ Part-XVIII of the 1950 Order lists 16 tribes of Arunachal which are - Abor, Aka, Apatani, Nyishi, Galong, Khampti, Khowa, Mishmi [Idu, Taroon], Momba, Any Naga tribes, Sherdukpen, Singpho, Hrusso, Tagin, Khamba and Adi.
✅The Bill -
1. modifies Part-XVIII of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
2. corrects the names of tribes spelt incorrectly
3. adds names of a few tribes that were either named ambiguously or had only their parent group named.
✅The five key changes are:
1. Deleting Abor‘ (tribe), because Adi‘ tribe in the list is same as Abor‘
2. Changing Khampti‘ to Tai Khamti‘
3. Including ‗Mishmi-Kaman (Miju Mishmi)‘, Idu (Mishmi)‘ and Taraon (Digaru Mishmi)‘ in lieu of Mishmi [Idu, Taroon]
4. Including Monpa‘, Memba‘, Sartang‘, Sajolang (Miji)‘ in place of Momba‘
5. Replacing Any Naga Tribes‘ with names of four tribes: Nocte‘, Tangsa‘, Tutsa‘, and Wancho‘.
▪️What is the need :
✅ Officially listed names of the tribes are out of ―colonial interpretations‖.
✅ But many other tribes, sub-tribes exist with diversity in terms of language or culture.
✅ E.g., There are 3 groups of Mishmis - Idu, Kaman and Taraon - mentioned just as Mishmi.
✅ Similarly, Nocte, Tangsa, Tutsa and Wancho, mentioned as ―other Naga tribes‖ have their own nomenclature and are culturally diverse.
✅This creates problems while applying for central jobs, as individual tribes are not recognised.
✅S0 self-identificationand indigenous nomenclature of tribeshas beena long-standing demand.
▪️Who is opposing and why:
✅ The term Any Naga Tribe‘ has been removed by the Bill, replacing it with four different tribes.
✅So, opposition from theNaga separatist group NSCN(IM) which aims at creating Nagalim or greater Nagaland (a territory that comprises all Naga-inhabited areas around Nagaland, including neighbouring states).
✅But the change just gives them their individual identity through names, still within the larger Naga identity.
🔆127th Constitution Amendment Bill, 2021
✅The Constitution 127th Amendment Bill, 2021, which seeks to restore the states‟ power to make their own OBC lists, has been passed in the Lok Sabha with 385 members voting in support and no member opposing it.
▪️Background
✅Reservation is a form of positive discrimination, created to promote equality among marginalised sections, so as to protect them from social and historical injustice.
✅Generally, it means giving preferential treatment to marginalised sections of society in employment and access to education.
✅ National Front government in 1990, to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for the Other Backward Classes.
✅This led to violent „anti Mandal‟ protests in di erent parts of the country.
✅This dispute between the supporters and opponents of OBC reservations was known as the „Mandal issue‟ and was to play an important role in shaping politics since 1989.
✅The decision was also challenged in the Supreme Court and came to be known as the “Indira Sawhney case”.
▪️Reservation for OBCs in Educational Institutions :
✅1979, the Central Government appointed the Second Backward Classes Commission under the chairmanship of B.P. Mandal.
✅The Mandal Commission was appointed in terms of Article 340 of the Constitution to investigate the conditions of the socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement .
✅ The reservation to OBC was an exception to Article 15 of the Indian Constitution which was added by the 93rd Amendment Act of 2005.
✅The Central Government enacted the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, providing a quota of 27% for candidates belonging to the Other ackward Classes (OBCs).
▪️Indra Sawhney case :
✅ Indra Sawhney case 1992 ruled that the total reservation for backward classes cannot go beyond the 50% mark.
✅Not only Maharashatrabut Tamil Nadu, Haryana and Telangana also exceed the reservation quota above 50% .
✅1990, when the V P Singh led-government set out to implement the Mandal report and it was challenged in court.
✅The court in this judgment upheld the 27 % quota that was provided to the Socio economic Backward classes.
✅The advanced sections among the OBCs (the creamy layer- Economically well) should be excluded from the list of beneficiaries of reservation.
✅ Limit should not exceed 50% except in exceptional circumstances and extraordinary situations, this limit can be crossed.
▪️Constitutional provisions :
✅Article 15 and 16 of the Constitution enabled the State and Central Governments to reserve seats in government services for the members of the SC and ST.
✅Article 330 and 332 provides for specific representation through reservation of seats for SCs and STs in the Parliament and in the State Legislative Assemblies respectively.
✅ Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat.
✅Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every Municipality.
✅Article 335 of the constitution says that the claims of STs and STs shall be taken into consideration constituently with the maintenance of efficiency of the administration. Intensity of climate change.
▪️About the 127th Constitutional amendment bill :
✅ The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Social Justice and Empowerment.
✅The Bill amends the Constitution to allow states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes.
✅List of socially and educationally backward classes: The National Commission for Backward Classes (NCBC) was established under the National Commission for Backward Classes Act, 1993.
✅The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018 gave constitutional status to the NCBC, and empowered the President to notify the list of socially and educationally backward classes for any state or union territory for all purposes.
✅ The 2021 Bill amends this to provide that the President may notify the list of socially and educationally backward classes only for purposes of the central government.
✅This central list will be prepared and maintained by the central government. Further, the Bill enables states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes.
✅This list must be made by law, and may di er from the central list.
✅Consultation with the NCBC: Article 338B of the Constitution mandates the central and state governments to consult the NCBC on all major policy matters aecting the socially and educationally backward classes.
✅The Bill exempts states and union territories from this requirement for matters related to preparation of their list of socially and educationally backward classes.
Post a Comment