नागरिक उड्डयन-Civil Aviation

नागरिक उड्डयन

️उद्देश्य

2022 तक घरेलू टिकटों की बिक्री को 300 मिलियन तक बढ़ाने के लिए उड़ान की सामर्थ्य में वृद्धि करना

डबल एयर कार्गो संभाला

रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग का विस्तार करें

एक साल में एक अरब यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता का पांच गुना से अधिक विस्तार करें।

क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क की उपलब्धता और सामर्थ्य में वृद्धि और असेवित हवाई अड्डों और असेवित हेलीपैड को पुनर्जीवित / अपग्रेड करना।

सुनिश्चित करें कि हवाईअड्डा शुल्क, ईंधन पर कर, लैंडिंग शुल्क, यात्री सेवाएं, कार्गो और अन्य शुल्क एक कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्धारित किए जाते हैं।

️वर्तमान स्थिति

नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.9 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया और 1.31 मिलियन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित विमानन नौकरियों का समर्थन किया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का लक्ष्य 2020 तक देश भर में लगभग 250 हवाई अड्डों को परिचालन में लाना है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना, UDAN, एक 10 साल की योजना है, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी और आबादी के लिए उड़ान को वहनीय बनाएगी। यह देश के असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा।

भारत का नागर विमानन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है; भारत बाजार में पैठ के मामले में अन्य प्रमुख विमानन बाजारों के साथ भी पकड़ बना रहा है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एयर कार्गो में वृद्धि हुई है।

️बाधाएं

क्षमता और बुनियादी ढांचा: भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तेजी से विस्तार के कारण, हवाई क्षेत्र, पार्किंग बे और रनवे स्लॉट तेजी से दुर्लभ हो जाएंगे और अपने वर्तमान स्थलों पर हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भूमि की अनुपलब्धता होगी।

उद्योग-मान्यता प्राप्त कौशल की उपलब्धता में कमी और अंतराल - एयरलाइन पायलटों और चालक दल से लेकर रखरखाव कर्मियों तक

एविएशन गैसोलीन (एवीगैस) का उपयोग लगभग सभी प्रशिक्षण विमानों द्वारा ईंधन के रूप में किया जाता है। यह ईंधन आयात किया जाता है, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है और इस पर 18 प्रतिशत का कर लगता है। विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर कर: उच्च करों और प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण, एटीएफ भारत में अपेक्षाकृत महंगा है।

विमानन सुरक्षा: हालांकि, 2016 की तुलना में 2017 में विमानन सुरक्षा उल्लंघनों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन पूर्ण संख्या अभी भी उच्च बनी हुई है।

️आगे का रास्ता

1. विमानन बुनियादी ढांचे में वृद्धि

UDAN पहल के तहत नियोजित हवाई अड्डों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। 50 अप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार पूरा किया जाना चाहिए।

2. वित्तीय और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से क्षेत्र में निवेश बढ़ाएं

एमआरओ सेवाओं पर कर कम करें और एमआरओ के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर विचार करें।

3. कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करें

मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि विमानन उद्योग में प्रबंधन सिद्धांतों, विमानन में आईटी आदि सहित नवीनतम अवधारणाओं को पढ़ाया जा सके।

4. एयर कार्गो विकास को बढ़ावा देना

नेशनल एयर कार्गो कम्युनिटी सिस्टम (NACCS) प्लेटफॉर्म पर आधारित एक एकीकृत डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला या ई-कार्गो गेटवे विकसित करना।

5.हवाई अड्डों के लिए नियामक वातावरण को आसान बनाना

भारत में यात्री और माल ढुलाई बढ़ाने में मदद करने के लिए विमानन बाजार को और अधिक नियंत्रित करना और खोलना।

टैरिफ निर्धारण के लिए एक सुसंगत मॉडल अपनाएं ताकि यह यात्री लागत को कम कर सके

6. विमानन सुरक्षा को प्राथमिकता दें

दुर्घटनाओं/घटनाओं को पूर्व-खाली करने और रोकने पर ध्यान केंद्रित करें।

सुरक्षा उल्लंघनों के प्रति जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए।

 🔆Civil Aviation 

 

▪️Objectives  

✅ Enhance the affordability of flying to enable an increase in domestic ticket sales to 300 million by 2022 

✅Double air cargo handled 

✅Expand the maintenance, repair and overhaul (MRO) industry  

✅Expand airport capacity more than five times to handle one billion trips a year. 

✅ Enhance availability and affordability of regional air connectivity and revive/upgrade unserved airports and unserved helipads through the Regional Connectivity Scheme – Ude Desh Ka Aam Naagrik (RCS-UDAN). 

✅Ensure that airport tariffs, taxes on fuel, landing charges, passenger services, cargo and other charges are determined in an efficient, fair and transparent manner. 

▪️Current Situation  

✅ The civil aviation sector contributed USD8.9 billion to India’s GDP and supported 1.31 million direct, indirect and induced aviation jobs. 

✅The Airport Authority of India (AAI) aims to bring around 250 airports under operation across the  country by 2020.

✅ Ministry of Civil Aviation’s regional connectivity scheme, UDAN, is a 10-year scheme, which will promote balanced regional growth and make flying affordable for the population. It will help enhance connectivity to the country’s unserved and underserved airports. 

✅India’s civil aviation sector has been growing steadily; India is also catching up with other leading aviation markets in terms of market penetration. There has been an increase in air cargo, both domestically and internationally.

 

▪️Constraints 

 

✅Capacity and infrastructure: Due to the rapid expansion of India’s civil aviation sector, airspace, parking bays and runway slots will become increasingly scarce and there is unavailability of land to expand airports at their current sites 

✅ Shortage and gaps in availability of industry-recognised skills – from airline pilots and crew to maintenance personnel 

✅Aviation Gasoline (AvGas) is used as fuel by almost all training aircraft. This fuel is imported, its supply is not assured and it attracts a tax of 18 per cent.Taxes on aviation turbine fuel (ATF): Due to high taxes and lack of competition among providers, ATF is relatively expensive in India. 

✅Aviation safety: Although, the number of aviation safety violations in 2017 has declined in comparison to 2016 the absolute number still remains high.

 

▪️Way Forward 

 

1. Enhance aviation infrastructure 

✅Complete the planned airports under the UDAN initiative in a time-bound manner. Revival of 50 un-served and under-served airports/airstrips should be completed. 

2. Increase investment in the sector through financial and infrastructure support 

✅Reduce taxes on MRO services and consider granting infrastructure status for MRO.

 

3. Address shortage of skilled manpower 

✅ Promote collaboration between original equipment manufacturers (OEMs), industry and educational institutes to teach the latest concepts in the aviation industry including management principles, IT in aviation, etc. 

4.Promote air cargo growth 

✅Develop an integrated digital supply chain or e-cargo gateway based on the National Air Cargo Community System (NACCS) platform. 

5. Ease the regulatory environment for airports 

✅Deregulate further and open up the aviation market to help increase passenger and freight traffic in India. 

✅Adopt a consistent model for tariff determination so that it reduces passenger costs

6. Prioritize aviation safety 

✅ Shift focus to pre-empting and preventing accidents/incidents. 

✅There should be zero tolerance of safety violations.