डिजिटल कनेक्टिविटी-आर्थिक विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की प्रासंगिकता और 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की आवश्यकता

🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal

🔆Digital Connectivity  

▪️Objectives  

✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: 

✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). 

✅Delivery of government services digitally by 2022-23. 

✅ Hundred per cent basic digital literacy

 

▪️Current Situation 

 

✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government  

✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. 

✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet 

✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level 

✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. 

✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). 

✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East.

▪️Constraints:

 The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas:

1. Broadband connectivity 

✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. 

✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services.

 

2. Digital access and literacy 


✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. 

✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population.

 

3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5  

years are likely to be Indian language users

 

4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes.


5. Cyber security

 

✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. 

✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches.


▪️Way forward 

 

1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 

2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call  

drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 

3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 

4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 

5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 

6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 

7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data  security, safe digital transactions and complaint redressal

🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal 🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal डिजिटल कनेक्टिविटी ️उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की प्रासंगिकता और 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत को लक्ष्य हासिल करना चाहिए: सभी राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों (जीपी) में भौतिक डिजिटल कनेक्टिविटी। 2022-23 तक सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप से वितरण। शत प्रतिशत बुनियादी डिजिटल साक्षरता ️वर्तमान स्थिति इंटरनेट ट्रेंड्स 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 27% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। हालांकि यह घातीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों में सुधार की गुंजाइश है 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना ने डिजिटलीकरण के विषय को सार्वजनिक चर्चा में सबसे आगे ला दिया। ब्रॉडबैंड राजमार्गों के निर्माण, सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग, ई-गवर्नेंस और बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के विकास आदि सहित क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम के तहत काफी प्रगति हासिल की है। देश के सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के निर्माण की योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) पंचायत स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण को सुनिश्चित करेगी। एनआईआई के घटकों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), भारतनेट, गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क (जीयूएन) और मेघराज क्लाउड जैसे नेटवर्क शामिल हैं। सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 2,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को चालू करने के लिए सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत डाकघरों को बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित, देश के सभी जीपी में वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। उत्तर-पूर्व के दूरदराज के गांवों को कवर करने के लिए एक व्यापक विकास योजना, जिसे चरणों में लागू किया जाना है, शुरू की गई है। ️ बाधाएं: भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए जिन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, वे पांच प्रमुख क्षेत्रों में आती हैं: 1. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट का उपयोग गुणवत्ता और विश्वसनीयता, आउटेज, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल से संबंधित मुद्दों से ग्रस्त है। मौजूदा नेटवर्क सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता और उपयोग से प्रभावित हुए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का प्रावधान प्रभावित हुआ है। 2. डिजिटल पहुंच और साक्षरता लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि जैसे उपकरणों तक पहुंच का अभाव। भारत में डिजिटल साक्षरता का अनुमान जनसंख्या के 10 प्रतिशत से भी कम है। 3. भारतीय भाषाओं में सामग्री: वर्तमान में, अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में है। अगले 5 . में भारत में कई नए इंटरनेट उपयोगकर्ता वर्ष भारतीय भाषा के उपयोगकर्ता होने की संभावना है 4. ई-सेवाओं की उपलब्धता: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ई-सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और नागरिक ई-सेवाओं की उपलब्धता में राज्यों में व्यापक भिन्नता है, क्योंकि नगर पालिकाओं और अन्य सरकारी निकायों ने अपने प्रक्रियाएं। 5. साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा अपर्याप्त है। हैकिंग और सेवा हमलों से इनकार करने से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं बाधित हुई हैं - बैंकों और सरकारों को सुरक्षा उल्लंघनों का सामना करना पड़ रहा है। ️आगे का रास्ता 1. नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज का प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी प्रमुख विकास संस्थानों की मांग पर 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड को सक्षम करने पर विचार किया जा रहा है। 2. क्षेत्र नियामक के रूप में, ट्राई को कॉल को ट्रैक करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉप, कमजोर सिग्नल और आउटेज। 3. नई प्रौद्योगिकियों की ओर पलायन का अन्वेषण करें जिससे बैंडविड्थ की कुछ चुनौतियों का समाधान हो सके। 4. डिजिटल साक्षरता पर स्कूल/कॉलेज स्तरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सामग्री के लिए और उच्च कक्षाओं और कॉलेजों में उन्नत सामग्री के लिए प्राथमिक स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5. राज्य सरकारों को भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष रूप से सरकारी ई-सेवाओं से संबंधित सामग्री बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 6. ई-सेवाओं की उपलब्धता: व्यक्तिगत मंत्रालयों और राज्यों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि उनकी सभी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा उपलब्ध और आसानी से उपलब्ध हों। 7. साइबर सुरक्षा: एमईआईटीवाई को डेटा सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता होगी।


डिजिटल कनेक्टिविटी

️उद्देश्य


आर्थिक विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की प्रासंगिकता और 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत को लक्ष्य हासिल करना चाहिए:

सभी राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों (जीपी) में भौतिक डिजिटल कनेक्टिविटी।

2022-23 तक सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप से वितरण।

शत प्रतिशत बुनियादी डिजिटल साक्षरता

 

️वर्तमान स्थिति

 

इंटरनेट ट्रेंड्स 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 27% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। हालांकि यह घातीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों में सुधार की गुंजाइश है

2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना ने डिजिटलीकरण के विषय को सार्वजनिक चर्चा में सबसे आगे ला दिया। ब्रॉडबैंड राजमार्गों के निर्माण, सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग, ई-गवर्नेंस और बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के विकास आदि सहित क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम के तहत काफी प्रगति हासिल की है।

देश के सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के निर्माण की योजना शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) पंचायत स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण को सुनिश्चित करेगी।

एनआईआई के घटकों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), भारतनेट, गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क (जीयूएन) और मेघराज क्लाउड जैसे नेटवर्क शामिल हैं।

सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 2,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को चालू करने के लिए सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत डाकघरों को बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित, देश के सभी जीपी में वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

उत्तर-पूर्व के दूरदराज के गांवों को कवर करने के लिए एक व्यापक विकास योजना, जिसे चरणों में लागू किया जाना है, शुरू की गई है। 

️ बाधाएं:


 भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए जिन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, वे पांच प्रमुख क्षेत्रों में आती हैं:

 

1. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी


इंटरनेट का उपयोग गुणवत्ता और विश्वसनीयता, आउटेज, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल से संबंधित मुद्दों से ग्रस्त है।

मौजूदा नेटवर्क सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता और उपयोग से प्रभावित हुए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का प्रावधान प्रभावित हुआ है।

🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal 🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal 🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal 🔆Digital Connectivity ▪️Objectives ✅Given the relevance of digital connectivity to economic growth and the need to eliminate the digital divide by 2022-23, India should aim to achieve: ✅Physical digital connectivity across all states, districts and gram panchayats (GPs). ✅Delivery of government services digitally by 2022-23. ✅ Hundred per cent basic digital literacy ▪️Current Situation ✅According to the Internet Trends 2017 report,27 % of India’s population uses the internet. While this represents exponential growth, there is scope for improvement Measures taken by government ✅The Digital India scheme launched in 2015 brought the topic of digitization to the forefront of public discourse. Areas including construction of broadband highways, public internet access, e-governance and development of basic information technology skills, etc., have achieved considerable progress under this programme. ✅The scheme for the creation of a National Optical Fibre Network (NOFN) was initiated to connect all the GPs of the country with high-speed internet ✅ National Information Infrastructure (NII) will ensure the integration of the networks and cloud infrastructure to provide high-speed connectivity to various government departments up to the panchayat level ✅The components of NII include networks such as the State Wide Area Network (SWAN), National Knowledge Network (NKN), BharatNet, Government User Network (GUN) and the MeghRaj Cloud. ✅The government also launched the Public Internet Access Programme to make 2,50,000 common service centres (CSCs) operational at the gram panchayat level to deliver government services online. Under this programme post offices will be converted into multi-service centres. The last mile connectivity, through Wi-Fi or any other suitable broadband technology, is to be provided at all GPs in the country, funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF). ✅ A comprehensive development plan, to be implemented in phases, has been initiated to cover remote villages in the North-East. ▪️Constraints: The constraints that need to be addressed to unleash the full benefits of digital connectivity in India fall under five major areas: 1. Broadband connectivity ✅ Internet access is plagued by issues related to quality and reliability, outages, call drops and weak signals. ✅ Existing networks have been strained by limited spectrum availability and usage, affecting the provision of quality services. 2. Digital access and literacy ✅Lack of access to devices such as laptops, computers, smartphones, etc. ✅Digital literacy in India is estimated to be less than 10 per cent of the population. 3. Content in Indian languages: Currently, most digital content is in English. Many new internet users in India over the next 5 years are likely to be Indian language users 4. Availability of e-services : A large number of e-services are not available on the digital platform and there is wide variation across states in the availability of citizen e-services, as municipalities and other government bodies have been slow to digitize their processes. 5. Cyber security ✅The regulatory framework for cyber security is inadequate. ✅Hacking and denial of service attacks have led to disruption of services, both in the government and the private sector – banks and governments increasingly face security breaches. ▪️Way forward 1. The provision of universal broadband coverage at 50 Mbps to every citizen and the enabling of 100 Mbps broadband on demand to all key development institutions, including educational institutions, are under consideration in the new National Digital Communications Policy, 2018. 2. As the sector regulator, TRAI should consider putting in place a credible system to track call drops, weak signals and outages to ensure the quality and reliability of telecom services. 3. Explore migration to new technologies which would resolve some of the bandwidth challenges. 4. Digital literacy needs special focus at the school/college levels. The National Digital Literacy Mission should focus on introducing digital literacy at the primary school level in all government schools for basic content and in higher classes and colleges for advanced content. 5. State governments should pay special attention to creating content, particularly those relating to government e-services, in Indian regional languages. 6. Availability of e-services: Individual ministries and states have to play a pivotal role in ensuring that all their services are available and easily accessible by citizens over digital platforms 7. Cyber security : MeitY will need to evolve a comprehensive cyber security framework for data security, safe digital transactions and complaint redressal डिजिटल कनेक्टिविटी ️उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की प्रासंगिकता और 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत को लक्ष्य हासिल करना चाहिए: सभी राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों (जीपी) में भौतिक डिजिटल कनेक्टिविटी। 2022-23 तक सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप से वितरण। शत प्रतिशत बुनियादी डिजिटल साक्षरता ️वर्तमान स्थिति इंटरनेट ट्रेंड्स 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 27% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। हालांकि यह घातीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों में सुधार की गुंजाइश है 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना ने डिजिटलीकरण के विषय को सार्वजनिक चर्चा में सबसे आगे ला दिया। ब्रॉडबैंड राजमार्गों के निर्माण, सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग, ई-गवर्नेंस और बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के विकास आदि सहित क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम के तहत काफी प्रगति हासिल की है। देश के सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के निर्माण की योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) पंचायत स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण को सुनिश्चित करेगी। एनआईआई के घटकों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), भारतनेट, गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क (जीयूएन) और मेघराज क्लाउड जैसे नेटवर्क शामिल हैं। सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 2,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को चालू करने के लिए सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत डाकघरों को बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित, देश के सभी जीपी में वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। उत्तर-पूर्व के दूरदराज के गांवों को कवर करने के लिए एक व्यापक विकास योजना, जिसे चरणों में लागू किया जाना है, शुरू की गई है। ️ बाधाएं: भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए जिन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, वे पांच प्रमुख क्षेत्रों में आती हैं: 1. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट का उपयोग गुणवत्ता और विश्वसनीयता, आउटेज, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल से संबंधित मुद्दों से ग्रस्त है। मौजूदा नेटवर्क सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता और उपयोग से प्रभावित हुए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का प्रावधान प्रभावित हुआ है। 2. डिजिटल पहुंच और साक्षरता लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि जैसे उपकरणों तक पहुंच का अभाव। भारत में डिजिटल साक्षरता का अनुमान जनसंख्या के 10 प्रतिशत से भी कम है। 3. भारतीय भाषाओं में सामग्री: वर्तमान में, अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में है। अगले 5 . में भारत में कई नए इंटरनेट उपयोगकर्ता वर्ष भारतीय भाषा के उपयोगकर्ता होने की संभावना है 4. ई-सेवाओं की उपलब्धता: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ई-सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और नागरिक ई-सेवाओं की उपलब्धता में राज्यों में व्यापक भिन्नता है, क्योंकि नगर पालिकाओं और अन्य सरकारी निकायों ने अपने प्रक्रियाएं। 5. साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा अपर्याप्त है। हैकिंग और सेवा हमलों से इनकार करने से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं बाधित हुई हैं - बैंकों और सरकारों को सुरक्षा उल्लंघनों का सामना करना पड़ रहा है। ️आगे का रास्ता 1. नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज का प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी प्रमुख विकास संस्थानों की मांग पर 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड को सक्षम करने पर विचार किया जा रहा है। 2. क्षेत्र नियामक के रूप में, ट्राई को कॉल को ट्रैक करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉप, कमजोर सिग्नल और आउटेज। 3. नई प्रौद्योगिकियों की ओर पलायन का अन्वेषण करें जिससे बैंडविड्थ की कुछ चुनौतियों का समाधान हो सके। 4. डिजिटल साक्षरता पर स्कूल/कॉलेज स्तरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सामग्री के लिए और उच्च कक्षाओं और कॉलेजों में उन्नत सामग्री के लिए प्राथमिक स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5. राज्य सरकारों को भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष रूप से सरकारी ई-सेवाओं से संबंधित सामग्री बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 6. ई-सेवाओं की उपलब्धता: व्यक्तिगत मंत्रालयों और राज्यों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि उनकी सभी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा उपलब्ध और आसानी से उपलब्ध हों। 7. साइबर सुरक्षा: एमईआईटीवाई को डेटा सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता होगी। डिजिटल कनेक्टिविटी ️उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की प्रासंगिकता और 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत को लक्ष्य हासिल करना चाहिए: सभी राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों (जीपी) में भौतिक डिजिटल कनेक्टिविटी। 2022-23 तक सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप से वितरण। शत प्रतिशत बुनियादी डिजिटल साक्षरता ️वर्तमान स्थिति इंटरनेट ट्रेंड्स 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 27% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। हालांकि यह घातीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों में सुधार की गुंजाइश है 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना ने डिजिटलीकरण के विषय को सार्वजनिक चर्चा में सबसे आगे ला दिया। ब्रॉडबैंड राजमार्गों के निर्माण, सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग, ई-गवर्नेंस और बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के विकास आदि सहित क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम के तहत काफी प्रगति हासिल की है। देश के सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के निर्माण की योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) पंचायत स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण को सुनिश्चित करेगी। एनआईआई के घटकों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), भारतनेट, गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क (जीयूएन) और मेघराज क्लाउड जैसे नेटवर्क शामिल हैं। सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 2,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को चालू करने के लिए सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत डाकघरों को बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित, देश के सभी जीपी में वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। उत्तर-पूर्व के दूरदराज के गांवों को कवर करने के लिए एक व्यापक विकास योजना, जिसे चरणों में लागू किया जाना है, शुरू की गई है। ️ बाधाएं: भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए जिन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, वे पांच प्रमुख क्षेत्रों में आती हैं: 1. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट का उपयोग गुणवत्ता और विश्वसनीयता, आउटेज, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल से संबंधित मुद्दों से ग्रस्त है। मौजूदा नेटवर्क सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता और उपयोग से प्रभावित हुए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का प्रावधान प्रभावित हुआ है। 2. डिजिटल पहुंच और साक्षरता लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि जैसे उपकरणों तक पहुंच का अभाव। भारत में डिजिटल साक्षरता का अनुमान जनसंख्या के 10 प्रतिशत से भी कम है। 3. भारतीय भाषाओं में सामग्री: वर्तमान में, अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में है। अगले 5 . में भारत में कई नए इंटरनेट उपयोगकर्ता वर्ष भारतीय भाषा के उपयोगकर्ता होने की संभावना है 4. ई-सेवाओं की उपलब्धता: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ई-सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और नागरिक ई-सेवाओं की उपलब्धता में राज्यों में व्यापक भिन्नता है, क्योंकि नगर पालिकाओं और अन्य सरकारी निकायों ने अपने प्रक्रियाएं। 5. साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा अपर्याप्त है। हैकिंग और सेवा हमलों से इनकार करने से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं बाधित हुई हैं - बैंकों और सरकारों को सुरक्षा उल्लंघनों का सामना करना पड़ रहा है। ️आगे का रास्ता 1. नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज का प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी प्रमुख विकास संस्थानों की मांग पर 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड को सक्षम करने पर विचार किया जा रहा है। 2. क्षेत्र नियामक के रूप में, ट्राई को कॉल को ट्रैक करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉप, कमजोर सिग्नल और आउटेज। 3. नई प्रौद्योगिकियों की ओर पलायन का अन्वेषण करें जिससे बैंडविड्थ की कुछ चुनौतियों का समाधान हो सके। 4. डिजिटल साक्षरता पर स्कूल/कॉलेज स्तरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सामग्री के लिए और उच्च कक्षाओं और कॉलेजों में उन्नत सामग्री के लिए प्राथमिक स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5. राज्य सरकारों को भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष रूप से सरकारी ई-सेवाओं से संबंधित सामग्री बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 6. ई-सेवाओं की उपलब्धता: व्यक्तिगत मंत्रालयों और राज्यों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि उनकी सभी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा उपलब्ध और आसानी से उपलब्ध हों। 7. साइबर सुरक्षा: एमईआईटीवाई को डेटा सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता होगी।

 

2. डिजिटल पहुंच और साक्षरता


लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि जैसे उपकरणों तक पहुंच का अभाव।

भारत में डिजिटल साक्षरता का अनुमान जनसंख्या के 10 प्रतिशत से भी कम है।

 

3. भारतीय भाषाओं में सामग्री: वर्तमान में, अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में है। अगले 5 . में भारत में कई नए इंटरनेट उपयोगकर्ता

वर्ष भारतीय भाषा के उपयोगकर्ता होने की संभावना है

 

4. ई-सेवाओं की उपलब्धता: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ई-सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और नागरिक ई-सेवाओं की उपलब्धता में राज्यों में व्यापक भिन्नता है, क्योंकि नगर पालिकाओं और अन्य सरकारी निकायों ने अपने प्रक्रियाएं।


5. साइबर सुरक्षा 

साइबर सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा अपर्याप्त है।

हैकिंग और सेवा हमलों से इनकार करने से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं बाधित हुई हैं - बैंकों और सरकारों को सुरक्षा उल्लंघनों का सामना करना पड़ रहा है।

️आगे का रास्ता

 

1. नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज का प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी प्रमुख विकास संस्थानों की मांग पर 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड को सक्षम करने पर विचार किया जा रहा है।

2. क्षेत्र नियामक के रूप में, ट्राई को कॉल को ट्रैक करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए

दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉप, कमजोर सिग्नल और आउटेज।

3. नई प्रौद्योगिकियों की ओर पलायन का अन्वेषण करें जिससे बैंडविड्थ की कुछ चुनौतियों का समाधान हो सके।

4. डिजिटल साक्षरता पर स्कूल/कॉलेज स्तरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सामग्री के लिए और उच्च कक्षाओं और कॉलेजों में उन्नत सामग्री के लिए प्राथमिक स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

5. राज्य सरकारों को भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष रूप से सरकारी ई-सेवाओं से संबंधित सामग्री बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

6. ई-सेवाओं की उपलब्धता: व्यक्तिगत मंत्रालयों और राज्यों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि उनकी सभी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा उपलब्ध और आसानी से उपलब्ध हों।

7. साइबर सुरक्षा: एमईआईटीवाई को डेटा सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता होगी।


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