भारत के सभी गांवों के डिजिटल मानचित्र-DIGITAL MAPS of all villages in India
🔆DIGITAL MAPS of all villages in India
✅ Why in News: Government to prepare digital maps of all villages in India.
✅Government announced a programme to prepare digital maps for all 6,00,000 villages and pan-India 3D maps will be prepared for 100 cities.
✅Updated guidelines under SVAMITVA scheme will help private companies to prepare maps without needing approvals from government departments and ministries.
▪️SVAMITVA Scheme
✅SVAMITVA stands for „Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas‟.
✅ SVAMITVA Scheme was launched in 2020 under the Ministry of Panchayati Raj.
✅ It aims to provide Record of Rights/Property Cards in rural areas through surveying drone technology.
✅ It aims to cover all the villages by 2025.
▪️Expected Outcome of SVAMITVA Scheme
✅ It will help in creating accurate land records for rural planning and reduce property related disputes.
✅ It will bring financial stability in rural India by enabling people to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits.
✅ It will help in improving rural area governance, proper assessment of property tax, and also help the government in the implementation of welfare schemes.
▪️Present Status
✅ Digital mapping through Drones has been completed in more than 1,10,000 villages in 28 States and UTs.
✅ Digital mapping has been completed in all the villages of Haryana, Dadra Nagar Haveli, and Daman & Diu.
✅ Nearly 41 Lakh property cards have been prepared and 36 Lakh property cards have been distributed.
▪️Significance of Digital Mapping
✅The digitization of land records will provide tamper-proof evidence of land ownership, and this will also reduce land related disputes.
✅ Digital mapping under SVAMITVA Scheme has promoted the drone ecosystem in the country.
✅Increasing use of Drones will boost manufacturing industries, drone pilots and training institutes.
✅ It will promote MSMEs and Start-ups in the country.
✅ It will provide employment opportunities.
✅ Availability of digitized maps will support innovation in this sector.
▪️Steps taken by government
✅Government started Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) to facilitate IT-based management of land records. ULPIN is a unique ID of 14 digits for every plot of land in the country based on the longitude and latitude coordinates of the land.
✅ Government development National Generic Document Registration System (NGDRS) with the aim of One-Nation One- Registration Software will reduce the cost, time and number of visits required for the registration of land related documents.
✅ Government initiated a programme to promote Multilingual Land Records to provide land records in any of the 22 languages recognized by the Constitution.
▪️Way forward
✅ The scheme will help in facilitating monetization of properties and enabling bank loans, reducing property related disputes, and supporting village level planning.
✅ It is the right step taken in the direction of achieving Gram Swaraj and making rural India AtmaNirbhar.
भारत के सभी गांवों के डिजिटल मानचित्र
क्यों समाचार में: सरकार भारत के सभी गांवों के डिजिटल मानचित्र तैयार करेगी।
सरकार ने सभी 6,00,000 गांवों के लिए डिजिटल मानचित्र तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की और 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3डी मानचित्र तैयार किए जाएंगे।
SVAMITVA योजना के तहत अद्यतन दिशानिर्देश निजी कंपनियों को सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मानचित्र तैयार करने में मदद करेंगे।
️स्वामित्व योजना
SVAMITVA का अर्थ है "ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण"।
SVAMITVA योजना 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार / संपत्ति कार्ड का रिकॉर्ड प्रदान करना है।
इसका लक्ष्य 2025 तक सभी गांवों को कवर करना है।
️स्वामित्व योजना के अपेक्षित परिणाम
यह ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में मदद करेगा।
यह लोगों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाएगा।
यह ग्रामीण क्षेत्र के शासन में सुधार, संपत्ति कर के उचित मूल्यांकन में मदद करेगा और सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी मदद करेगा।
️वर्तमान स्थिति
ड्रोन के माध्यम से डिजिटल मैपिंग 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,10,000 से अधिक गांवों में पूरी की जा चुकी है।
हरियाणा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के सभी गांवों में डिजिटल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
लगभग 41 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और 36 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
️डिजिटल मैपिंग का महत्व
भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से भूमि के स्वामित्व के छेड़छाड़-सबूत सबूत मिलेंगे, और इससे भूमि संबंधी विवाद भी कम होंगे।
SVAMITVA योजना के तहत डिजिटल मैपिंग ने देश में ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है।
ड्रोन के बढ़ते उपयोग से विनिर्माण उद्योगों, ड्रोन पायलटों और प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा।
यह देश में एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगा।
यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
डिजीटल नक्शों की उपलब्धता इस क्षेत्र में नवाचार का समर्थन करेगी।
️सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरकार ने भूमि अभिलेखों के आईटी-आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) शुरू की। ULPIN देश में देश के प्रत्येक भूखंड के लिए देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर 14 अंकों की एक अद्वितीय आईडी है।
एक राष्ट्र एक-पंजीकरण सॉफ्टवेयर के उद्देश्य से सरकारी विकास राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) भूमि संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए आवश्यक यात्राओं की लागत, समय और संख्या को कम करेगा।
सरकार ने संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी में भी भूमि अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बहुभाषी भूमि अभिलेखों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया।
️आगे का रास्ता
यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुविधाजनक बनाने और बैंक ऋण को सक्षम करने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और ग्राम स्तर की योजना का समर्थन करने में मदद करेगी।
ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया यह सही कदम है।
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