चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021-Election Laws (Amendment) Bill, 2021

 🔆Election Laws (Amendment) Bill, 2021

 

✅The Election Laws (Amendment) Bill 2021 has been passed in both houses of Parliament enabling the linking of electoral roll data with the Aadhaar ecosystem. 

✅The bill proposes to amend the provisions of the Representation of Peoples (RP) Act, 1950 and the RP Act, 1951. 

✅ Section 23 of the RP Act, 1950 : The amendment enables linking of electoral roll data with the Aadhaar ecosystem. 

✅ The objective is to curb the menace of multiple enrolment of the same person in different places. 

✅Section 14(b) of the RP Act, 1950 : It specify the 1st day of January, 1st day of April, 1st day of July and 1st day of October in a calendar year as qualifying dates in relation to the preparation or revision of electoral rolls. 

✅ Section 20 of the RP Act, 1950 and section 60 of the RP Act : The amendment substitutes the word "wife" with the word "spouse" making the statutes gender neutral. 

✅ Now any women officer’s husband can act as service voter.

✅Section 160 of the RP Act, 1951 : The amendment enables the requisition of premises that are needed for being used as polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines and poll related material after a poll has been taken accommodation for security forces and polling personnel for such period as are notified under section 30 of the said Act. 

▪️Advantages :

✅The new applicant may voluntarily provide Aadhaar number along with the application for the purpose of identity. 

✅ However no application will be rejected on the grounds that Aadhaar number has not been provided. 

✅Aadhaar linking with electoral roll will solve one of the major problems in electoral database management which is multiple enrolments of the same person at different places. 

✅ This may be due to the frequent shifting of residence by electors and getting enrolled in the new place without deleting the previous enrolment. 

✅Once Aadhaar linkage is achieved, the electoral roll data system will instantly alert the existence of previous registration whenever a person applies for new registration. 

✅ This will help in cleaning the electoral roll to a great extent. It will also facilitate elector registration in the location at which they are 'ordinarily resident'. 

▪️ Criticisms : 

✅One of the concerns is whether the Bill’s implementation will be successful if the linkage is not compulsory. 

✅According to the bill providing Aadhaar data is voluntary and not mandatory. 

✅Even though the Aadhaar requirement is said to be voluntary,there ia a concern that in practice it can be made  

mandatory. 

✅The reasons on the basis of which a person can choose not to link my Aadhaar will be prescribed by the government. The choice not to submit is linked to a “sufficient cause” 

✅However the “sufficient cause” is not mentioned in the Bill. 

✅Complaints of wrongful enrolment in UIDAI have come up even though the unique identity number has been allotted to more than 90% of the population. 

✅Exclusion of foreigners : There is a conceptual confusion whether Aadhaar linkage will enable non-citizens to vote as Aadhaar is not proof of citizenship. 

🔸 Also the goal of preventing non-citizens from voting will not be solved. 

✅ Profiling of citizens : Individual identification of voting choices is not be possible with the linkage of Aadhaar. However it may lead to profiling. 

🔸Verification of a person’s identity when a person goes to vote is separate from the capturing of the identity. 

🔸 It could lay the foundation of targeted political propaganda which is against the model code of conduct. 

✅Security Vulnerabilities : In 2019 UIDAI accused IT Grids (India) Private Ltd of illegally procuring details of Aadhaar holders in Andhra Pradesh and Telangana, and storing these in its databases. 

🔸This raises concern regarding the security vulnerabilities of UIDAI servers.

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021

 

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है, जिससे मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके।

विधेयक में जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1950 और आरपी अधिनियम, 1951 के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।

आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 23: संशोधन मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है।

इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकना है।

आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 14 (बी): यह एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, जुलाई का पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन, तैयारी या संशोधन के संबंध में योग्यता तिथियों के रूप में निर्दिष्ट करता है। मतदाता सूची।

आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 20 और आरपी अधिनियम की धारा 60: संशोधन "पत्नी" शब्द को "पति / पत्नी" शब्द के साथ प्रतिस्थापित करता है जिससे क़ानून लिंग तटस्थ हो जाता है।

अब किसी भी महिला अधिकारी का पति सेवा मतदाता के रूप में कार्य कर सकता है।

आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 160: संशोधन मतदान केंद्रों के रूप में उपयोग करने के लिए आवश्यक परिसरों की आवश्यकता को सक्षम बनाता है, मतगणना के लिए, मतपेटियों के भंडारण के लिए, मतदान मशीनों और मतदान से संबंधित सामग्री के लिए एक मतदान के बाद आवास लिया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत अधिसूचित की गई अवधि के लिए सुरक्षा बलों और मतदान कर्मियों के लिए।

️फायदे :

नया आवेदक पहचान के उद्देश्य से आवेदन के साथ स्वेच्छा से आधार संख्या प्रदान कर सकता है।

हालांकि किसी भी आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है।

आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से चुनावी डेटाबेस प्रबंधन में एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा जो विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन है।

ऐसा निर्वाचकों द्वारा बार-बार निवास स्थान बदलने और पिछले नामांकन को हटाए बिना नए स्थान पर नामांकित होने के कारण हो सकता है।

एक बार आधार लिंकेज हो जाने के बाद, मतदाता सूची डेटा सिस्टम जब भी कोई व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो पिछले पंजीकरण के अस्तित्व को तुरंत सतर्क कर देगा।

इससे मतदाता सूची की सफाई में काफी हद तक मदद मिलेगी। यह उस स्थान पर भी मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा जहां वे 'सामान्यतः निवासी' हैं।

️ आलोचना :

चिंताओं में से एक यह है कि यदि लिंकेज अनिवार्य नहीं है तो क्या विधेयक का कार्यान्वयन सफल होगा।

बिल के अनुसार आधार डेटा प्रदान करना स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है।

भले ही आधार आवश्यकता को स्वैच्छिक बताया गया हो, लेकिन एक चिंता है कि व्यवहार में इसे बनाया जा सकता है

अनिवार्य।

जिन कारणों के आधार पर कोई व्यक्ति मेरे आधार को लिंक न करने का विकल्प चुन सकता है, वह सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सबमिट न करने का विकल्प "पर्याप्त कारण" से जुड़ा हुआ है

हालांकि विधेयक में "पर्याप्त कारण" का उल्लेख नहीं किया गया है।

यूआईडीएआई में गलत नामांकन की शिकायतें सामने आई हैं, भले ही 90% से अधिक आबादी को विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की गई हो।

विदेशियों का बहिष्करण: एक वैचारिक भ्रम है कि क्या आधार लिंकेज गैर-नागरिकों को मतदान करने में सक्षम करेगा क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

साथ ही गैर-नागरिकों को मतदान से रोकने का लक्ष्य भी हल नहीं होगा।

नागरिकों की प्रोफाइलिंग: आधार को जोड़ने के साथ वोटिंग विकल्पों की व्यक्तिगत पहचान संभव नहीं है। हालांकि यह प्रोफाइलिंग का कारण बन सकता है।

जब कोई व्यक्ति वोट देने जाता है तो उसकी पहचान का सत्यापन पहचान पर कब्जा करने से अलग होता है।

यह लक्षित राजनीतिक प्रचार की नींव रख सकता है जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है।

सुरक्षा कमजोरियां: 2019 में यूआईडीएआई ने आईटी ग्रिड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आधार धारकों के विवरण को अवैध रूप से प्राप्त करने और अपने डेटाबेस में संग्रहीत करने का आरोप लगाया।

यह यूआईडीएआई सर्वरों की सुरक्षा कमजोरियों के बारे में चिंता पैदा करता है।