🔆AI और मशीन लर्निंग
▪️भारत में एआई
एआई से संबंधित पेटेंट आवेदन 2012 से 2018 तक दस गुना बढ़ने के साथ, अल पेटेंट परिवारों द्वारा शीर्ष 10 देशों में भारत 8वें स्थान पर था, रूस और फ्रांस से आगे।
✅ एआई 2030 तक 9,00,000 से अधिक सफेदपोश नौकरियां और 3.6 मिलियन अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर सकता है।
✅ भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है जिसने एआई और इसके संबद्ध क्षेत्र, मशीन लर्निंग के उपयोग के लिए एक वैचारिक राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया है।
✅2025 में एआई और मशीन लर्निंग पर सरकारी खर्च बढ़कर 11,781.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
✅ नीति आयोग के अनुसार, 2035 तक, AI में भारतीय अर्थव्यवस्था में USD 1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता है।
▪️एआई को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका :
✅नीति आयोग ने जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AlforAll के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की।
✅ समावेशी विकास और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आने वाली तकनीकों का लाभ उठाने के लिए भारत के लिए रोडमैप तैयार करता है।
✅यह पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है -
🔸स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक बढ़ती पहुंच,
🔸कृषि फसल की पैदावार बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए,
🔸 शिक्षा- शिक्षा की गुणवत्ता और मानव संसाधन उत्पादकता को बढ़ाना,
🔸स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा- कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और बुद्धिमान शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, और
🔸स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन-सक्षम कुशल और सुरक्षित परिवहन।
✅इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद से, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन, एम्पावर्ड ग्रुप-6, RAISE 2020 समिट आदि जैसी कई पहलें शुरू की हैं।
✅ नीति आयोग की प्रमुख एआई पहल अगली एआई औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच केंद्र के सहयोग से प्रकाशित रिस्पॉन्सिबल एआई दृष्टिकोण दस्तावेज है।
✅ दस्तावेज़ भारत में एआई के डिजाइन, विकास और परिनियोजन के लिए व्यापक नैतिकता और सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं।
▪️अन्य विभागों की भूमिका
✅दूरसंचार विभाग (DoT) की भारत की AI मानकीकरण समिति ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक पर एक मसौदा रूपरेखा जारी की, जो सभी क्षेत्रों में AI का उत्पादक रूप से दोहन करने और अन्य चीजों के बीच अंतर लाने के लिए एक वातावरण को सक्षम बनाती है।
✅रिपोर्ट में एआई स्टैक के कई लाभों पर प्रकाश डाला गया है जैसे सुरक्षित डेटा स्टोरेज और डेटा गोपनीयता, आसान
इंटरफेस, डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा, ओपन एपीआई इंटीग्रेशन आदि।
✅ इस प्रस्तावित एआई स्टैक के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह खुले एपीआई एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और वर्ग एक से एआई आर्किटेक्चर का निर्माण करेगा।
✅इसके माध्यम से, सरकार का उद्देश्य एआई में अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने और मूल्य श्रृंखला में एआई के तेजी से अनुकूलन के लिए संस्थान को एक संतुलित 'खेल का मैदान' प्रदान करना है।
🔸 तेलंगाना में एआई पेंशनरों को प्रमाणित करने में मदद कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि जीवित पेंशनरों को भुगतान किया जाए।
🔸कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कॉर्पोरेट फाइलिंग को आसान बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर) केंद्र को डीआरडीओ के अल-संबंधित कार्यों के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में बनाया गया है।
▪️निष्कर्ष
✅ एआई और मशीन लर्निंग भारत के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं क्योंकि देश लोकतांत्रिक डेटा का दुनिया का सबसे बड़ा जनरेटर है।
✅ डेटा की इस विशाल खान का वास्तविक मूल्य केवल प्रभावी एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके निकाला जा सकता है।
✅ इसलिए, भारतीय डेटा पर ऐसी तकनीकों का उपयोग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में निर्णय लेने के लिए अमूल्य होगा।
🔸 जैसा कि भारत में लोगों और संस्कृतियों की एक महान विविधता है, इसलिए इसका डेटा कई पैटर्न निर्धारित करने में मदद कर सकता है जो दुनिया के कई हिस्सों में मुश्किल हो सकता है।
🔆AI AND MACHINE LEARNING
▪️AI in India
✅India was ranked 8th in the top 10 countries by Al patent families', ahead of Russia and France, with AI-related patent applications growing tenfold from 2012 to 2018.
✅ AI could generate over 9,00,000 white-collar jobs and 3.6 million indirect jobs by 2030.
✅ India is one of the handful of countries that have developed a conceptual national framework for the use of AI and its allied field, machine learning.
✅The Government expenditure on AI and Machine Learning has increased to reach USD 11,781.9 million in 2025.
✅ As per the NITI Aayog, by 2035, AI has the potential to add USD 1 trillion to the Indian economy.
▪️Role of NITI Aayog in Promoting AI :
✅NITI Aayog released a National Strategy for Artificial Intelligence AlforAll in June 2018.
✅ The paper lays out the roadmap for India to leverage the coming-of age technologies to ensure inclusive growth and social development.
✅It identifies five priority sectors -
🔸healthcare increasing access to quality and affordable healthcare,
🔸agriculture enhancing crop yield, ensuring food security, and increasing farmers' incomes,
🔸 education- enhancing the quality of education and human resource productivity,
🔸smart cities and infrastructure- ensuring efficient connectivity and promoting intelligent urban planning, and
🔸smart mobility and transportation-enabling efficient and safe transportation.
✅Since the release of this report, NITI Aayog has launched several initiatives such as the Atal Innovation Mission, Empowered Group-6, RAISE 2020 summit, etc.
✅ The flagship AI initiative of NITI Aayog has been the Responsible AI Approach Documents published in collaboration with the World Economic Forum Centre for the next AI Industrial Revolution.
✅ The Documents seek to establish broad ethics and principles for the design, development, and deployment of AI in India.
▪️Role Of Other Departments
✅India’s AI standardization Committee of the Department of Telecommunication (DoT) released a draft framework on the India Artificial Intelligence Stack to enable an environment to exploit AI productively across all sectors and bring interoperability, among other things.
✅The Report highlights numerous benefits of the AI Stack such as secure data storage and data privacy, easy
interface, protection of digital rights, open API integration etc.
✅ One of the major advantages of this proposed AI Stack is that it will facilitate open API integration and build AI architecture from square one.
✅Through this, the Govt aims to provide a balanced 'playground' for institution to accelerate R&D in AI and speedy adaptation of AI across the value chain.
🔸 In Telangana, AI is helping authenticate pensioners and ensuring that payments go to pensioners who are alive.
🔸The Ministry of Corporate Affairs is using AI to simplify corporate filings, while the Centre for Artificial Intelligence and Robotics (CAIR) has been built as a special hub for Al-related work of the DRDO.
▪️Conclusion
✅ AI and machine learning are particularly suited for India because the country is the world's largest generator of democratic data.
✅ The real value of this vast mine of data can only be extracted using effective Al and machine learning.
✅ Therefore, the use of such technologies on Indian data would be priceless not just for decision making in India but around the world.
🔸 As India has a great diversity of people and cultures, therefore its data can help determine many patterns that might be difficult in many parts of the world.