‘ऑपरेशन फ्लड’ कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे ?

आईएएस अधिकारी और केंद्रीय पोस्टिंग

आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए केंद्र ने आईएएस (कैडर) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

अखिल भारतीय सेवाएं: यह सरदार पटेल ही थे जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निर्माण का समर्थन किया था।

एआईएस सदस्यों को केंद्र द्वारा भर्ती और नियुक्त किया जाएगा और विभिन्न राज्यों को आवंटित किया जाएगा और वे राज्य और केंद्र दोनों के तहत सेवा कर सकते हैं।

पटेल ने एआईएस को क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन और शीर्ष पर नीति निर्माण के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी प्रदान करने के लिए आवश्यक माना।

प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान नियम - आईएएस में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आईएएस (कैडर) नियम-1954 के नियम -6 (1) के अंतर्गत आती है।

नियमों के अनुसार, केंद्र, राज्यों और संबंधित अधिकारियों को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एआईएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

किसी भी प्रकार की असहमति की स्थिति में मामले का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

हर साल, राज्य उन अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" तैयार करेंगे जिन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुना था और केंद्र केवल राज्यों के "प्रस्ताव पर" अधिकारियों में से अधिकारियों का चयन करेगा।

प्रस्तावित संशोधन: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों को लिखा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्य/संयुक्त संवर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध अधिकारियों की संख्या केंद्र में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

केंद्र सरकार ने आईएएस (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6(1) में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और 25 जनवरी, 2022 से पहले राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं।

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के लिए हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए निश्चित संख्या में आईएएस अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों को रिहा करने की आवश्यकता है जिनकी सेवाएं विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा मांगी जा सकती हैं।

किसी भी प्रकार की असहमति की स्थिति में, संबंधित राज्य सरकार एक निश्चित समय के भीतर केंद्र सरकार के निर्णय को प्रभावी करेगी।

राज्यों की प्रतिक्रिया: राज्य प्रस्तावित संशोधनों को आईएएस अधिकारियों को तैनात करने के अपने अधिकार का गंभीर उल्लंघन मानते हैं क्योंकि नीति कार्यान्वयन की धार ज्यादातर राज्य स्तर पर है।

पश्चिम बंगाल ने आपत्ति जताई है कि प्रस्ताव सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ हैं और राज्य के प्रशासन को प्रभावित करेंगे।

प्रस्तावित संशोधन कमोबेश एक राज्य सरकार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईएएस अधिकारियों की पेशकश करने के लिए मजबूर करता है, भले ही ये अधिकारी स्वयं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा न रखते हों।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994), सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है और वे न तो उपग्रह हैं और न ही केंद्र के एजेंट हैं।

एक संघीय व्यवस्था में, केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद अपरिहार्य हैं लेकिन इसे व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघवाद की भावना से हल किया जाना चाहिए।

 🔆IAS Officers and Central Posting

 

✅The Centre has proposed amendments to the IAS (Cadre) Rules in order to exercise greater control in central deputation of IAS officials. 

✅ All India Services : It was Sardar Patel who had championed the creation of the Indian Administrative Service (IAS) and the Indian Police Service (IPS) as All India Services (AIS). 

✅AIS members would be recruited and appointed by the Centre and allotted to various States and could serve both under the State and the Centre. 

✅Patel considered the AIS essential to provide a connecting link between implementation at the field level and policymaking at the top. 

✅ Current rule on deputation - Central deputation in the IAS is covered under Rule-6 (1) of the IAS (Cadre) Rules-1954. 

✅ As per the rules, AIS officers are made available for central deputation through a consultative process involving the Centre, the States and the officers concerned. 

✅ In case of any disagreement, the matter shall be decided by the Central Government. 

✅ Every year, the States would prepare an “offer list” of officers who had opted for central deputation and the Centre would choose officers only from among those “on offer” from the States. 

✅Proposed Amendments : The Department of Personnel and Training wrote to state governments that various state/joint cadres are not sponsoring adequate number of officers for central deputation, as part of Central Deputation Reserve. 

✅As a result of this, the number of officers available for central deputation is not sufficient to meet the requirement at Centre. 

✅The Central Government has proposed amendments to Rule 6(1) of the IAS (Cadre) Rules, 1954 and has sought the views of State governments before January 25, 2022. 

✅It has said that it is mandatory for the State government to provide certain fixed number of IAS officers for central deputation every year. 

✅ It requires the State government to release such officers whose services may be sought by the Central Government in specific situations. 

✅ In case of any disagreement, the State Government concerned shall give effect to the decision of the Central Government within a specified time. 

✅States Response : States perceive the proposed amendments as a serious infringement of their right to deploy IAS officers since the cutting edge of policy implementation is mostly at the State level. 

✅West Bengal has objected that the proposals are against the spirit of cooperative federalism and will affect administration of the state. 

✅The proposed amendment more or less compels a State government to offer IAS officers for central deputation even when these officers themselves may not wish to go on central deputation. 

✅ In S.R. Bommai vs Union of India (1994), the Supreme Court held that States have an independent constitutional existence and are neither satellites nor agents of the Centre. 

✅In a federal setup, differences between the Centre and States are inevitable but it should be resolved in the spirit of cooperative federalism keeping the larger national interest in mind.