आपराधिक न्याय प्रणाली - समस्याएं और समाधान -Criminal Justice System

आपराधिक न्याय प्रणाली - समस्याएं और समाधान

आपराधिक न्याय प्रणाली एक सामूहिक उद्यम है जो कानून बनाने और प्रशासित करने के लिए राज्य की वैधता और जबरदस्ती शक्ति द्वारा अधिकृत और समर्थित है। आपराधिक कानून का उद्देश्य न केवल आपराधिक विचलन को रोकना और समाज को अपराध से बचाना है, बल्कि व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करना और बेगुनाहों को राज्य के उत्पीड़न से बचाना भी है।

️भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता :

दशकों पुरानी व्यवस्था: भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली कई दशकों पुरानी प्रणाली है, जो बिना किसी बड़े बदलाव के भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रणाली पर आधारित है।

हमारे आपराधिक कानून की औपनिवेशिक नींव: आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मूलभूत सिद्धांत औपनिवेशिक राज्य के राज्य पितृत्ववाद और विक्टोरियन नैतिकता को दर्शाते हैं।

अपर्याप्त रूप से मानवयुक्त: आपराधिक न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन तीन संस्थानों, यानी पुलिस, अदालतों और जेलों के साथ टिकी हुई है।

प्रति 100,000 नागरिकों पर 144 पुलिस अधिकारियों के अनुपात के साथ, भारतीय पुलिस 30% रिक्ति पर काम कर रही है।

विकसित देशों में 50 से 110 न्यायाधीशों प्रति मिलियन की तुलना में भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की जनसंख्या अनुपात प्रति मिलियन 18 न्यायाधीशों का है।

मामलों की पेंडेंसी: किसी भी न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का अंदाजा उस गति से लगाया जा सकता है जिसके द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता है। वर्तमान में, न्यायिक प्रणाली में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रित हैं।

अपराधों की जांच में देरी या जिस तरह से मामलों की जांच की जाती है, वह त्वरित न्याय देने में देरी में बहुत योगदान देता है।

️आगे का रास्ता

अपराध पीड़ितों के अधिकार: अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान करने के लिए कानूनों में सुधार के लिए पीड़ितों के आधार पर एक प्रमुख जोर दिया जाना चाहिए। पीड़ित और गवाह संरक्षण योजनाओं का शुभारंभ, पीड़ित प्रभाव बयानों का उपयोग, पीड़ित वकालत का आगमन, आपराधिक मुकदमों में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि, मुआवजे और बहाली के लिए पीड़ितों की पहुंच में वृद्धि, सभी पीड़ितों की बढ़ी हुई भूमिका की ओर इशारा करते हैं।

अपराधिक न्याय प्रणाली।

नए अपराधों के निर्माण और अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण के पुनर्कार्य को आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जो पिछले चार दशकों में काफी हद तक बदल गए हैं।

उदाहरण के लिए, अपराधों में दायित्व संबंधी प्रश्नों को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। दंड की डिग्री निर्दिष्ट करने के लिए आपराधिक दायित्व को बेहतर ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है।

नए प्रकार के दंड जैसे सामुदायिक सेवा आदेश, बहाली आदेश, और पुनर्स्थापनात्मक और सुधारात्मक न्याय के अन्य पहलुओं को भी इस तह में लाया जा सकता है।

अध्यायों की योजना और अपराधों के वर्गीकरण पर पुन: कार्य: आईपीसी के अध्याय कई स्थानों पर अतिभारित हैं। संपत्ति अपराधों की श्रेणी में सैकड़ों धाराओं का होना अनावश्यक है। यहां तक कि लोक सेवकों के खिलाफ अपराधों, सत्ता की अवमानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार के अध्यायों को भी फिर से परिभाषित और संकुचित किया जा सकता है।

राज्य को आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत से प्रवेशकों से निपटने से बचाने के लिए गैर-सैद्धांतिक अपराधीकरण से बचना चाहिए।

सैद्धांतिक सजा: प्रक्रियात्मक पक्ष पर, सजा सुधार अत्यधिक अनिवार्य हैं। सैद्धांतिक सजा की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में न्यायाधीशों को सजा की मात्रा और प्रकृति को तय करने का विवेकाधिकार है और अक्सर एक ही प्रकृति और / या गंभीरता के अपराधों के लिए अलग-अलग दोषियों को सजा सुनाई जाती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली - समस्याएं और समाधान आपराधिक न्याय प्रणाली एक सामूहिक उद्यम है जो कानून बनाने और प्रशासित करने के लिए राज्य की वैधता और जबरदस्ती शक्ति द्वारा अधिकृत और समर्थित है। आपराधिक कानून का उद्देश्य न केवल आपराधिक विचलन को रोकना और समाज को अपराध से बचाना है, बल्कि व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करना और बेगुनाहों को राज्य के उत्पीड़न से बचाना भी है। ️भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता : दशकों पुरानी व्यवस्था: भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली कई दशकों पुरानी प्रणाली है, जो बिना किसी बड़े बदलाव के भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रणाली पर आधारित है। हमारे आपराधिक कानून की औपनिवेशिक नींव: आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मूलभूत सिद्धांत औपनिवेशिक राज्य के राज्य पितृत्ववाद और विक्टोरियन नैतिकता को दर्शाते हैं। अपर्याप्त रूप से मानवयुक्त: आपराधिक न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन तीन संस्थानों, यानी पुलिस, अदालतों और जेलों के साथ टिकी हुई है। प्रति 100,000 नागरिकों पर 144 पुलिस अधिकारियों के अनुपात के साथ, भारतीय पुलिस 30% रिक्ति पर काम कर रही है। विकसित देशों में 50 से 110 न्यायाधीशों प्रति मिलियन की तुलना में भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की जनसंख्या अनुपात प्रति मिलियन 18 न्यायाधीशों का है। मामलों की पेंडेंसी: किसी भी न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का अंदाजा उस गति से लगाया जा सकता है जिसके द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता है। वर्तमान में, न्यायिक प्रणाली में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रित हैं। अपराधों की जांच में देरी या जिस तरह से मामलों की जांच की जाती है, वह त्वरित न्याय देने में देरी में बहुत योगदान देता है। ️आगे का रास्ता अपराध पीड़ितों के अधिकार: अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान करने के लिए कानूनों में सुधार के लिए पीड़ितों के आधार पर एक प्रमुख जोर दिया जाना चाहिए। पीड़ित और गवाह संरक्षण योजनाओं का शुभारंभ, पीड़ित प्रभाव बयानों का उपयोग, पीड़ित वकालत का आगमन, आपराधिक मुकदमों में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि, मुआवजे और बहाली के लिए पीड़ितों की पहुंच में वृद्धि, सभी पीड़ितों की बढ़ी हुई भूमिका की ओर इशारा करते हैं। अपराधिक न्याय प्रणाली। नए अपराधों के निर्माण और अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण के पुनर्कार्य को आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जो पिछले चार दशकों में काफी हद तक बदल गए हैं। उदाहरण के लिए, अपराधों में दायित्व संबंधी प्रश्नों को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। दंड की डिग्री निर्दिष्ट करने के लिए आपराधिक दायित्व को बेहतर ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। नए प्रकार के दंड जैसे सामुदायिक सेवा आदेश, बहाली आदेश, और पुनर्स्थापनात्मक और सुधारात्मक न्याय के अन्य पहलुओं को भी इस तह में लाया जा सकता है। अध्यायों की योजना और अपराधों के वर्गीकरण पर पुन: कार्य: आईपीसी के अध्याय कई स्थानों पर अतिभारित हैं। संपत्ति अपराधों की श्रेणी में सैकड़ों धाराओं का होना अनावश्यक है। यहां तक कि लोक सेवकों के खिलाफ अपराधों, सत्ता की अवमानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार के अध्यायों को भी फिर से परिभाषित और संकुचित किया जा सकता है। राज्य को आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत से प्रवेशकों से निपटने से बचाने के लिए गैर-सैद्धांतिक अपराधीकरण से बचना चाहिए। सैद्धांतिक सजा: प्रक्रियात्मक पक्ष पर, सजा सुधार अत्यधिक अनिवार्य हैं। सैद्धांतिक सजा की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में न्यायाधीशों को सजा की मात्रा और प्रकृति को तय करने का विवेकाधिकार है और अक्सर एक ही प्रकृति और / या गंभीरता के अपराधों के लिए अलग-अलग दोषियों को सजा सुनाई जाती है। Criminal Justice System - Problems and Solutions ✅The criminal justice system is a collective enterprise authorized and supported by the legitimacy and coercive power of the state to create and administer law. The purpose of criminal law is not only to deter criminal deviance and protect society from crime, but also to provide procedural safeguards to individuals and protect innocents from State persecution. ▪️Need For Reform In Criminal Justice System In India : ✅Decades-old System: The Criminal Justice System in India is a several decades-old system, based on the system established by British in India, without any major changes. ✅Colonial Foundations Of Our Criminal Law: The fundamental principles of IPC, CrPC, and Indian Evidence Act continue to reflect state paternalism and Victorian morality of the colonial state. ✅ Inadequately Manned: The implementation of the criminal justice system rests with three institutions, i.e. the police, the courts, and the prisons. ✅With a ratio of 144 police officers per 100,000 citizens, the Indian police are operating at a 30% vacancy. ✅Indian judiciary has a judge population ratio of 18 judges per million in compared to 50 to 110 judges per million in developed countries. ✅ Pendency of Cases: The efficacy of any justice system can be judged by the speed by which the cases are disposed of. As present, there are around 3.5 crore cases pending in the judicial system, much of which are concentrated in the district and subordinate courts. ✅Delay in Investigation of Crimes or the haphazard way in which the cases are investigated, greatly contribute to the delay in dispensing prompt justice. ▪️Way Forward ✅Rights of Crime Victims: Victimological underpinnings ought to be given a major thrust in reforming laws to identify the rights of crime victims. The launch of victim and witness protection schemes, use of victim impact statements, advent of victim advocacy, increased victim participation in criminal trials, enhanced access of victims to compensation and restitution, all point towards the increased role of victims in the criminal justice system. ✅Construction of new offences and reworking of the existing classification of offences must be informed by the principles of criminal jurisprudence which have substantially altered in the past four decades. 🔸 For instance, liability questions in offences need a fresh look. Criminal liability could be graded better to assign the degree of punishments. 🔸New types of punishments like community service orders, restitution orders, and other aspects of restorative and reformative justice could also be brought in this fold. ✅Rework on the scheme of chapters and classification of offences: Chapters of the IPC are overloaded at several places. It is unnecessary to have hundreds of sections in the category of property offences. Even the chapters on offences against public servants, contempt of authority, public tranquility, and trespass can be redefined and narrowed. ✅Unprincipled criminalization must be avoided to save the state from dealing with too many entrants into the criminal justice system. ✅ Principled Sentencing: On the procedural side, sentencing reforms are highly imperative. Principled sentencing is needed as judges at present have the discretion to decide the quantum and nature of sentence to be imposed and often sentence convicts differently for crimes of the same nature and/or gravity.

Criminal Justice System - Problems and Solutions

✅The criminal justice system is a collective enterprise authorized and supported by the legitimacy and coercive power of the state to create and administer law. The purpose of criminal law is not only to deter criminal deviance and protect society from crime, but also to provide procedural safeguards to individuals and protect innocents from State persecution.

▪️Need For Reform In Criminal Justice System In India :

✅Decades-old System: The Criminal Justice System in India is a several decades-old system, based on the system established by British in India, without any major changes.

✅Colonial Foundations Of Our Criminal Law: The fundamental principles of IPC, CrPC, and Indian Evidence Act continue to reflect state paternalism and Victorian morality of the colonial state.

✅ Inadequately Manned: The implementation of the criminal justice system rests with three institutions, i.e. the police, the courts, and the prisons.

✅With a ratio of 144 police officers per 100,000 citizens, the Indian police are operating at a 30% vacancy.

✅Indian judiciary has a judge population ratio of 18 judges per million in compared to 50 to 110 judges per million in developed countries.

✅ Pendency of Cases: The efficacy of any justice system can be judged by the speed by which the cases are disposed of. As present, there are around 3.5 crore cases pending in the judicial system, much of which are concentrated in the district and subordinate courts.

✅Delay in Investigation of Crimes or the haphazard way in which the cases are investigated, greatly contribute to the delay in dispensing prompt justice.

▪️Way Forward

✅Rights of Crime Victims: Victimological underpinnings ought to be given a major thrust in reforming laws to identify the rights of crime victims. The launch of victim and witness protection schemes, use of victim impact statements, advent of victim advocacy, increased victim participation in criminal trials, enhanced access of victims to compensation and restitution, all point towards the increased role of victims in the

criminal justice system.

✅Construction of new offences and reworking of the existing classification of offences must be informed by the principles of criminal jurisprudence which have substantially altered in the past four decades.

🔸 For instance, liability questions in offences need a fresh look. Criminal liability could be graded better to assign the degree of punishments.

🔸New types of punishments like community service orders, restitution orders, and other aspects of restorative and reformative justice could also be brought in this fold.

✅Rework on the scheme of chapters and classification of offences: Chapters of the IPC are overloaded at several places. It is unnecessary to have hundreds of sections in the category of property offences. Even the chapters on offences against public servants, contempt of authority, public tranquility, and trespass can be redefined and narrowed.

✅Unprincipled criminalization must be avoided to save the state from dealing with too many entrants into the criminal justice system.

✅ Principled Sentencing: On the procedural side, sentencing reforms are highly imperative. Principled sentencing is needed as judges at present have the discretion to decide the quantum and nature of sentence to be imposed and often sentence convicts differently for crimes of the same nature and/or gravity.