लोक अदालत
'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय व्यवस्था का एक पुराना रूप है और इसकी वैधता आधुनिक दिनों में भी नहीं ली गई है।
यह वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणाली के घटकों में से एक है और आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के अपने निर्णयों के लिए आयोजित किया गया था।
समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है।
️संगठन
राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतराल और स्थानों पर और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जो वह उचित समझे।
किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
आम तौर पर, एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
️अधिकार क्षेत्र
लोक अदालत के पास निम्नलिखित के संबंध में विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता निर्धारित करने और पहुंचने का अधिकार क्षेत्र होगा:
कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है, या
कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और ऐसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।
अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:
पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत होते हैं या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिए आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
पूर्व-मुकदमेबाजी विवाद के मामले में, आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है
किसी एक पक्ष से लेकर विवाद तक।
वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण जैसे मामले
लोक अदालतों में मामले, श्रम विवाद, कामगार मुआवजे के मामले, बैंक वसूली के मामले आदि मामले उठाए जा रहे हैं।
हालांकि, किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल नहीं होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले या मामले के संबंध में लोक अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-शमनीय हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।
(नोट: गैर-शमनीय अपराधों को सीआरपीसी के तहत वर्गीकृत किया गया है। गैर-शमनीय अपराध वे अपराध हैं जो प्रकृति में गंभीर हैं।)
️पावर
लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक दीवानी न्यायालय में निहित हैं।
इसके अलावा, एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक शक्तियां होंगी।
लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
लोक अदालत का अधिनिर्णय किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के रूप में समझा जाएगा।
लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
लोक अदालत के अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
️लाभ
कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।
विवादों का प्रक्रियात्मक लचीलापन और त्वरित सुनवाई है।
लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों का कोई सख्त आवेदन नहीं है।
विवाद के पक्ष अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार पार्टियों के लिए बाध्यकारी होता है और इसे दीवानी अदालत की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है और यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।
🔆LOK ADALAT
✅ The term ‘Lok Adalat’ means ‘People’s Court’ and is based on Gandhian principles.
✅As per the Supreme Court, it is an old form of adjudicating system prevailed in ancient India and its validity has not been taken away even in the modern days too.
✅It is one of the components of the Alternative Dispute Resolution (ADR) system and delivers informal, cheap and expeditious justice to the common people.
✅The first Lok Adalat camp was organised in Gujarat in 1982 as a voluntary and conciliatory agency without any statutory backing for its decisions.
✅In view of its growing popularity over time, it was given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. The Act makes the provisions relating to the organisation and functioning of the Lok Adalats.
▪️Organisation
✅The State/District Legal Services Authority or the Supreme Court/ High Court/Taluk Legal Services Committee may organise Lok Adalats at such intervals and places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it thinks fit.
✅Every Lok Adalat organised for an area shall consist of such number of serving or retired judicial officers and other persons of the area as may be specified by the agency organising.
✅Generally, a Lok Adalat consists of a judicial officer as the chairman and a lawyer (advocate) and a social worker as members.
✅National Legal Services Authority (NALSA) along with other Legal Services Institutions conducts Lok Adalats.
▪️Jurisdiction
A Lok Adalat shall have jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of:
✅Any case pending before any court, or
✅Any matter which is falling within the jurisdiction of any court and is not brought before such court.
✅Any case pending before the court can be referred to the Lok Adalat for settlement if:
🔸Parties agree to settle the dispute in the Lok Adalat or one of the parties applies for referral of the case to the Lok Adalat or court is satisfied that the matter can be solved by a Lok Adalat.
🔸In the case of a pre-litigation dispute, the matter can be referred to the Lok Adalat on receipt of an application
from any one of the parties to the dispute.
🔸Matters such as matrimonial/family disputes, criminal (compoundable offences) cases, land acquisition
cases, labour disputes, workmen’s compensation cases, bank recovery cases, etc. are being taken up in Lok Adalats.
✅However, the Lok Adalat shall have no jurisdiction in respect of any case or matter relating to an offence not compoundable under any law. In other words, the offences which are non-compoundable under any law fall outside the purview of the Lok Adalat.
(Note: Non-Compoundable offenses are classified under CrPc. Non-Compoundable offenses are those offenses which are serious in nature.)
▪️Powers
✅The Lok Adalat shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure (1908).
✅ Further, a Lok Adalat shall have the requisite powers to specify its own procedure for the determination of any dispute coming before it.
✅All proceedings before a Lok Adalat shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of the Indian Penal Code (1860) and every Lok Adalat shall be deemed to be a Civil Court for the purpose of the Code of Criminal Procedure (1973).
✅An award of a Lok Adalat shall be deemed to be a decree of a Civil Court or an order of any other court.
✅Every award made by a Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute.
No appeal shall lie to any court against the award of the Lok Adalat.
▪️Benefits
✅There is no court fee and if court fee is already paid the amount will be refunded if the dispute is settled at Lok Adalat.
✅There is procedural flexibility and speedy trial of the disputes.
✅There is no strict application of procedural laws while assessing the claim by Lok Adalat.
✅ The parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel which is not possible in regular courts of law.
✅ The award by the Lok Adalat is binding on the parties and it has the status of a decree of a civil court and it is non-appealable , which does not cause the delay in the settlement of disputes finally.