सभी के लिए आवास

️उद्देश्य

प्रत्येक परिवार को पक्का घर, पानी का कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, और 24x7 बिजली की आपूर्ति और पहुंच प्रदान करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 कोर हाउसिंग यूनिट और शहरी क्षेत्रों में1.2 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स का निर्माण करें।

️वर्तमान स्थिति

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी के लिए आवास योजना के माध्यम से सभी के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ इकाइयों और शहरी क्षेत्रों में 1.2 करोड़ इकाइयों की आवास की कमी है।

️सभी के लिए आवास

न्यू इंडिया विजन 2022 की प्राप्ति में एक कदम जो आर्थिक विकास को गति देगा और कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए लाखों नौकरियां पैदा करेगा।

आवास क्षेत्र के आगे और पीछे के संबंधों को देखते हुए, किफायती आवास पर ध्यान देने से स्टील और सीमेंट जैसे अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए समृद्ध लाभांश ला सकता है।

एक नई योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण - PMAY-G) 2016 में शुरू की गई थी।

PMAY-G स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ स्वच्छता शौचालयों के निर्माण और अकुशल मजदूरी घटक प्रदान करने के लिए अभिसरण है।

पीएमएवाई-जी के तहत 2016-17 से 2018-19 के बीच तीन साल में एक करोड़ ग्रामीण घर बनाने का प्रस्ताव था।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी- PMAY-U) के तहत, मिशन का लक्ष्य 2022 तक अपने चार स्तंभों के माध्यम से 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

ए) इन-सीटू स्लम पुनर्विकास;

बी) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के माध्यम से किफायती आवास;

सी) सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के बीच साझेदारी में किफायती आवास और

डी) लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण या वृद्धि के लिए सब्सिडी।

️बाधाएं

'सभी के लिए आवास' योजना निम्नलिखित प्रमुख बाधाओं का सामना करती है:

औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्त तक पहुंच का अभाव

बोझिल और समय लेने वाली अनुमोदन प्रणाली

सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी

आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का सीमित उपयोग

किफायती आवास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि बैंकों तक सीमित पहुंच।

झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या में वृद्धि।

बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाओं को तैयार करने और डिजाइन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता की कमी।

🔆Housing For All

▪️Objectives

✅ Provide every family with a pucca house, with a water connection, toilet facilities, and 24x7 electricity supply and access.

✅ Build 2.95 core housing units in rural areas and 1.2 crore housing units in urban areas.

▪️Current Situation

✅Government has made it clear that one of its key priorities is to ensure safe and affordable housing for all through its Housing for all scheme

✅There is a housing shortage of nearly 3 crore units in rural areas and 1.2 crore units in urban areas.

▪️Housing for All

✅ A step in the realization of New India Vision 2022 that will trigger economic growth and create millions of jobs for skilled as well as unskilled workers.

✅Given the forward and backward linkages of the housing sector,the focus on affordable housing could bring rich dividends for other distressed sectors such as steel and cement.

✅ A new scheme, the Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin – PMAY-G) was launched in 2016.

✅PMAY-G is converged with Swachh Bharat Mission (Gramin) and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the construction of sanitary toilets and also to provide the unskilled wage component.

✅Under PMAY-G, it was proposed to build one crore rural houses in three years between 2016-17 and 2018-19.

✅ Under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban- PMAY-U), the mission aims to achieve the objective of ‘Housing for All’ by 2022 through its four pillars

a) in-situ slum redevelopment;

b) affordable housing through a credit linked subsidy scheme;

c) affordable housing in partnership between public and private agencies and

d) subsidy for beneficiary- led individual house construction or enhancement.