PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) Scheme-पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना

  • इसे कृषि क्षेत्र के डी-डीजलीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2019 में लॉन्च किया गया था। 
  • इसका उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है।
  • इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है। 
  • नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)। इसे राज्य सरकार के नामित विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  • योजना के तहत, स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यीकरण के लिए कुल लागत का 30% या 50% तक केंद्र सरकार सब्सिडी दी जाती है।
  • इसके अलावा, किसान इस योजना के तहत अपनी बंजर/परती भूमि पर 2MW तक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं।
    पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना इसे कृषि क्षेत्र के डी-डीजलीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2019 में लॉन्च किया गया था।  इसका उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है।  नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)। इसे राज्य सरकार के नामित विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत, स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यीकरण के लिए कुल लागत का 30% या 50% तक केंद्र सरकार सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, किसान इस योजना के तहत अपनी बंजर/परती भूमि पर 2MW तक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं।  PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) Scheme It was launched in 2019 for de-dieselisation of the farm sector and enhancing the income of farmers.  It is aimed at ensuring energy security for farmers in India, along with honouring India’s commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil-fuel sources to 40% by 2030 as part of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). It aims to add Solar capacity of about 34,800 MW by March 2026 with the total Central Financial support of Rs 34,422 crore.  Nodal Ministry: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). It is being implemented by the designated departments of the State Government. Under the Scheme, a central government subsidy upto 30% or 50% of the total cost is given for the installation of standalone solar pumps and also for the solarization of existing grid-connected agricultural pumps. Further, farmers can also install grid-connected solar power plants up to 2MW, under the Scheme on their barren/fallow land.

 PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) Scheme

  • It was launched in 2019 for de-dieselisation of the farm sector and enhancing the income of farmers
  • It is aimed at ensuring energy security for farmers in India, along with honouring India’s commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil-fuel sources to 40% by 2030 as part of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).
  • It aims to add Solar capacity of about 34,800 MW by March 2026 with the total Central Financial support of Rs 34,422 crore. 
  • Nodal Ministry: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). It is being implemented by the designated departments of the State Government.
  • Under the Scheme, a central government subsidy upto 30% or 50% of the total cost is given for the installation of standalone solar pumps and also for the solarization of existing grid-connected agricultural pumps.
  • Further, farmers can also install grid-connected solar power plants up to 2MW, under the Scheme on their barren/fallow land.

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