‘ऑपरेशन फ्लड’ कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे ?

 कार्बिस बे घोषणा - जी7 शिखर सम्मेलन

जी -7 शिखर सम्मेलन हाल ही में यूके में हुआ था, और नेताओं ने संयुक्त रूप से कार्बिस बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

वैक्सीन : G7 ने अगले 12 महीनों में एक अरब COVID-19 वैक्सीन खुराक सुरक्षित करने का संकल्प लिया।

यह या तो अधिशेष आपूर्ति दान करने या कोवैक्स को और वित्त प्रदान करने के माध्यम से होगा। [कोवैक्स संयुक्त राष्ट्र समर्थित योजना है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों को टीके वितरित करने का आरोप लगाती है।]

G7 ने संयुक्त महामारी से उबरने की योजना में $12 ट्रिलियन का निवेश करने के लिए भी वचनबद्ध किया।

इसने संभावित खतरनाक बीमारियों के लिए वैश्विक निगरानी को सुदृढ़ करने का भी वचन दिया।

अर्थव्यवस्था : संयुक्त वक्तव्य में अफ्रीका में उत्पादन में आने वाली बाधाओं को कम करने की योजना निर्धारित की गई है।

पेटेंट की अस्थायी छूट को लागू करने के विवादास्पद मुद्दे पर, इसने कहा कि नेता कम आय वाले देशों में विनिर्माण का समर्थन करेंगे।

वे विश्व व्यापार संगठन में चर्चा में बौद्धिक संपदा छूट के मुद्दे पर रचनात्मक रूप से शामिल होंगे।

G7 निम्न आय वाले देशों के IMF में विशेष आहरण अधिकार (SDR) बढ़ाने पर भी सहमत हुआ

$100 अरब

चीन का मुकाबला करने के लिए सात सदस्यीय देशों के बीच सहमति एक महत्वपूर्ण संदेश था मिलना।

अंतिम जी-7 विज्ञप्ति में चीन के चार प्रत्यक्ष संदर्भ हैं, प्रत्येक नकारात्मक।

इसमें इसके लिए बीजिंग की आलोचना करना शामिल है -

। झिंजियांग में अधिकार रिकॉर्ड और हांगकांग में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता

ii. "गैर-बाजार नीतियां और प्रथाएं"

iii. चीन सागर में अपनी कार्रवाइयों पर चिंता

G7 ने "ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता के महत्व" को भी रेखांकित किया।

इसके अलावा, COVID-19 वायरस की उत्पत्ति की पारदर्शी जांच की भी मांग की गई थी।

G7 ने जलवायु जैसे मुद्दों पर चीन के साथ सहयोग करने की भी कसम खाई।

 

भारत 2003 से जी-7/जी-8 का विशिष्ट अतिथि है।

इसने अपने स्वतंत्र पाठ्यक्रम को बनाए रखा है, खासकर राजनीतिक मुद्दों पर।

हाल की बैठक में, भारत ने ओपन सोसाइटीज पर संयुक्त विज्ञप्ति में कुछ खंडों के बारे में चिंता व्यक्त की।

विज्ञप्ति में "बढ़ते अधिनायकवाद", नेट शटडाउन, सूचना के हेरफेर और अधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई।

ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए हाल के वर्षों में भारत सरकार की अक्सर आलोचना की जाती रही है।

हालांकि, भारत ने "खुले समाज" पर जी -7 और अतिथि देशों के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए।

बयान "ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मूल्यों की पुष्टि करता है और प्रोत्साहित करता है।

वर्तमान में, भारत से G-7 आउटरीच में अपनी प्रतिबद्धताओं पर बात करने की अपेक्षा की जाएगी, विशेष रूप से भारत में

सूचना क्लैंपडाउन के क्षेत्र। [विशेष रूप से, भारत में 2020 में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुआ था।]

🔆Carbis Bay Declaration - G7 Summit 

✅The G-7 summit recently took place in the U.K., and the leaders jointly signed the Carbis Bay Declaration. 

✅Vaccine : The G7 pledged over the next 12 months to secure a further one billion COVID-19 vaccine doses. 

✅This will be either through donating surplus supplies or providing further finance to Covax.  [Covax is the UN-backed scheme charged with distributing vaccines to low- and middle-income countries.] 

✅ The G7 also committed to invest $12 trillion in the combined pandemic recovery plan. 

✅It also pledged to reinforce global surveillance for potentially dangerous diseases.

✅Economy : The joint statement set out plans to reduce roadblocks to production in Africa. 

✅On the controversial issue of enforced temporary waivers of patents, it said the leaders will support manufacturing in low income countries.  

✅They would engage constructively on the issue of intellectual property waivers in discussions at the WTO. 

✅The G7 also agreed to increase the special drawing rights (SDRs) in IMF of low-income countries by  

$100bn. 

✅Consensus amongst the seven-member countries on countering China was an important message from the  

meet. 

✅The final G-7 communiqué holds no less than four direct references to China, each negative. 

✅It includes criticising Beijing for its - 

i. rights record in Xinjiang and democratic freedoms in Hong Kong 

ii. “non-market policies and practices” 

iii. concerns over its actions in the China Seas 

✅The G7 also underscored “the importance of peace and stability across the Taiwan Strait”. 

✅Besides, there was a demand for a transparent investigation into the origins of the COVID-19 virus.  

✅The G7 also vowed to cooperate with China on issues such as the climate.

 

✅ India is a special guest to the G-7/G-8 since 2003. 

✅It has maintained its independent course, especially on political issues. 

✅ At the recent meet, India voiced concerns about some clauses in the joint communiqué on Open Societies. 

✅The communiqué condemned “rising authoritarianism”, net shutdowns, manipulation of information, and rights violations. 

✅These are areas the Indian government has often been criticised for in the recent years. 

✅However, India signed off on the joint statement by G-7 and guest countries on “open societies.” 

✅The statement reaffirms and encourages the values of “freedom of expression, both online and offline". 

✅In the present, India will be expected to walk the talk on its commitments at the G-7 outreach, especially in the  

areas of information clampdowns. [Notably, India had the largest number of Internet shutdowns in 2020.]