सिविल सेवा सुधार: मिशन कर्मयोगी-Civil Service Reforms: Mission Karmayogi

🔆Civil Service Reforms: Mission Karmayogi

▪️Introduction

✅GoI on September 2, 2020 announced Mission Karmayogi programme where civil servants would be trained to be "more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, transparent and technology enabled”. The fundamental focus is the creation of "citizen centric civil service" capable of creating and delivering services conducive to economic growth in public welfare.

✅The Union Cabinet approved the new national architecture for civil services capacity building called Mission Karmayogi that aims to transform the capacity building apparatus at individual, institutional and process levels at GoI. It promises a shift from rules to roles, silos to coordination, interdisciplinary movements, and a continuous capacity building exercise.

✅ The national program for civil services capacity building has been so designed that it remains entrenched in Indian culture and sensibilities while learning from the best institutions and practices across the world.

✅The mission will make available to all civil servants, an opportunity to build and strengthen their behavioral, functional, and domain competencies in the self-given and mandated learning paths.

✅ It will enable all the central ministries and departments and their organizations to directly invest the resources towards co-creation and sharing the collaborative and common ecosystem of learning through an annual financial subscription for every employee.

✅The mission will encourage and partner with the best in class learning content operators including public

training institutions, universities, startups and individual experts.

▪️Components:

✅ The program will be delivered by setting up an integrated Government Online Training – (iGOT) Karmayogi platform.

✅ A Public Human Resources Council under the chairmanship of the Prime Minister, with Union Ministers, Chief Ministers, eminent HR practitioners, national and international experts would oversee the entire capacity building exercise.

✅ An expert body called Capacity Building Commission will be set up to harmonise training standards, create

shared faculty and resources.

▪️The role of the Commission will be:

✅ To assist the PM public human resources Council on approving annual capacity building plans.

✅Exercise functional supervision over all Central training institutions dealing with civil services capacity building.

✅To make recommendations on standardisation of training and capacity building, pedagogy and methodology.

▪️Finance

✅ A special purpose vehicle, SPV will be set up under section 8 of the companies act 2013 – a not-for-profit company which will own and manage the iGOT Karmayogi platform. The SPV will own all intellectual property rights on behalf of the GoI.

✅An appropriate monitoring and evaluation framework will also be put for performance evaluation of all the users of iGOT Karmayogi platform. This model was tried successfully during Covid situation for training health professionals.

▪️Recent Reforms

✅The GoI approved the formation of the Indian Skill Development Service in 2015, Indian Enterprise Development Service in 2016.

✅The Cabinet of India approved merger of all civil services under Indian Railways into Indian Railway Management Service as part of structural reforms in the sector in 2019.

✅The Union Cabinet has also approved the corporatisation of the Ordnance Factory Board, a production arm of Department of defence production DDT, Ministry of Defence.

✅The government has allowed lateral entry into the Civil Service to transform the civil service examinations

conducted by the UPSC, to align it with the needs and aspirations of 21st century nation. These include positions such as Joint Secretaries and Directors in Central Ministries and Departments for which domain experts are being recruited for tenure-based contracts by the government.

✅ Another major marker is dis investment of the government's majority share in public sector and Public Sector Enterprises (PSEs) to achieve higher productivity and promote better business practices while reducing government costs arising out of administrative functions, monetary leakages and suboptimal utilization of resources while also benefiting through better and more transparent use of taxpayers money and higher competitiveness.

✅A National Recruitment Agency (NRA) has been created to conduct examinations for the middle and lower rungs of government service for streamlining public administration within the country and replacing the current web of agencies and examinations.

🔆Civil Service Reforms: Mission Karmayogi ▪️Introduction ✅GoI on September 2, 2020 announced Mission Karmayogi programme where civil servants would be trained to be "more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, transparent and technology enabled”. The fundamental focus is the creation of "citizen centric civil service" capable of creating and delivering services conducive to economic growth in public welfare. ✅The Union Cabinet approved the new national architecture for civil services capacity building called Mission Karmayogi that aims to transform the capacity building apparatus at individual, institutional and process levels at GoI. It promises a shift from rules to roles, silos to coordination, interdisciplinary movements, and a continuous capacity building exercise. ✅ The national program for civil services capacity building has been so designed that it remains entrenched in Indian culture and sensibilities while learning from the best institutions and practices across the world. ✅The mission will make available to all civil servants, an opportunity to build and strengthen their behavioral, functional, and domain competencies in the self-given and mandated learning paths. ✅ It will enable all the central ministries and departments and their organizations to directly invest the resources towards co-creation and sharing the collaborative and common ecosystem of learning through an annual financial subscription for every employee. ✅The mission will encourage and partner with the best in class learning content operators including public training institutions, universities, startups and individual experts. ▪️Components: ✅ The program will be delivered by setting up an integrated Government Online Training – (iGOT) Karmayogi platform. ✅ A Public Human Resources Council under the chairmanship of the Prime Minister, with Union Ministers, Chief Ministers, eminent HR practitioners, national and international experts would oversee the entire capacity building exercise. ✅ An expert body called Capacity Building Commission will be set up to harmonise training standards, create shared faculty and resources. ▪️The role of the Commission will be: ✅ To assist the PM public human resources Council on approving annual capacity building plans. ✅Exercise functional supervision over all Central training institutions dealing with civil services capacity building. ✅To make recommendations on standardisation of training and capacity building, pedagogy and methodology. ▪️Finance ✅ A special purpose vehicle, SPV will be set up under section 8 of the companies act 2013 – a not-for-profit company which will own and manage the iGOT Karmayogi platform. The SPV will own all intellectual property rights on behalf of the GoI. ✅An appropriate monitoring and evaluation framework will also be put for performance evaluation of all the users of iGOT Karmayogi platform. This model was tried successfully during Covid situation for training health professionals. ▪️Recent Reforms ✅The GoI approved the formation of the Indian Skill Development Service in 2015, Indian Enterprise Development Service in 2016. ✅The Cabinet of India approved merger of all civil services under Indian Railways into Indian Railway Management Service as part of structural reforms in the sector in 2019. ✅The Union Cabinet has also approved the corporatisation of the Ordnance Factory Board, a production arm of Department of defence production DDT, Ministry of Defence. ✅The government has allowed lateral entry into the Civil Service to transform the civil service examinations conducted by the UPSC, to align it with the needs and aspirations of 21st century nation. These include positions such as Joint Secretaries and Directors in Central Ministries and Departments for which domain experts are being recruited for tenure-based contracts by the government. ✅ Another major marker is dis investment of the government's majority share in public sector and Public Sector Enterprises (PSEs) to achieve higher productivity and promote better business practices while reducing government costs arising out of administrative functions, monetary leakages and suboptimal utilization of resources while also benefiting through better and more transparent use of taxpayers money and higher competitiveness. ✅A National Recruitment Agency (NRA) has been created to conduct examinations for the middle and lower rungs of government service for streamlining public administration within the country and replacing the current web of agencies and examinations. सिविल सेवा सुधार: मिशन कर्मयोगी ️परिचय 2 सितंबर, 2020 को भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की घोषणा की, जहां सिविल सेवकों को "अधिक रचनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम" होने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मौलिक फोकस का निर्माण है "नागरिक केंद्रित सिविल सेवा" लोक कल्याण में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल सेवाओं को बनाने और वितरित करने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी नामक सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए नई राष्ट्रीय वास्तुकला को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र को बदलना है। यह नियमों से भूमिकाओं, सिलोस से समन्वय, अंतःविषय आंदोलनों और निरंतर क्षमता निर्माण अभ्यास में बदलाव का वादा करता है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थानों और प्रथाओं से सीखते हुए भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं में डूबा रहता है। मिशन सभी सिविल सेवकों को स्व-दिए गए और अनिवार्य सीखने के रास्तों में उनके व्यवहार, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं को बनाने और मजबूत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। यह सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके संगठनों को प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सह-निर्माण और सीखने के सहयोगी और सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र को साझा करने के लिए संसाधनों का सीधे निवेश करने में सक्षम करेगा। मिशन जनता सहित कक्षा शिक्षण सामग्री ऑपरेटरों में सर्वश्रेष्ठ को प्रोत्साहित करेगा और उनके साथ भागीदारी करेगा प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप और व्यक्तिगत विशेषज्ञ। ️घटक: यह कार्यक्रम एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण - (iGOT) कर्मयोगी मंच स्थापित करके दिया जाएगा। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रख्यात मानव संसाधन चिकित्सकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संपूर्ण क्षमता निर्माण अभ्यास की देखरेख करेगी। क्षमता निर्माण आयोग नामक एक विशेषज्ञ निकाय की स्थापना प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, निर्माण करने के लिए की जाएगी साझा संकाय और संसाधन। ️आयोग की भूमिका होगी: वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने में प्रधान मंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना। सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण का अभ्यास करें। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षाशास्त्र और कार्यप्रणाली के मानकीकरण पर सिफारिशें करना। ️वित्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन, एसपीवी की स्थापना की जाएगी - एक गैर-लाभकारी कंपनी जो आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करेगी। भारत सरकार की ओर से एसपीवी के पास सभी बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी रखा जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए इस मॉडल को कोविड स्थिति के दौरान सफलतापूर्वक आजमाया गया था। ️हाल के सुधार भारत सरकार ने 2015 में भारतीय कौशल विकास सेवा, 2016 में भारतीय उद्यम विकास सेवा के गठन को मंजूरी दी। भारत के मंत्रिमंडल ने 2019 में इस क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में भारतीय रेलवे के तहत सभी सिविल सेवाओं के भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में विलय को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग डीडीटी की उत्पादन शाखा, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं को बदलने के लिए सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश की अनुमति दी है यूपीएससी द्वारा आयोजित, इसे 21 वीं सदी के राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे पद शामिल हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा कार्यकाल-आधारित अनुबंधों के लिए डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती की जा रही है। एक अन्य प्रमुख मार्कर सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में सरकार के बहुसंख्यक हिस्से का निवेश है ताकि उच्च उत्पादकता हासिल की जा सके और प्रशासनिक कार्यों, मौद्रिक रिसाव और संसाधनों के उप-उपयोग से उत्पन्न होने वाली सरकारी लागत को कम करते हुए बेहतर व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। करदाताओं के पैसे और उच्च प्रतिस्पर्धात्मकता के बेहतर और अधिक पारदर्शी उपयोग के माध्यम से लाभान्वित करना। देश के भीतर लोक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और एजेंसियों और परीक्षाओं के वर्तमान वेब को बदलने के लिए सरकारी सेवा के मध्य और निचले स्तरों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) बनाई गई है।

सिविल सेवा सुधार: मिशन कर्मयोगी

️परिचय

2 सितंबर, 2020 को भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की घोषणा की, जहां सिविल सेवकों को "अधिक रचनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम" होने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मौलिक फोकस का निर्माण है "नागरिक केंद्रित सिविल सेवा" लोक कल्याण में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल सेवाओं को बनाने और वितरित करने में सक्षम है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी नामक सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए नई राष्ट्रीय वास्तुकला को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र को बदलना है। यह नियमों से भूमिकाओं, सिलोस से समन्वय, अंतःविषय आंदोलनों और निरंतर क्षमता निर्माण अभ्यास में बदलाव का वादा करता है।

सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थानों और प्रथाओं से सीखते हुए भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं में डूबा रहता है।

मिशन सभी सिविल सेवकों को स्व-दिए गए और अनिवार्य सीखने के रास्तों में उनके व्यवहार, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं को बनाने और मजबूत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा।

यह सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके संगठनों को प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सह-निर्माण और सीखने के सहयोगी और सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र को साझा करने के लिए संसाधनों का सीधे निवेश करने में सक्षम करेगा।

मिशन जनता सहित कक्षा शिक्षण सामग्री ऑपरेटरों में सर्वश्रेष्ठ को प्रोत्साहित करेगा और उनके साथ भागीदारी करेगा

प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप और व्यक्तिगत विशेषज्ञ।

️घटक:

यह कार्यक्रम एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण - (iGOT) कर्मयोगी मंच स्थापित करके दिया जाएगा।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रख्यात मानव संसाधन चिकित्सकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संपूर्ण क्षमता निर्माण अभ्यास की देखरेख करेगी।

क्षमता निर्माण आयोग नामक एक विशेषज्ञ निकाय की स्थापना प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, निर्माण करने के लिए की जाएगी

साझा संकाय और संसाधन।

️आयोग की भूमिका होगी:

वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने में प्रधान मंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना।

सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण का अभ्यास करें।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षाशास्त्र और कार्यप्रणाली के मानकीकरण पर सिफारिशें करना।

️वित्त

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन, एसपीवी की स्थापना की जाएगी - एक गैर-लाभकारी कंपनी जो आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करेगी। भारत सरकार की ओर से एसपीवी के पास सभी बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी रखा जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए इस मॉडल को कोविड स्थिति के दौरान सफलतापूर्वक आजमाया गया था।

️हाल के सुधार

भारत सरकार ने 2015 में भारतीय कौशल विकास सेवा, 2016 में भारतीय उद्यम विकास सेवा के गठन को मंजूरी दी।

भारत के मंत्रिमंडल ने 2019 में इस क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में भारतीय रेलवे के तहत सभी सिविल सेवाओं के भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में विलय को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग डीडीटी की उत्पादन शाखा, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण को भी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं को बदलने के लिए सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश की अनुमति दी है

यूपीएससी द्वारा आयोजित, इसे 21 वीं सदी के राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे पद शामिल हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा कार्यकाल-आधारित अनुबंधों के लिए डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती की जा रही है।

एक अन्य प्रमुख मार्कर सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में सरकार के बहुसंख्यक हिस्से का निवेश है ताकि उच्च उत्पादकता हासिल की जा सके और प्रशासनिक कार्यों, मौद्रिक रिसाव और संसाधनों के उप-उपयोग से उत्पन्न होने वाली सरकारी लागत को कम करते हुए बेहतर व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। करदाताओं के पैसे और उच्च प्रतिस्पर्धात्मकता के बेहतर और अधिक पारदर्शी उपयोग के माध्यम से लाभान्वित करना।

देश के भीतर लोक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और एजेंसियों और परीक्षाओं के वर्तमान वेब को बदलने के लिए सरकारी सेवा के मध्य और निचले स्तरों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) बनाई गई है।