Hamare Shikshak App विवाद 2025: तथ्य, समस्याएँ और समाधान
📑 एक तथ्यात्मक रिपोर्ट — तैयारकर्ता: Tathagat Help (Ramesh Solanki)
📅 संस्करण: 2025 अद्यतन | स्रोत: शिक्षा विभाग, मीडिया रिपोर्ट्स, HC याचिकाएँ
🎯 भूमिका
शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में लागू किया गया “Hamare Shikshak App” शिक्षकों की E-Attendance प्रणाली के लिए विकसित किया गया है।
इस ऐप का उद्देश्य शिक्षक उपस्थिति को पारदर्शी और डिजिटल बनाना था,
लेकिन इसके प्रारंभ होते ही अनेक सुरक्षा, गोपनीयता और तकनीकी समस्याएँ सामने आईं।
इन घटनाओं ने शिक्षकों, संघों और शिक्षा विभाग के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है।
📊 मुख्य तथ्य और घटनाएँ
क्रमांक
घटना / विवरण
स्रोत
1️⃣
“Hamare Shikshak App” को MP शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 के अंत में लागू किया।
MoE Madhya Pradesh
2️⃣
ऐप से हाजिरी अनिवार्य की गई, लेकिन नेटवर्क, लॉगिन व सर्वर एरर जैसी समस्याएँ आईं।
ToI, FreePressJournal
3️⃣
शिक्षकों के निजी मोबाइल से लोकेशन और फोटो अपलोड करवाए जा रहे हैं, जिससे गोपनीयता चिंताएँ बढ़ीं।
Jagran English
4️⃣
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ऐप के माध्यम से डेटा “विदेशी सर्वर” पर जाने की आशंका जताई गई।
FPJ Investigation
5️⃣
कुछ मामलों में “बैंक खाते से राशि कटने” की शिकायतें भी सोशल मीडिया पर सामने आईं।
Twitter / NewsClips
6️⃣
शिक्षक संघों ने इसे “तकनीकी निगरानी और मानसिक दबाव” का रूप बताया है।
MP Teachers Union
7️⃣
हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें ऐप की डेटा सुरक्षा और अनिवार्यता पर प्रश्न उठाए गए हैं।
MP High Court Case 2025
8️⃣
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह “पारदर्शिता और उत्तरदायित्व” के लिए जरूरी कदम है।
ऐप का सर्वर भारत में ही हो (NIC या राज्य डेटा सेंटर)।
✅ 2
ऑफ़लाइन हाजिरी का विकल्प दिया जाए ताकि नेटवर्क की समस्या न हो।
✅ 3
निजी मोबाइल के बजाय विद्यालयों को विभागीय टैबलेट/डिवाइस दिए जाएँ।
✅ 4
गोपनीयता नीति (Privacy Policy) स्पष्ट की जाए।
✅ 5
वेतन रोकने या दंड देने के बजाय प्रशिक्षण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।
✅ 6
तकनीकी सहायता केंद्र (Helpline) और मासिक समीक्षा प्रणाली बनाई जाए।
💬 निष्कर्ष
“Hamare Shikshak App” का उद्देश्य सकारात्मक था —
शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, लेकिन क्रियान्वयन में संवाद और सुरक्षा की कमी ने इस नीति को विवादों में ला दिया।
अब आवश्यकता है कि सरकार, तकनीकी विशेषज्ञ और शिक्षक समुदाय मिलकर
एक संतुलित, सुरक्षित और व्यावहारिक डिजिटल मॉडल तैयार करें
जिससे न केवल निगरानी, बल्कि विश्वास और सुविधा दोनों बढ़ें।
MP Teachers Union Petition (HC Case No. 1023/2025)
Ministry of Education (Press Release 2025)
The Hamare Shikshak App Controversy 2025: Facts, Problems, and Solutions
📑 A Factual Report — Prepared by: Tathagat Help (Ramesh Solanki)
📅 Version: 2025 Update | Sources: Education Department, Media Reports, HC Petitions
🎯 Introduction
The “Hamare Shikshak App,” recently implemented by the Education Department, was developed for the e-attendance system for teachers.
The app was intended to make teacher attendance transparent and digital, but soon after its launch, numerous security, privacy, and technical issues emerged.
These incidents have created tension between teachers, unions, and the Education Department.
📊 Key Facts and Events
Serial Number Event/Description Source
1️⃣ The “Hamare Shikshak App” was implemented by the MP Education Department in late 2024. MoE Madhya Pradesh
2️⃣ Attendance was made mandatory through the app, but network, login, and server errors were encountered. ToI, FreePressJournal
3️⃣ Teachers' locations and photos are being uploaded from their personal mobile phones, raising privacy concerns. Jagran English
4️⃣ According to some reports, data is being sent to "foreign servers" through the app. FPJ Investigation
5️⃣ Complaints of "money being deducted from bank accounts" have also surfaced on social media in some cases. Twitter / NewsClips
6️⃣ Teachers' unions have described it as a form of "technological surveillance and mental pressure." MP Teachers Union
7️⃣ A petition has been filed in the High Court, questioning the data security and mandatory nature of the app. MP High Court Case 2025
8️⃣ The Education Department says this is a necessary step for "transparency and accountability." Official Release
⚠️ Key Issues
Technical instability: App crashes frequently, server downtime.
Privacy concerns: Information such as location tracking, photo uploads, and bank details are saved in the app.
Network constraints: Attendance cannot be recorded in rural and remote areas.
Financial penalties: Failure to record attendance may result in salary deductions.
Lack of trust: Teachers perceive it as a "surveillance tool."
📈 Data/Statistics (2025)
Total Registered Teachers: 5.4 lakh (Madhya Pradesh)
✅ 1. The app server should be located in India (NIC or State Data Center).
✅ 2. The option of offline attendance should be provided to avoid network issues.
✅ 3. Departmental tablets/devices should be provided to schools instead of personal mobile phones.
✅ 4. The privacy policy should be clarified.
✅ 5. Instead of withholding salaries or imposing penalties, a training and correctional approach should be adopted.
✅ 6. A technical support center (Helpline) and monthly review system should be established.
💬 Conclusion
The objective of the "Hamare Shikshak App" was positive—
to bring transparency to the education system, but a lack of communication and security in implementation has led to controversy.
Now, the need is for the government, technical experts, and the teaching community to work together to develop a balanced, secure, and practical digital model that will not only enhance monitoring but also trust and convenience.
✍️ Author
Ramesh Solanki (Tathagat Help)
📚 Freelance writer on education, digital policy, and social equality
🌐 https://tathagathelp.blogspot.com
📜 Source
Times of India (Bhopal Edition, May 2025)
Free Press Journal (Data Security Report)
Dainik Jagran (Education Section)
MP Teachers Union Petition (HC Case No. 1023/2025)
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