🔷 India Council Act 1909:
🔶 It is also known as the Marley-Minto Reforms.
🔶There was a significant increase in the size of the Legislative Councils at the Center and in the Provinces. The number of members in the Central Council increased from 16 to 60.
🔶 Introduction of communal representation, separate electorates for Muslims. Lord Minto is considered the father of communal election.
🔶 Indians were allowed in the executive councils of the Viceroy and the Governor.
🔶The councils were empowered to discuss any matter, propose a budget and ask supplementary questions.
🔷 Government of India Act 1919:
🔶 It is also known as the Montagu–Chelmsford Reforms.
🔶Central subjects and provincial subjects were demarcated.
🔶 "Dual government" introduced at the provincial level.
🔶 Under the bicameral system, provincial subjects were divided into transferred and reserved subjects - the governor was not responsible to the Legislative Council on reserved subjects.
🔶 For the first time, a bicameral system was introduced at the center
🔶direct election.
🔶 According to the Act, out of the 6 members (besides the Commander-in-Chief) of the Viceroy's Executive Council, three were to be Indians.
🔶 Provision was made for the establishment of the Central Public Service Commission.
🔷 Government of India Act 1935
🔶 Proposed act for the establishment of an all-India federation, which included the provinces and princely states as units, although the union never came into existence.
🔶The Act divided the powers between the Center and the units into the Federal List, the Provincial List and the Concurrent List.
The residuary powers were vested in the Viceroy.
🔶Provision for adopting diarchy at the center.
🔶Introduced bicameral Legislative Council and Legislative Assembly in 6 provinces i.e. Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces.
🔶 Establishment of Reserve Bank of India.
🔶Federal Court Establishment of 1947 Indian.
🔷 Freedom Act:
🔶 It ended British rule in India
and declared India an independent nation.
🔶India was partitioned
The office of the Secretary of India was dissolved.
भारत परिषद अधिनियम 1909:
इसे मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई।
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो को साम्प्रदायिक चुनाव का जनक माना जाता है।
भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में अनुमति दी गई थी।
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट प्रस्तावित करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था।
भारत सरकार अधिनियम 1919:
इसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया।
"दोहरी सरकार" प्रांतीय स्तर पर पेश की गई।
द्विसदनीय प्रणाली के तहत, प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था - राज्यपाल आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था।
पहली बार केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली शुरू की गई थी
प्रत्यक्ष चुनाव।
अधिनियम के अनुसार, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से तीन भारतीय होने थे।
केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935
एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया।
अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया।
अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं।
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान।
6 प्रांतों यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद और विधान सभा की शुरुआत की।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना।
1947 भारतीय की संघीय न्यायालय स्थापना।
स्वतंत्रता अधिनियम:
इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया
और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया।
भारत का विभाजन हुआ
भारत के सचिव का कार्यालय भंग कर दिया गया था।