🔆INDIAN BUREAUCRACY
▪️Introduction
✅Bureaucracy is the backbone of the administrative machinery of the country which forms the permanent executive branch of the government.
✅India that is Bharat, being the land of many ancient civilisations, developed the art and science of public administration early on.
✅ From a reading of the historical literature, public administration in India can be traced back to the manuscripts of Arthashasthra written by Kautilya.
▪️Historical Perspective of Civil Services in India :
✅The original conception of civil service can be traced back to the Royal Charters which gave the East India Company the powers to raise a cadre of troops – for both civilian and military purposes.
✅ The introduction of competitive exams in the mid-1800s was an important development which gave primacy to merit-based appointment as opposed to the privilege-based appointment through a referral system.
✅ The commissions that were set up in reforming the public services - from the Macaulay Committee to the Islington Committee to the Lee Commission, strongly suggested that the Statutory Public Service Commission be brought into force.
✅The Civil services soon became the proverbial steel frame to maintain control over the vast British Empire.
✅During the Constitutional Assembly Debates (CAD), there were detailed discussions and arguments about the continuity, the role and loyalty of Indian civil servants, and whether it was wise to continue with the same system in post Independence.
✅ Sardar Vallabhbhai Patel was single-handedly responsible for setting up the Civil Services in Independent India and is, therefore, rightly called the ‘Iron Man of India’.
▪️Early Indians in the Civil Service :
✅The first Indian to clear the ICS exam was Satyendra Nath Tagore in the year 1864. It is important to remember that until 1922 post the Montagu Chelmsford Reforms, the exam was conducted only in London.
✅Other notable names are Bihari Lal Gupta and Romesh Chandra Dutt.
✅ Netaji Subhas Chandra Bose did not join the Indian civil service even after clearing the exam.
✅ India saw some of the foremost civil servants rise to the occasion and create unshakable institutional values, methods, and processes to ensure that India remained a democracy in both form and spirit.
✅Impartiality, incorruptibility, spirit of service is some of the virtues that are seen in civil servants.
✅The espirit de corps and the camaraderie amongst the civil servants‟ fraternity have been the single biggest strength of our Civil Service.
▪️Constitution and the Civil
Services :
✅Articles 310, 311, and 312 of the Indian Constitution pertain to Services under the Union and State.
✅Article 310 enshrines that civil servants of the Union
and All-India Services are appointed by the President of India and civil servants at the State level are appointed by the Governor of the State.
✅They continue to hold offi ce as per the pleasure of the President and Governor, respectively. Therefore, they have the security of tenure.
✅Article 311 mentions the procedures and conditions for removal, dismissal from service, and reduction in rank, thus ensuring due process of law. This ensures that civil servants are protected from political interference and undue harassment.
✅Article 312 lays down the All-India Services of India.
✅The Union Public Service Commission (UPSC) and the State Public Service Commissions are constitutional bodies.
✅Every year April 21 is 'Civil Services Day' to call on civil servants to renew their dedication and commitment to public service and excellence in work.'
✅On this day, the Prime Minister's Excellence Awards are given to recognise and acknowledge outstanding work done by Districts/ Organisations of the Central and State Governments for outcome-oriented performance.
▪️Challenges and Reforms in the Civil Service :
✅Some of the fundamental tenets of a good bureaucracy are political neutrality, objectivity in decisionmaking, empathy, equity, etc.
✅As an officer appointed to serve the public, one cannot take any political affiliation or alignment but do one’s work objectively and impartially.
✅Constitutionalism matters because every civil servant must be guided by the letter and spirit of our Constitution.
✅Ethics in public administration are important because civil servants are often holding offices that give them a lot of power and authority.
✅Therefore, an officer’s moral compass is key for good governance.
✅The Second Administrative Reforms Commission (headed by Veerappa Moily) discussed the shortcomings and suggests improvements regarding recruitment, performance, and result-oriented bureaucracy.
✅In the last decade, several reforms have been undertaken. Be it the introduction of lateral entry to have expert consultations at the Joint Secretary level, the regular training programmes of training at various levels for career civil servants and a record of performance evaluation.
✅Legislations such as the Right to Information Act, 2005 lays down rules and procedures for a citizen’s right to information, thus creating more transparency and accountability in governance.
✅A more recent debate about the bureaucracy, especially the administrative service, is about
‘generalists’ versus ‘specialists. The role of an administrator is to ensure fair, equitable, and efficient administration of her/his unit, right from the sub-division, district and up to various departments and Ministries at the State and Central levels. Therefore, a broad understanding of the various issues, departments, roles and responsibilities is sine qua non for quick and Effective redressal of public grievances.
✅So, an officer who can effectively handle all areas of administration and policy from health to agriculture to defence, and ensure that work is done at levels junior to oneself needs to be one with ‘general skills’, although some say that the ability to administer well is in itself is a unique skill.
✅However, specialisation may be considered higher up in the ladder based on the officer’s qualifications, interests and work experience depending upon the needs and exigencies at that time. As technology develops and the socioeconomic changes transform India, we need to ensure that these changes do not outpace policy reform
▪️Conclusion :
Many fresh graduates from HTs, IIMs, NLUs and other professionals like doctors, chartered accountants, etc. appear for the UPSC Civil Services every year. This has brought fresh energy and ideas into the bureaucracy. They bring with them their professional expertise adding richly to public administration. Therefore, more and more young professionals from varied socio-economic and academic backgrounds need to enter the civil services to enrich it further and take part in nation building.
भारतीय नौकरशाही
️परिचय
नौकरशाही देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है जो सरकार की स्थायी कार्यकारी शाखा बनाती है।
भारत जो कि भारत है, कई प्राचीन सभ्यताओं की भूमि होने के कारण, लोक प्रशासन की कला और विज्ञान का विकास बहुत पहले ही हो गया था।
ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ने से, भारत में लोक प्रशासन का पता कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों से लगाया जा सकता है।
️भारत में सिविल सेवाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
सिविल सेवा की मूल अवधारणा का पता रॉयल चार्टर्स से लगाया जा सकता है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सैनिकों के एक कैडर को बढ़ाने की शक्ति दी।
1800 के दशक के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरूआत एक महत्वपूर्ण विकास था जिसने रेफरल प्रणाली के माध्यम से विशेषाधिकार-आधारित नियुक्ति के विपरीत योग्यता-आधारित नियुक्ति को प्राथमिकता दी।
मैकाले समिति से लेकर इस्लिंगटन समिति से लेकर ली आयोग तक - सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए गठित आयोगों ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि वैधानिक लोक सेवा आयोग को लागू किया जाए।
विशाल ब्रिटिश साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सिविल सेवाएं जल्द ही लौकिक स्टील फ्रेम बन गईं।
संवैधानिक सभा वाद-विवाद (सीएडी) के दौरान, भारतीय सिविल सेवकों की निरंतरता, भूमिका और वफादारी के बारे में विस्तृत चर्चा और तर्क थे, और क्या स्वतंत्रता के बाद भी उसी प्रणाली को जारी रखना बुद्धिमानी थी।
सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतंत्र भारत में सिविल सेवाओं की स्थापना के लिए अकेले जिम्मेदार थे और इसलिए, उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' कहा जाता है।
️सिविल सेवा में प्रारंभिक भारतीय :
आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय वर्ष 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1922 तक मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद, परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की गई थी।
अन्य उल्लेखनीय नाम बिहारी लाल गुप्ता और रोमेश चंद्र दत्त हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस परीक्षा पास करने के बाद भी भारतीय सिविल सेवा में शामिल नहीं हुए।
भारत ने कुछ प्रमुख सिविल सेवकों को इस अवसर पर उठते हुए देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए अडिग संस्थागत मूल्यों, विधियों और प्रक्रियाओं का निर्माण किया कि भारत रूप और भावना दोनों में एक लोकतंत्र बना रहे।
निष्पक्षता, अविनाशीता, सेवा की भावना कुछ ऐसे गुण हैं जो सिविल सेवकों में देखे जाते हैं।
"एस्पिरिट डी कोर और सिविल सेवकों के बीच सौहार्द" बिरादरी हमारी सिविल सेवा की सबसे बड़ी ताकत रही है।
️संविधान और नागरिक
सेवाएं:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310, 311 और 312 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित हैं।
अनुच्छेद 310 संघ के सिविल सेवकों को सुनिश्चित करता है
और अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य स्तर पर सिविल सेवकों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
वे क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद धारण करते रहते हैं। इसलिए, उनके पास कार्यकाल की सुरक्षा है।
अनुच्छेद 311 में हटाने, सेवा से बर्खास्तगी और रैंक में कमी के लिए प्रक्रियाओं और शर्तों का उल्लेख है, इस प्रकार कानून की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप और अनुचित उत्पीड़न से बचाया जाए।
अनुच्छेद 312 भारत की अखिल भारतीय सेवाओं को निर्धारित करता है।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं।
प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए सिविल सेवकों का आह्वान करने के लिए 'सिविल सेवा दिवस' है।
इस दिन, परिणाम-उन्मुख प्रदर्शन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए प्रधान मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाते हैं।
️सिविल सेवा में चुनौतियाँ और सुधार :
एक अच्छी नौकरशाही के कुछ मूलभूत सिद्धांत राजनीतिक तटस्थता, निर्णय लेने में निष्पक्षता, सहानुभूति, समानता आदि हैं।
जनता की सेवा के लिए नियुक्त एक अधिकारी के रूप में, कोई भी राजनीतिक संबद्धता या संरेखण नहीं ले सकता है, लेकिन निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से अपना काम करता है।
संविधानवाद मायने रखता है क्योंकि प्रत्येक सिविल सेवक को हमारे संविधान के अक्षर और भावना से निर्देशित होना चाहिए।
लोक प्रशासन में नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि सिविल सेवक अक्सर ऐसे पद धारण करते हैं जो उन्हें बहुत अधिक शक्ति और अधिकार देते हैं।
इसलिए, एक अधिकारी की नैतिक दिशा सुशासन की कुंजी है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में) ने कमियों पर चर्चा की और भर्ती, प्रदर्शन और परिणाम-उन्मुख नौकरशाही के संबंध में सुधार का सुझाव दिया।
पिछले दशक में, कई सुधार किए गए हैं। यह संयुक्त सचिव स्तर पर विशेषज्ञ परामर्श के लिए पार्श्व प्रविष्टि की शुरूआत हो, कैरियर सिविल सेवकों के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक रिकॉर्ड ओएफ प्रदर्शन मूल्यांकन।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जैसे कानून नागरिक के सूचना के अधिकार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, इस प्रकार शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करते हैं।
नौकरशाही, विशेष रूप से प्रशासनिक सेवा के बारे में एक और हालिया बहस के बारे में है
'सामान्यवादी' बनाम 'विशेषज्ञ'। एक प्रशासक की भूमिका उप-मंडल, जिले से लेकर राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों तक, उसकी इकाई के निष्पक्ष, न्यायसंगत और कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करना है। इसलिए, विभिन्न मुद्दों, विभागों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्यापक समझ जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए अनिवार्य है।
इसलिए, एक अधिकारी जो स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर रक्षा तक प्रशासन और नीति के सभी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है, और यह सुनिश्चित करता है कि काम अपने से कनिष्ठ स्तर पर किया जाता है, उसे 'सामान्य कौशल' के साथ एक होना चाहिए, हालांकि कुछ का कहना है कि क्षमता अच्छी तरह से प्रशासन करना अपने आप में एक अनूठा कौशल है।
हालांकि, उस समय की जरूरतों और अत्यावश्यकताओं के आधार पर अधिकारी की योग्यता, रुचियों और कार्य अनुभव के आधार पर विशेषज्ञता को सीढ़ी में ऊपर माना जा सकता है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भारत को बदलते हैं, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये परिवर्तन नीतिगत सुधारों से आगे नहीं बढ़ेंगे
️निष्कर्ष:
एचटी, आईआईएम, एनएलयू और अन्य पेशेवरों जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि से कई नए स्नातक हर साल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। इससे नौकरशाही में नई ऊर्जा और विचार आए हैं। वे अपने साथ अपनी पेशेवर विशेषज्ञता लेकर आते हैं जो लोक प्रशासन को समृद्ध रूप से जोड़ते हैं। इसलिए, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अधिक से अधिक युवा पेशेवरों को इसे और समृद्ध करने और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए सिविल सेवाओं में प्रवेश करने की आवश्यकता है।