एलपीजी सुधार--LPG Reforms

 🔆LPG Reforms

 

✅The Indian economy has travelled through an eventful period through the last three decades. 

▪️Background 

✅The Economic reforms which changed the path of the economy that the country witnessed in later years was the LPG reforms(Liberalization, Privatization, Globalization) sometimes also referred to as LPGM where M stands for Marketization introduced in 1991 introduced during the crisis that affected the government. 

✅The Indian economy has travelled through an eventful period through the last three decades. 

✅ In the post-independence economic history of our country, 1991 stands out as a watershed year. 

✅This was the year in which the economy was faced with a severe balance of payments crisis. In response, we launched a wide-ranging economic programme, not just to restore the balance of payments but to reform, restructure and modernise the economy. 

✅Thus, the crisis was converted into an opportunity to bring about fundamental changes in the approach and conduct of economic policy. 

✅ A near tragedy was averted and a new path was laid out before the country.

 

▪️Factors which led to 1991 reforms: 

 

✅Rise in Prices: The inflation rate increased from 6.7% to 16.7% and the country’s economic position became worse. 

✅Rise in Fiscal Deficit: Due to increase in non-development expenditure, the fiscal deficit of the government increased. Due to the rise in fiscal deficit there was a rise in public debt and interest. In 1991 interest liability became 36.4% of total government expenditure. 

✅Increase in Adverse Balance of Payments: In 1980-81 it was Rs. 2214 crore and rose in 1990- 91 to Rs. 17,367 crores. To cover this deficit a large amount of foreign loans had to be obtained and the interest payment got increased. 

✅Iraq War: In 1990-91, war in Iraq broke, which led to a rise in petrol prices. The flow of foreign currency from Gulf countries stopped and this further aggravated the problem. 

✅ Dismal Performance of PSUs: These were not performing well due to political interference and became a big liability for the government. 

✅Fall in Foreign Exchange Reserves: India’s foreign exchange reserve fell to low ebb in 1990-91 and it was insufficient to pay for an import bill for 2 weeks.

 

▪️International events associated with Indian reforms

 

✅The Soviet Union was collapsing at the time, proving that more socialism could not be the solution for India’s ills. 

✅Deng Xiaoping had revolutionized China with market-friendly reforms. 

✅The 1990-91 Iraq war led to the stoppage of flow of foreign currency from Gulf countries. 

✅To tide over the Balance of Payment (BoP) issues, India borrowed huge amounts from the International Monetary Fund (IMF). 

✅The Asian financial crisis of 1997-99 laid India low. 

✅The dot-com collapse and global recession of 2001, and the huge global uncertainty created in the run-up to the invasion of Iraq in 2003. 

✅The global boom of 2003-08 was spearheaded by China.

 

▪️Scope of LPG Reforms

 

✅ Liberalization- It refers to the process of making policies less constraining of economic activity and also reduction of tariff or removal of non- tariff barriers. 

✅Privatization- It refers to the transfer of ownership of property or business from a government to a privately owned entity. 

✅Globalization- It refers to the expansion of economic activities across political boundaries of nation states.

 

▪️Features of LPG Policy:

 

✅Abolition of Industrial licensing/ Permit Raj 

✅Public sector role diluted 

✅Beginning of privatisation 

✅Free entry to foreign investment and technology 

✅Industrial location policy liberalized

एलपीजी सुधार

 

 भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले तीन दशकों में एक घटनापूर्ण दौर से गुजरा है।

 ️पृष्ठभूमि

 जिन आर्थिक सुधारों ने बाद के वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था का मार्ग बदल दिया, वे एलपीजी सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) थे, जिन्हें कभी-कभी एलपीजीएम भी कहा जाता है, जहां एम 1991 में पेश किए गए बाजारीकरण के लिए संकट के दौरान पेश किया गया था।  सरकार।

 भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले तीन दशकों में एक घटनापूर्ण दौर से गुजरा है।

 हमारे देश के आजादी के बाद के आर्थिक इतिहास में 1991 एक वाटरशेड वर्ष के रूप में सामने आया।

 यह वह वर्ष था जब अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था।  जवाब में, हमने न केवल भुगतान संतुलन को बहाल करने के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था में सुधार, पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम शुरू किया।

 इस प्रकार, संकट आर्थिक नीति के दृष्टिकोण और आचरण में मूलभूत परिवर्तन लाने के अवसर में परिवर्तित हो गया।

 एक निकट की त्रासदी टल गई और देश के सामने एक नया मार्ग तैयार किया गया।

 

 ️ कारक जिनके कारण 1991 के सुधार हुए:

 

 कीमतों में वृद्धि: मुद्रास्फीति दर 6.7% से बढ़कर 16.7% हो गई और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

 राजकोषीय घाटे में वृद्धि: गैर-विकास व्यय में वृद्धि के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ गया।  राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण सार्वजनिक ऋण और ब्याज में वृद्धि हुई।  1991 में ब्याज देनदारी कुल सरकारी खर्च का 36.4% हो गई।

 प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि: 1980-81 में यह रु.  2214 करोड़ और 1990-91 में बढ़कर रु।  17,367 करोड़।  इस घाटे को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण प्राप्त करना पड़ा और ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई।

 इराक युद्ध: 1990-91 में, इराक में युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई।  खाड़ी देशों से विदेशी मुद्रा का प्रवाह रुक गया और इससे समस्या और बढ़ गई।

 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निराशाजनक प्रदर्शन: ये राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और सरकार के लिए एक बड़ा दायित्व बन गए।

 विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 में कम हो गया और यह 2 सप्ताह के लिए आयात बिल का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त था।

 

 ️भारतीय सुधारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

 

 उस समय सोवियत संघ का पतन हो रहा था, यह साबित करते हुए कि अधिक समाजवाद भारत की बीमारियों का समाधान नहीं हो सकता।

 देंग शियाओपिंग ने बाजार के अनुकूल सुधारों के साथ चीन में क्रांति ला दी थी।

 1990-91 के इराक युद्ध के कारण खाड़ी देशों से विदेशी मुद्रा का प्रवाह रुक गया।

 भुगतान संतुलन (बीओपी) के मुद्दों से निपटने के लिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से भारी मात्रा में उधार लिया।

 1997-99 के एशियाई वित्तीय संकट ने भारत को नीचा दिखा दिया।

 डॉट-कॉम का पतन और २००१ की वैश्विक मंदी, और २००३ में इराक पर आक्रमण के कारण पैदा हुई विशाल वैश्विक अनिश्चितता।

 २००३-०८ के वैश्विक उछाल का नेतृत्व चीन ने किया था।

 

 ️एलपीजी सुधारों का दायरा

 

 उदारीकरण- यह नीतियों को आर्थिक गतिविधियों के लिए कम बाधा और टैरिफ में कमी या गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

 निजीकरण- यह एक सरकार से एक निजी स्वामित्व वाली संस्था को संपत्ति या व्यवसाय के स्वामित्व के हस्तांतरण को संदर्भित करता है।

 वैश्वीकरण- यह राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को संदर्भित करता है।

 

 ️एलपीजी पॉलिसी की विशेषताएं:

 

 औद्योगिक लाइसेंसिंग / परमिट राज का उन्मूलन

 सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कमजोर

 निजीकरण की शुरुआत

 विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी में नि:शुल्क प्रवेश

 औद्योगिक स्थान नीति उदारीकृत