कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020---The Pesticide Management Bill, 2020

The Pesticide Management Bill, 2020

✅Union Cabinet has approved to table the Pesticide Management Bill, 2020 in Parliament. The bill aims at making safe and effective pesticides for farmers. 

It replaces Insecticides Act, 1968. 

▪️Key provisions of the Bill: 

✅ provisions to provide compensation when there is farm loss due to use of low-quality pesticides. The compensation is to be collected from the manufacturers. 

✅Digitization of pesticide data to help the farmers in making right choice of fertilizer. It will be made available in all languages 

✅The bill intends to promote organic pesticides. 

✅The bill has the provisions for the registration of pesticide manufacturers in India and also regulates them. 

✅Central Pesticides Board - This board will regulate the production, trade, and use of pesticides. It will comprise representatives from the Centre, states and farmers.

 

▪️Need for the bill:

 

✅The pesticides industry has grown haphazardly, resulting in the emergence of many fake and poor-quality chemicals. 

✅Only around 300 pesticides have been formally registered for production and use in the country. 

✅About 100-120 pesticides that are banned in other countries are still being used in India. 

✅ Irrational use of pesticides is leading to  environmental pollution. 

▪️Pesticide usage in India: 

✅India is the fourth-largest producer of pesticides in the world 

✅Eight states consume more than 70% of the pesticides used in India.  

✅ Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana are among the states with the highest recorded consumption. 

✅Paddy crop accounts for the maximum share of consumption (approximately one forth of the total) followed by cotton.

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।  विधेयक का उद्देश्य किसानों के लिए सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक बनाना है।

 यह कीटनाशक अधिनियम, 1968 की जगह लेता है।

 ️विधेयक के प्रमुख प्रावधान

 कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के उपयोग के कारण कृषि हानि होने पर मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान।  निर्माताओं से मुआवजा लिया जाना है।

 किसानों को उर्वरक का सही चुनाव करने में मदद करने के लिए कीटनाशक डेटा का डिजिटलीकरण।  इसे सभी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा

 विधेयक का उद्देश्य जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देना है।

 विधेयक में भारत में कीटनाशक निर्माताओं के पंजीकरण के प्रावधान हैं और उन्हें नियंत्रित भी करता है।

 केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड - यह बोर्ड कीटनाशकों के उत्पादन, व्यापार और उपयोग को नियंत्रित करेगा।  इसमें केंद्र, राज्यों और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

 ️बिल की आवश्यकता:

 कीटनाशक उद्योग बेतरतीब ढंग से विकसित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कई नकली और खराब गुणवत्ता वाले रसायनों का उदय हुआ है।

 देश में उत्पादन और उपयोग के लिए केवल लगभग 300 कीटनाशकों को औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया है।

 अन्य देशों में प्रतिबंधित लगभग 100-120 कीटनाशकों का उपयोग अभी भी भारत में किया जा रहा है।

 कीटनाशकों के अतार्किक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।

 ️भारत में कीटनाशकों का उपयोग:

 भारत दुनिया में कीटनाशकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है

 आठ राज्य भारत में उपयोग किए जाने वाले 70% से अधिक कीटनाशकों का उपभोग करते हैं।

 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा खपत वाले राज्यों में शामिल हैं।

 धान की फसल में खपत का अधिकतम हिस्सा होता है (कुल का लगभग एक चौथाई) इसके बाद कपास का स्थान आता है।