नालसा-National Legal Services Authority (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण)

 🔆NALSA--National Legal Services Authority 

 

✅Article 39 A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society, to promote justice on the basis of equal opportunity. Article 14 and Article 22 (1), obligate the State to ensure equality before the law.  

✅ Constituted under the Legal Services Authorities Act of 1987, the National Legal Services Authority of India was established to create a nationwide network uniform in nature that would provide competent legal services to the weaker sections of the society at no cost. The Authority came into force only in November 1995.  

✅ Another function of NALSA is to organize Lok Adalats for a quick resolution of the cases. 

✅ The Patron-in-chief is the Chief Justice of India. 

✅The Executive Chairman of the Authority is the second senior-most judge of the SC. 

✅ At the state level, the State Legal Services Authority has been constituted to give effect to the policies of NALSA at the state level, and also to conduct Lok Adalats in the states. 

✅NALSA provides funds for the State Legal Services Authority for the implementation of the various legal aids and programmes. 

✅At the district level also, the District Legal Services Authority has been established. 

✅Taluk Legal Services Committees are also constituted for each of the Taluk or Mandal or for a group of Taluk or Mandals to coordinate the activities of legal services in the Taluk and to organise Lok Adalats. Every Taluk Legal Services Committee is headed by a senior Civil Judge operating within the jurisdiction of the Committee who is its ex-officio Chairman. 


✅Objective:The prime objective of NALSA is speedy disposal of cases and reducing the burden of the judiciary.  


✅Other objectives can be listed as follows:

 

🔸Spreading Legal Awareness; 

🔸Organizing Lok Adalats; 

🔸Promoting dispute settlements; 

🔸Providing the victims of crime with compensation.

🔆NALSA     ✅Article 39 A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society, to promote justice on the basis of equal opportunity. Article 14 and Article 22 (1), obligate the State to ensure equality before the law.    ✅ Constituted under the Legal Services Authorities Act of 1987, the National Legal Services Authority of India was established to create a nationwide network uniform in nature that would provide competent legal services to the weaker sections of the society at no cost. The Authority came into force only in November 1995.    ✅ Another function of NALSA is to organize Lok Adalats for a quick resolution of the cases.   ✅ The Patron-in-chief is the Chief Justice of India.   ✅The Executive Chairman of the Authority is the second senior-most judge of the SC.   ✅ At the state level, the State Legal Services Authority has been constituted to give effect to the policies of NALSA at the state level, and also to conduct Lok Adalats in the states.   ✅NALSA provides funds for the State Legal Services Authority for the implementation of the various legal aids and programmes.   ✅At the district level also, the District Legal Services Authority has been established.   ✅Taluk Legal Services Committees are also constituted for each of the Taluk or Mandal or for a group of Taluk or Mandals to coordinate the activities of legal services in the Taluk and to organise Lok Adalats. Every Taluk Legal Services Committee is headed by a senior Civil Judge operating within the jurisdiction of the Committee who is its ex-officio Chairman.     ✅Objective:The prime objective of NALSA is speedy disposal of cases and reducing the burden of the judiciary.      ✅Other objectives can be listed as follows:     🔸Spreading Legal Awareness;   🔸Organizing Lok Adalats;   🔸Promoting dispute settlements;   🔸Providing the victims of crime with compensation.    नालसा   भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1), राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं। 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित, भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क वर्दी बनाने के लिए की गई थी जो समाज के कमजोर वर्गों को बिना किसी कीमत के सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करेगी। प्राधिकरण केवल नवंबर 1995 में लागू हुआ। नालसा का एक अन्य कार्य मामलों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। संरक्षक-इन-चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। राज्य स्तर पर नालसा की नीतियों को राज्य स्तर पर प्रभावी बनाने तथा राज्यों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। नालसा विभिन्न कानूनी सहायता और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए धन उपलब्ध कराता है। जिला स्तर पर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तालुक में कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करने और लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए तालुक या मंडल में से प्रत्येक के लिए या तालुक या मंडल के समूह के लिए तालुक कानूनी सेवा समितियां भी गठित की जाती हैं। प्रत्येक तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होता है जो समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है।  उद्देश्य: नालसा का मुख्य उद्देश्य मामलों का त्वरित निपटान और न्यायपालिका के बोझ को कम करना है।  अन्य उद्देश्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:   कानूनी जागरूकता फैलाना; लोक अदालतों का आयोजन; विवाद निपटान को बढ़ावा देना; अपराध के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना।


नालसा-राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

 
भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1), राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं।
1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित, भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क वर्दी बनाने के लिए की गई थी जो समाज के कमजोर वर्गों को बिना किसी कीमत के सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करेगी। प्राधिकरण केवल नवंबर 1995 में लागू हुआ।
नालसा का एक अन्य कार्य मामलों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है।
संरक्षक-इन-चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
राज्य स्तर पर नालसा की नीतियों को राज्य स्तर पर प्रभावी बनाने तथा राज्यों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
नालसा विभिन्न कानूनी सहायता और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए धन उपलब्ध कराता है।
जिला स्तर पर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
तालुक में कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करने और लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए तालुक या मंडल में से प्रत्येक के लिए या तालुक या मंडल के समूह के लिए तालुक कानूनी सेवा समितियां भी गठित की जाती हैं। प्रत्येक तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होता है जो समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

उद्देश्य: नालसा का मुख्य उद्देश्य मामलों का त्वरित निपटान और न्यायपालिका के बोझ को कम करना है।

अन्य उद्देश्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:
 
कानूनी जागरूकता फैलाना;
लोक अदालतों का आयोजन;
विवाद निपटान को बढ़ावा देना;
अपराध के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना।

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