Interpretation by the Supreme Court ___सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या

🔆Interpretation by the Supreme Court 

1. Berubari Union case, 1960 - The Supreme Court said that the Preamble shows the general purposes behind the several provisions in the Constitution, and is thus a key to the minds of the makers of the Constitution. 

✅Despite this recognition of the significance of the Preamble, the Supreme Court held that the Preamble is not a part of the Constitution. 

2. Kesavananda Bharati case, 1973 - Supreme Court rejected the earlier opinion (in the Berubari Case) and held that the Preamble is a part of the Constitution. It observed that the Preamble is of extreme importance and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the Preamble. 

3. S R Bommai case, 1994 - The Supreme Court again held that the Preamble is an integral part of the Constitution. 

▪️Important Features of Indian Constitution 

✅Lengthiest Constitution in the World Indian constitution is the lengthiest with 448 articles and 12 Schedules. 

✅Framed From Different Sources 

✅ Federal System with Unitary Features 

🔸The Indian Constitution includes all the federal characteristics of governance such as 

🔸dual government system (center and state),  

🔸 division of powers between the three state organs (executive, judiciary and  

legislature),  

🔸 constitutional supremacy,  

🔸 independent judiciary  

🔸 bicameralism (lower and upper house) 

🔸Indian Constitution is unique in that it includes many unitary features such as a 

🔸 strong Centre,  

🔸 all India services common to the center and the states,  

🔸 emergency provisions,  

🔸 Appointment of governors by the president. 

✅ Independent as Well As Integrated Judicial System 

✅Parliamentary Form of Government 

 The key characteristics of the parliamentary form of government are: 

🔸 Executive are members of the legislature 

🔸Collective responsibility of the Council of Ministers to the legislature  

🔸 Rule of the majority party 

🔸 Prime Minister's or chief minister's leadership in the state 

🔸 Lower house dissolution (Lok Sabha and state assemblies) 

🔸 Government form of the Cabinet 

✅ Balance between the Sovereignty of Parliament and Judicial Supremacy 

🔸The Supreme Court trough Articles 13, 32 and 136, is vested with the power of judicial review 

🔸 Parliament, being the representative of the people's will, has the authority to make laws, and it can also amend the major part of the Constitution. 

 

✅Flexible As Well As Rigid 

🔸Some provisions may be amended only by a special parliamentary majority, i.e. a 2/3rd majority of the members of each House present and vote and majority (i.e. more than 50 %) of each House's total membership.

🔸 Some other provisions can be amended by a special parliamentary majority and with half of the total states ratifying them. 

🔸Thus, ensuring that with the widest possible majority, the Constitution is amended. 

🔸 At the same time, in the manner of the ordinary legislative process, certain provisions of the Constitution can be amended by a simple majority of Parliament. Such amendments are not within the scope of Article 368.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या

 1. बेरुबारी संघ मामला, 1960 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है, और इस प्रकार संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है।

 प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

 2. केशवानंद भारती मामला, 1973 - सुप्रीम कोर्ट ने (बेरुबारी मामले में) पहले की राय को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।  यह देखा गया कि प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के आलोक में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।

 3. एस आर बोम्मई मामला, 1994 - सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।

 ️भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं

 विश्व का सबसे लंबा संविधान भारतीय संविधान 448 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों के साथ सबसे लंबा संविधान है।

 विभिन्न स्रोतों से तैयार

 एकात्मक सुविधाओं के साथ संघीय प्रणाली

 भारतीय संविधान में शासन की सभी संघीय विशेषताएं शामिल हैं जैसे

 दोहरी सरकार प्रणाली (केंद्र और राज्य),

 तीन राज्य अंगों (कार्यकारी, न्यायपालिका और) के बीच शक्तियों का विभाजन

 विधान मंडल),

 🔸 संवैधानिक सर्वोच्चता,

 स्वतंत्र न्यायपालिका

 द्विसदनीय (निचला और उच्च सदन)

 भारतीय संविधान इस मायने में अद्वितीय है कि इसमें कई एकात्मक विशेषताएं शामिल हैं जैसे कि a

 🔸 मजबूत केंद्र,

 अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के लिए समान हैं,

 आपातकालीन प्रावधान,

 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।

 स्वतंत्र और साथ ही एकीकृत न्यायिक प्रणाली

 सरकार का संसदीय स्वरूप

  सरकार के संसदीय स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं हैं:

 कार्यपालिका विधायिका के सदस्य हैं

 विधायिका के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी

 बहुमत दल का शासन

 प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री का नेतृत्व

 निचले सदन का विघटन (लोकसभा और राज्य विधानसभाएं)

 मंत्रिमंडल का सरकारी स्वरूप

 संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन

 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13, 32 और 136 के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित की है

 संसद, लोगों की इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण, कानून बनाने का अधिकार रखती है, और यह संविधान के प्रमुख भाग में संशोधन भी कर सकती है।

 

 लचीला होने के साथ-साथ कठोर भी

 कुछ प्रावधानों को केवल एक विशेष संसदीय बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का वोट और बहुमत (अर्थात 50% से अधिक)।

 कुछ अन्य प्रावधानों को विशेष संसदीय बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और कुल राज्यों में से आधे ने उनकी पुष्टि की है।

 इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संभव बहुमत के साथ, संविधान में संशोधन किया जाए।

 साथ ही, सामान्य विधायी प्रक्रिया के रूप में, संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।  ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं हैं।