Regional Rural Banks (RRBs) — Key Facts & Current Status-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks - RRBs) — मुख्य तथ्य एवं वर्तमान स्थिति
Regional Rural Banks (RRBs) — Key Facts & Current Status
Recent Context
To mark a milestone, NABARD and the Department of Financial Services (Ministry of Finance) are organizing a national event in New Delhi celebrating RRBs’ contribution to rural development.
About RRBs
Established: 1975 (by Ordinance), formalized through Regional Rural Banks Act, 1976.Objective: Provide institutional credit to agriculture & rural sectors, supplementing cooperative credit channels.
Shareholding:
• Govt. of India – 50%
• State Govt. – 15%
• Sponsoring Bank – 35%
Target Clients: Small & marginal farmers, agricultural labourers, rural artisans, and priority sectors.
Regulation:
• Regulated by: RBI (under Banking Regulation Act, 1949)• Supervised by: NABARD
Priority Sector Lending: Must allocate 75% of ANBC/CEOBE (whichever higher) to PSL.
Amalgamation: Began in 2005 after Dr. V.S. Vyas Committee (2001) to improve infrastructure & service delivery.
Current Status & Performance (as of March 2022)
Number of RRBs: 43, sponsored by 12 Scheduled Commercial Banks.Sponsorship: All PSBs except Punjab & Sind Bank sponsor at least one; J&K Bank is the only private sponsor.
PSL Leadership: 89% of total lending directed toward priority sectors.
Role in Financial Inclusion:
• PMJDY accounts: 18.5% share
• PMSBY enrolments: 13.3% share
• PM-Kisan beneficiaries: 16.9% share
🔆 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks - RRBs) — मुख्य तथ्य एवं वर्तमान स्थिति
📍 हालिया संदर्भ
नाबार्ड (NABARD) और वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग ग्रामीण विकास में RRBs के योगदान का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
📍 RRBs के बारे में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| स्थापना | 1975 (Ordinance द्वारा) → बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के माध्यम से |
| उद्देश्य | कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना और सहकारी ऋण प्रणाली को सहयोग देना |
| लक्षित लाभार्थी | लघु एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण कमजोर वर्ग |
| नियमन | RBI द्वारा (Banking Regulation Act, 1949 के तहत) |
| पर्यवेक्षण | NABARD द्वारा |
🏛 शेयरधारिता संरचना
| संस्था | हिस्सा |
|---|---|
| भारत सरकार | 50% |
| राज्य सरकार | 15% |
| प्रायोजक बैंक | 35% |
🎯 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending - PSL)
RRBs को अपनी कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) / CEOBE (जो अधिक हो) का 75% PSL में देना अनिवार्य है।
🔁 एकीकरण (Amalgamation)
2005 में डॉ. वी.एस. व्यास समिति (2001) की सिफारिशों पर RRBs का विलय शुरू किया गया, ताकि:
✔ बुनियादी ढाँचा सुधरे
✔ सेवा वितरण क्षमता बढ़े
📍 वर्तमान स्थिति व प्रदर्शन (मार्च 2022 के अनुसार)
| विषय | स्थिति |
|---|---|
| कुल RRBs की संख्या | 43 |
| प्रायोजक बैंक | 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| प्रायोजन स्थिति | पंजाब & सिंध बैंक को छोड़कर सभी PSBs कम से कम 1 RRB प्रायोजित करते हैं; J&K बैंक एकमात्र निजी प्रायोजक |
| PSL प्रदर्शन | कुल ऋण का 89% PSL में |
| वित्तीय समावेशन में योगदान | • PMJDY खातों में 18.5% हिस्सा |
| • PMSBY में 13.3% हिस्सेदारी | |
| • PM-Kisan लाभार्थियों में 16.9% भागीदारी |
📌 मुख्य निष्कर्ष
RRBs भारत के ग्रामीण आर्थिक तंत्र में कृषि वित्त, वित्तीय समावेशन, और ग्रामीण विकास के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं।
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