Is the Indian economy a dead economy?

No, the Indian economy is not a dead economy — in fact, it’s one of the fastest-growing major economies in the world. Let’s break it down clearly 👇

🌍 1. Growth Rate

India’s GDP growth is projected around 6–7% per year (as of 2025), which is much higher than most developed countries.
According to the IMF and World Bank, India is among the top 3 fastest-growing large economies.

💼 2. Young Workforce

Over 65% of India’s population is under 35 years old.
This young and dynamic workforce is driving innovation, startups, and entrepreneurship — a strong sign of a vibrant, not stagnant, economy.

🏗️ 3. Infrastructure & Investment

Huge investments are happening in infrastructure, manufacturing (Make in India), and digital transformation.
Global companies are shifting production to India as an alternative to China (the “China+1” strategy).

📱 4. Digital Economy

India leads in digital payments, fintech, and startup ecosystem (over 100 unicorns).
The UPI system is one of the world’s most advanced payment systems.

📈 5. Resilience

Even after global shocks like COVID-19 and inflation, India’s economy recovered faster than many others.
Exports, remittances, and domestic consumption remain strong pillars.

⚠️ Challenges (but not signs of being "dead")

Unemployment and income inequality are ongoing issues.
Rural distress and skill gaps slow progress.
But these are growth hurdles, not signs of economic death.

✅ Conclusion:

India’s economy is alive, growing, and evolving — not dead.
It’s a developing powerhouse that’s still overcoming challenges but with massive future potential.

Is the Indian economy a dead economy? No, the Indian economy is not a dead economy — in fact, it’s one of the fastest-growing major economies in the world. Let’s break it down clearly 👇 🌍 1. Growth Rate India’s GDP growth is projected around 6–7% per year (as of 2025), which is much higher than most developed countries. According to the IMF and World Bank, India is among the top 3 fastest-growing large economies. 💼 2. Young Workforce Over 65% of India’s population is under 35 years old. This young and dynamic workforce is driving innovation, startups, and entrepreneurship — a strong sign of a vibrant, not stagnant, economy. 🏗️ 3. Infrastructure & Investment Huge investments are happening in infrastructure, manufacturing (Make in India), and digital transformation. Global companies are shifting production to India as an alternative to China (the “China+1” strategy). 📱 4. Digital Economy India leads in digital payments, fintech, and startup ecosystem (over 100 unicorns). The UPI system is one of the world’s most advanced payment systems. 📈 5. Resilience Even after global shocks like COVID-19 and inflation, India’s economy recovered faster than many others. Exports, remittances, and domestic consumption remain strong pillars. ⚠️ Challenges (but not signs of being "dead") Unemployment and income inequality are ongoing issues. Rural distress and skill gaps slow progress. But these are growth hurdles, not signs of economic death. ✅ Conclusion: India’s economy is alive, growing, and evolving — not dead. It’s a developing powerhouse that’s still overcoming challenges but with massive future potential. Current State of the Indian Economy GDP Growth Trends (2019–2025) India’s economy has rebounded strongly from the pandemic trough. Real GDP growth was about 3.7% in FY2020 (2019–20)economictimes.indiatimes.com, then plunged to –6.6% in FY2021 due to COVID-19 lockdownseconomictimes.indiatimes.com. A rapid recovery followed – 8.7% in FY2022pib.gov.in and roughly 7.0% in FY2023pib.gov.in. Growth moderated but stayed robust: 6.4–6.5% in FY2025 (2024–25)pib.gov.inpib.gov.in. For the medium term, projections remain solid. The 2024–25 Economic Survey projects 6.3–6.8% growth for FY2026pib.gov.in, and RBI’s October 2025 Report raised its forecast to 6.8% (FY2026)pib.gov.in (with 6.6% penciled in for FY2027pib.gov.in). Global agencies likewise expect India to outpace peers – for example, the IMF (Oct 2025) projects 6.6% for FY2026, well above its forecast for China (4.8%) and the US (~2%)moneycontrol.commoneycontrol.com. In sum, over the last five years India has shifted from sharp contraction to rapid expansion; current forecasts suggest high (6–7%) growth rather than stagnation or decline. Fiscal Year Real GDP Growth (YoY) FY2020 (Apr’19–Mar’20) 3.7%economictimes.indiatimes.com FY2021 (Apr’20–Mar’21) –6.6%economictimes.indiatimes.com FY2022 (Apr’21–Mar’22) 8.7%pib.gov.in FY2023 (Apr’22–Mar’23) 7.0%pib.gov.in FY2024 (Apr’23–Mar’24) ~6–7% (estimated) FY2025 (Apr’24–Mar’25) 6.4–6.5%pib.gov.inpib.gov.in Sectoral Performance The services sector remains the dominant driver of growth, accounting for roughly 55% of GVA (gross value added)statisticstimes.com. In FY2025 services grew over 7% on strong expansions in financial, real estate, professional and public servicespib.gov.in. Industry contributes about 27–30% of GDP and grew around 6% in FY2025 (with construction and utilities leading)pib.gov.in. Manufacturing has regained momentum – the RBI notes India’s manufacturing PMI was at a high in late 2024pib.gov.in and production-linked incentive (PLI) schemes have spurred large-capacity investments. Agriculture & allied activities make up roughly 15–18% of GDPstatisticstimes.com; after a brief slowdown in early FY2025, farm output rebounded (crop production hit record highs) and agriculture grew about 3.8% in FY2025pib.gov.in. In summary, all three major sectors are expanding: robust services growth (7+%), healthy industry growth (~6%), and steady agricultural growth (~3–4%)pib.gov.in. Employment and Unemployment India’s labour market shows improving formalization but also measurement ambiguity. The government’s latest Periodic Labour Force Survey (Jul’23–Jun’24) reports an unemployment rate of only 3.2%pib.gov.in. However, private surveys (CMIE) paint a different picture: India’s unemployment was around 8% in late 2024 (e.g. 8.7% in Oct’24, 8.0% in Nov’24)cmie.com. This discrepancy reflects different definitions and coverage (PLFS covers 15+ population; CMIE’s CPHS has a broader sample). On the positive side, formal employment is rising. The Employees’ Provident Fund (EPFO) recorded a record payroll addition in June 2025 – 2.19 million net new subscribersbusiness-standard.com – indicating strong job growth, especially among youth (18–25 age group accounted for 60% of new subscribers)business-standard.com. Rural employment schemes like MGNREGA and direct benefit transfers (e.g. PM-Kisan) continue to provide a safety net in villagespib.gov.in. Overall, while unemployment remains contentious, job creation appears robust (formal sector and rural schemes are expanding), and the official unemployment rate is low (3.2%)pib.gov.in. FDI and Investor Sentiment India remains a top destination for foreign capital. Foreign direct investment (FDI) inflows have been rising – provisional data show $81.0 billion in FY2024–25 (Apr’24–Mar’25), up ~14% from $71.3 bn in FY2023–24pib.gov.in. Services (finance, IT, etc.) led FDI (19% of equity inflows)pib.gov.in, followed by software/hardware and trading. Manufacturing FDI also grew (~18% YoY to $19.0 bn in FY25)pib.gov.in, reflecting schemes like PLI and a business-friendly environment. Global investors’ confidence is also evident in equity markets: India’s market capitalization relative to GDP hit 136% by Dec’24 (vs. ~65% in China and 37% in Brazil)pib.gov.in, and IPO activity is booming (259 IPOs raised ~₹1.54 lakh crore in Apr–Dec 2024pib.gov.in). Retail participation has surged too – mutual fund accounts jumped from 4.9 crore (2019) to 13.2 crore by 2024pib.gov.in. Credit rating agencies are generally upbeat: S&P upgraded India to BBB in Aug 2025 (first upgrade in 18 years), and Fitch affirmed India at BBB- (stable), citing solid growthreuters.comreuters.com. (Fitch noted high public debt but still sees India’s economy growing ~6.5% in FY2026reuters.com.) In sum, FDI inflows and capital markets are strong, and both global ratings and domestic indicators reflect positive investor sentiment. Economic Challenges (Inflation, Inequality, Fiscal Health) Inflation: Inflation has eased significantly. Retail CPI inflation averaged ~5.4% in FY2024 but moderated to ~4.9% (Apr–Dec FY2025)pib.gov.in and even fell to ~2.8% by May 2025pib.gov.in, thanks to benign core prices and falling food inflation. Food inflation remains higher (~8–9% in 2024)pib.gov.in, driven by pulses and vegetables, but overall price growth is within the RBI’s 4%±2% target band. The RBI has accordingly lowered its forecast to 2.6% for FY2026pib.gov.in. Low inflation helps support real income growth and keeps monetary policy accommodative. Income Inequality: Surprisingly, India’s income distribution is relatively equal by global standards. The World Bank reports a Gini coefficient of 25.5 (2022), making India the 4th most equal major economy worldwidepib.gov.in. (By contrast, China’s is ~35.7 and the US’s ~41.8.) Poverty has fallen sharply: only about 2.3% of the population was in extreme poverty in 2022–23pib.gov.in. Nonetheless, regional and within-state disparities remain. The government emphasizes inclusive growth: rural welfare schemes (MNREGA, PDS, etc.) and income transfers (PM-Kisan, etc.) have helped raise living standards in villagespib.gov.in. Fiscal Health: India’s public finances are gradually consolidating. The Budget (Feb 2025) targeted a fiscal deficit of 4.8% of GDP in FY2025 (RE)pib.gov.in, and aims to bring it below 4.5% in FY2026pib.gov.in. Revenue shortfalls (due to tax devolution to states) mean most of the deficit is financed by borrowing, but capex spending is prioritized. The revenue deficit (deficit excluding capital spending) is expected to fall from 4.8% (FY2025) to 4.4% (FY2026)pib.gov.in. Public debt is high by emerging-market standards: Fitch notes gross government debt ~80.9% of GDP (FY2025, general government)reuters.com, although central government debt is lower (~57% of GDP in FY2025pib.gov.in). The debt-to-GDP ratio has stabilized (central debt is projected to decline modestly in FY2026)pib.gov.in. Overall, while debt is elevated, India’s stable growth and disciplined monetization (RBI holding rates) keep the debt burden on a manageable path, and the government is explicitly targeting deficit reduction in coming yearspib.gov.inpib.gov.in. Government Initiatives and Reforms The government has launched multiple initiatives to sustain growth: Infrastructure and Capital Spending: Massive capex. Central government capital expenditure has been ramped up nearly four-fold from 2017–18 to 2025–26, and the FY2025–26 budget allocates ₹11.21 lakh crore (3.1% of GDP) for capexpib.gov.in. Major projects under PM GatiShakti (port-rail-road connectivity, logistics parks) and energy/infrastructure drives are in progress, aiming to crowd in private investment. Production-Linked Incentives (PLI): PLI schemes in 14 sectors (electronics, pharma, autos, textiles, food processing, etc.) have spurred manufacturing. So far ~₹1.61 lakh crore of investment has been committed under PLI (as of Nov 2024), generating production of ~₹14 lakh crore and over 1.15 million jobspib.gov.in. PLI has also boosted exports – for example, electronics, pharmaceuticals and telecom manufacturing have expanded output and sales abroad (PLI exports already ₹5.3 lakh crore)pib.gov.in. Regulatory and Ease-of-Doing-Business Reforms: The Economic Survey (2024–25) emphasizes “Ease of Doing Business 2.0” – systematic deregulation of outdated rules and simplification of compliancepib.gov.in. Over 20,000 regulatory compliances have been rationalized, and new frameworks (Single Window clearance, self-certification, risk-based inspection, etc.) are being applied. Tax reforms continue: recent GST rate rationalizations (Sept 2025) have lowered prices on many goodspib.gov.in and made compliance simpler. Labor and agricultural markets also saw reforms (farm laws repealed but agricultural markets gradually being liberalized under state action plans). Financial and Institutional Reforms: The government created a ₹50,000 crore “Self-Reliant India Fund” to provide equity to MSMEspib.gov.in, bolstering small businesses. Financial inclusion (Jan Dhan accounts, UPI, microfinance) now connects hundreds of millions to the formal system, supporting rural and urban demand. The Insolvency and Bankruptcy Code has been strengthened, banking NPAs have fallen to a 12-year low (2.6%)pib.gov.in, and credit growth to industry (especially MSMEs) has accelerated via schemes like ECLGS. National infrastructure programs (National Logistics Policy, green energy targets) also signal long-term structural shifts. Social Welfare and Demand Support: To shore up consumption, welfare schemes remain large. MGNREGA provides rural work, and direct income transfers like PM-Kisan (income support to farmers) and PM Garib Kalyan Yojana (food subsidies) have helped sustain rural incomespib.gov.in. These programs, endorsed by international agencies (UNDP, etc.), help maintain domestic demand even as rural input costs rise. Together, these policies underpin the growth outlook. Higher public investment and financial support aim to crowd-in private investment and consumption, while reforms in taxation, labor, and credit enhance long-term productivity. International Comparison India is outpacing most major economies. The IMF (Oct 2025) forecasts India at +6.6% growth in FY2026, versus +4.8% for China and only +1.9% for the US (calendar 2025)moneycontrol.commoneycontrol.com. A concise comparison is shown below: Economy 2025 Growth (IMF)moneycontrol.commoneycontrol.com India (FY2026) 6.6%moneycontrol.com China 4.8%moneycontrol.com United States 1.9%moneycontrol.com Global (Average) 3.2%moneycontrol.com Advanced economies are generally slowing (global avg ~3.2% in 2025moneycontrol.com, major AEs ~1.6%), whereas emerging Asia (India, Philippines, etc.) sees robust expansion. Among peers, only ASEAN economies like Indonesia (4–5%) may approach India’s pace. Furthermore, in terms of scale India is rising: nominal GDP is expected to nearly triple over a decade (surpassing France/UK to rank 3rd by mid-2020s), and per capita income growth, though from a low base, is accelerating. Overall, both in growth rates and absolute size, India’s economy now compares favorably with – and often leads – other large economiesmoneycontrol.commoneycontrol.com. Conclusion India’s economy in 2023–25 shows dynamic growth rather than stagnation or decline. High-frequency indicators – from strong GDP and sectoral growth to rising formal employment, surging FDI and equity inflows – all point to a resilient expansion. Challenges (inflationary pressures, public debt) have been largely contained by prudent policy. Internationally, India stands out as one of the fastest-growing major economies, with projected growth far above global and advanced-country averagesmoneycontrol.commoneycontrol.com. Recent reforms and fiscal support have bolstered domestic demand and investment. In sum, authoritative data and forecasts indicate that India’s economy remains on a high-growth trajectory, not in decline or stagnationpib.gov.inmoneycontrol.com. Sources: Latest data and projections are drawn from official Indian government releases (Economic Survey, Budget/BE reports) and international institutions (IMF, RBI). Key figures are cited abovepib.gov.inpib.gov.inpib.gov.inmoneycontrol.com, reflecting information up to late 2025. क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है? नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं है - वास्तव में, यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं 👇 🌍 1. विकास दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर (2025 तक) लगभग 6-7% प्रति वर्ष अनुमानित है, जो अधिकांश विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। आईएमएफ और विश्व बैंक के अनुसार, भारत शीर्ष 3 सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 💼 2. युवा कार्यबल भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह युवा और गतिशील कार्यबल नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है - जो एक जीवंत, न कि स्थिर अर्थव्यवस्था का एक मजबूत संकेत है। 🏗️ 3. बुनियादी ढाँचा और निवेश बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण (मेक इन इंडिया) और डिजिटल परिवर्तन में भारी निवेश हो रहा है। वैश्विक कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर रही हैं ("चीन+1" रणनीति)। 📱 4. डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत डिजिटल भुगतान, फिनटेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम (100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न) में अग्रणी है। UPI प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत भुगतान प्रणालियों में से एक है। 📈 5. लचीलापन कोविड-19 और मुद्रास्फीति जैसे वैश्विक झटकों के बाद भी, भारत की अर्थव्यवस्था कई अन्य देशों की तुलना में तेज़ी से उबरी है। निर्यात, प्रेषण और घरेलू खपत मज़बूत स्तंभ बने हुए हैं। ⚠️ चुनौतियाँ (लेकिन "मृत" होने के संकेत नहीं) बेरोज़गारी और आय असमानता निरंतर समस्याएँ हैं। ग्रामीण संकट और कौशल की कमी प्रगति को धीमा कर रही है। लेकिन ये विकास की बाधाएँ हैं, आर्थिक मृत्यु के संकेत नहीं। ✅ निष्कर्ष: भारत की अर्थव्यवस्था जीवंत है, बढ़ रही है और विकसित हो रही है - मृत नहीं। यह एक विकासशील महाशक्ति है जो अभी भी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसमें भविष्य की अपार संभावनाएँ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति जीडीपी वृद्धि के रुझान (2019-2025) भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के गर्त से मजबूती से उबर रही है। वित्त वर्ष 2020 (2019-20) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 3.7% थी, फिर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2021 में घटकर -6.6% रह गई। इसके बाद तेजी से सुधार हुआ - वित्त वर्ष 2022 में 8.7% और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 7.0%। वृद्धि धीमी हुई लेकिन मजबूत बनी रही: वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में 6.4-6.5%। मध्यम अवधि के लिए, अनुमान ठोस बने हुए हैं। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.3-6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है (pib.gov.in), और RBI की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट ने अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.8% (वित्त वर्ष 2026) कर दिया है (वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान है)। वैश्विक एजेंसियों को भी उम्मीद है कि भारत अपने समकक्षों से आगे निकल जाएगा - उदाहरण के लिए, IMF (अक्टूबर 2025) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो चीन (4.8%) और अमेरिका (~2%) के लिए उसके पूर्वानुमान से काफी ऊपर है (moneycontrol.commoneycontrol.com)। संक्षेप में, पिछले पाँच वर्षों में भारत तीव्र संकुचन से तीव्र विस्तार की ओर बढ़ा है; वर्तमान पूर्वानुमान स्थिरता या गिरावट के बजाय उच्च (6-7%) वृद्धि का संकेत देते हैं। वित्तीय वर्ष वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) वित्त वर्ष 2020 (अप्रैल 2019-मार्च 20) 3.7%economictimes.indiatimes.com वित्त वर्ष 2021 (अप्रैल 20-मार्च 21) -6.6%economictimes.indiatimes.com वित्त वर्ष 2022 (अप्रैल 21-मार्च 22) 8.7%pib.gov.in वित्त वर्ष 2023 (अप्रैल 22-मार्च 23) 7.0%pib.gov.in वित्त वर्ष 2024 (अप्रैल 23-मार्च 24) ~6-7% (अनुमानित) वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल 24-मार्च 25) 6.4-6.5%pib.gov.inpib.gov.in क्षेत्रीय प्रदर्शन सेवा क्षेत्र विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है, जो जीवीए (सकल मूल्य) का लगभग 55% हिस्सा है। जोड़ा गया)statisticstimes.com। वित्त वर्ष 2025 में वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर और सार्वजनिक सेवाओं में मजबूत विस्तार के कारण सेवाओं में 7% से अधिक की वृद्धि हुई (pib.gov.in)। उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27-30% का योगदान देता है और वित्त वर्ष 2025 में लगभग 6% की वृद्धि हुई (निर्माण और उपयोगिताओं में अग्रणी)pib.gov.in। विनिर्माण ने गति पकड़ ली है - RBI ने नोट किया है कि भारत का विनिर्माण PMI 2024 के अंत में उच्च स्तर पर था (pib.gov.in) और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने बड़ी क्षमता वाले निवेश को बढ़ावा दिया है। कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15-18% हिस्सा बनाती हैंstatisticstimes.com; वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में एक संक्षिप्त मंदी के बाद, कृषि उत्पादन में तेजी आई (फसल उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया) और वित्त वर्ष 2025 में कृषि में लगभग 3.8% की वृद्धि हुई (pib.gov.in संक्षेप में, तीनों प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है: मज़बूत सेवा वृद्धि (7+%), स्वस्थ उद्योग वृद्धि (~6%), और स्थिर कृषि वृद्धि (~3–4%) (pib.gov.in)। रोज़गार और बेरोज़गारी भारत के श्रम बाजार में औपचारिकता में सुधार दिख रहा है, लेकिन मापन में अस्पष्टता भी है। सरकार का नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 23-जून 24) केवल 3.2% (pib.gov.in) की बेरोज़गारी दर की रिपोर्ट करता है। हालाँकि, निजी सर्वेक्षण (CMIE) एक अलग तस्वीर पेश करते हैं: 2024 के अंत में भारत की बेरोज़गारी लगभग 8% थी (उदाहरण के लिए, अक्टूबर 24 में 8.7%, नवंबर 24 में 8.0%) (cmie.com)। यह विसंगति विभिन्न परिभाषाओं और कवरेज को दर्शाती है (PLFS 15+ आबादी को कवर करता है; CMIE का CPHS एक व्यापक नमूना है)। सकारात्मक पक्ष यह है कि औपचारिक रोज़गार बढ़ रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने जून 2025 में रिकॉर्ड वेतन वृद्धि दर्ज की – 2.19 मिलियन नए शुद्ध ग्राहक – जो विशेष रूप से युवाओं (नए ग्राहकों में 60% 18-25 आयु वर्ग के थे) के बीच मज़बूत रोज़गार वृद्धि का संकेत देता है। मनरेगा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (जैसे पीएम-किसान) जैसी ग्रामीण रोज़गार योजनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। गाँवों में सुरक्षा जाल (pib.gov.in)। कुल मिलाकर, हालाँकि बेरोज़गारी का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है, रोज़गार सृजन मज़बूत दिख रहा है (औपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण योजनाओं का विस्तार हो रहा है), और आधिकारिक बेरोज़गारी दर कम (3.2%) है (pib.gov.in)। एफडीआई और निवेशक भावना भारत विदेशी पूंजी के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह बढ़ रहा है - अनंतिम आँकड़े वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024-मार्च 2025) में 81.0 बिलियन डॉलर दर्शाते हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 71.3 बिलियन डॉलर से लगभग 14% अधिक है। सेवाओं (वित्त, आईटी, आदि) में एफडीआई (इक्विटी प्रवाह का 19%) सबसे ज़्यादा रहा, इसके बाद सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और ट्रेडिंग का स्थान रहा। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में भी वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2025 में लगभग 18% सालाना बढ़कर 19.0 बिलियन डॉलर हो गया), जो पीएलआई जैसी योजनाओं और व्यापार-अनुकूल माहौल को दर्शाता है। वैश्विक निवेशकों का विश्वास शेयर बाज़ारों में भी साफ़ दिखाई दे रहा है: जीडीपी के सापेक्ष भारत का बाज़ार पूंजीकरण दिसंबर 2024 तक 136% तक पहुँच गया (चीन में लगभग 65% और ब्राज़ील में 37%), और आईपीओ गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं (अप्रैल-दिसंबर 2024 में 259 आईपीओ ने लगभग ₹1.54 लाख करोड़ जुटाए)। खुदरा भागीदारी भी बढ़ी है – म्यूचुअल फंड खाते 4.9 करोड़ (2019) से बढ़कर 2024 तक 13.2 करोड़ हो गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ आम तौर पर आशावादी हैं: एसएंडपी ने अगस्त 2025 में भारत की रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया (18 वर्षों में पहला अपग्रेड), और फिच ने ठोस वृद्धि का हवाला देते हुए भारत को BBB- (स्थिर) पर रखा। (फिच ने उच्च सार्वजनिक ऋण का उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।) संक्षेप में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और पूंजी बाजार मजबूत हैं, और वैश्विक रेटिंग और घरेलू संकेतक दोनों ही सकारात्मक निवेशक भावना को दर्शाते हैं। आर्थिक चुनौतियाँ (मुद्रास्फीति, असमानता, राजकोषीय स्थिति) मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति औसतन लगभग 5.4% रही, लेकिन अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 2025 तक घटकर लगभग 4.9% (pib.gov.in) रह गई और मई 2025 तक लगभग 2.8% तक गिर गई, जिसका श्रेय नरम कोर कीमतों और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट को जाता है। दालों और सब्जियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है (2024 में लगभग 8-9%), लेकिन कुल मिलाकर मूल्य वृद्धि RBI के 4%±2% के लक्ष्य बैंड के भीतर है। तदनुसार, RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर 2.6% कर दिया है (pib.gov.in)। कम मुद्रास्फीति वास्तविक आय वृद्धि को सहारा देती है और मौद्रिक नीति को उदार बनाए रखती है। आय असमानता: आश्चर्यजनक रूप से, वैश्विक मानकों के अनुसार भारत का आय वितरण अपेक्षाकृत समान है। विश्व बैंक 25.5 (2022) का गिनी गुणांक बताता है, जिससे भारत दुनिया भर में चौथी सबसे अधिक समान प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है (pib.gov.in)। (इसके विपरीत, चीन का यह लगभग 35.7 और अमेरिका का लगभग 41.8 है।) गरीबी में तेज़ी से गिरावट आई है: 2022-23 में केवल लगभग 2.3% आबादी अत्यधिक गरीबी में थी (pib.gov.in)। फिर भी, क्षेत्रीय और राज्य के भीतर असमानताएँ बनी हुई हैं। सरकार समावेशी विकास पर ज़ोर देती है: ग्रामीण कल्याण योजनाओं (मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदि) और आय हस्तांतरण (पीएम-किसान, आदि) ने गाँवों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद की है (pib.gov.in)। राजकोषीय स्वास्थ्य: भारत का सार्वजनिक वित्त धीरे-धीरे सुदृढ़ हो रहा है। बजट (फरवरी 2025) में वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% (संशोधित) pib.gov.in पर लक्षित किया गया है और वित्त वर्ष 2026 में इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व में कमी (राज्यों को कर हस्तांतरण के कारण) का अर्थ है कि अधिकांश घाटे की भरपाई उधारी से की जाती है, लेकिन पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जाती है। राजस्व घाटा (पूंजीगत व्यय को छोड़कर घाटा) 4.8% (वित्त वर्ष 2025) से घटकर 4.4% (वित्त वर्ष 2026) pib.gov.in पर आने की उम्मीद है। उभरते बाजारों के मानकों के हिसाब से सार्वजनिक ऋण अधिक है: फिच के अनुसार सकल सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2025, सामान्य सरकार) का लगभग 80.9% है, हालाँकि केंद्र सरकार का ऋण कम है (वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57%) pib.gov.in। ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर हो गया है (वित्त वर्ष 2026 में केंद्रीय ऋण में मामूली गिरावट का अनुमान है)pib.gov.in। कुल मिलाकर, ऋण के उच्च स्तर पर होने के बावजूद, भारत की स्थिर वृद्धि और अनुशासित मुद्रीकरण (RBI की स्थिर दरें) ऋण के बोझ को प्रबंधनीय बनाए हुए हैं, और सरकार आने वाले वर्षों में घाटे में कमी लाने का स्पष्ट लक्ष्य लेकर चल रही है।pib.gov.inpib.gov.in। सरकारी पहल और सुधार सरकार ने विकास को बनाए रखने के लिए कई पहल शुरू की हैं: बुनियादी ढाँचा और पूंजीगत व्यय: भारी पूंजीगत व्यय। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को 2017-18 से 2025-26 तक लगभग चार गुना बढ़ा दिया गया है, और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में capexpib.gov.in के लिए ₹11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1%) आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति (बंदरगाह-रेल-सड़क संपर्क, लॉजिस्टिक्स पार्क) और ऊर्जा/बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के तहत प्रमुख परियोजनाएँ प्रगति पर हैं, जिनका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई): 14 क्षेत्रों (इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आदि) में पीएलआई योजनाओं ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। अब तक पीएलआई के तहत लगभग ₹1.61 लाख करोड़ का निवेश (नवंबर 2024 तक) किया जा चुका है, जिससे लगभग ₹14 लाख करोड़ का उत्पादन और 1.15 मिलियन से अधिक नौकरियाँ (pib.gov.in) उत्पन्न हुई हैं। पीएलआई ने निर्यात को भी बढ़ावा दिया है - उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार विनिर्माण ने विदेशों में उत्पादन और बिक्री का विस्तार किया है (पीएलआई निर्यात पहले ही ₹5.3 लाख करोड़ है) (pib.gov.in)। नियामक और व्यवसाय सुगमता सुधार: आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) "व्यवसाय सुगमता 2.0" पर ज़ोर देता है - व्यवस्थित विनियमन-मुक्तिपुराने नियमों और अनुपालन के सरलीकरण के लिए pib.gov.in पर जाएँ। 20,000 से ज़्यादा नियामक अनुपालनों को युक्तिसंगत बनाया गया है और नए ढाँचे (एकल खिड़की मंजूरी, स्व-प्रमाणन, जोखिम-आधारित निरीक्षण, आदि) लागू किए जा रहे हैं। कर सुधार जारी हैं: हाल ही में जीएसटी दरों में युक्तिसंगत बदलाव (सितंबर 2025) ने कई वस्तुओं की कीमतें कम कर दी हैं और अनुपालन को आसान बना दिया है। श्रम और कृषि बाज़ारों में भी सुधार हुए (कृषि क़ानून निरस्त कर दिए गए, लेकिन राज्य कार्य योजनाओं के तहत कृषि बाज़ारों को धीरे-धीरे उदार बनाया जा रहा है)। वित्तीय और संस्थागत सुधार: सरकार ने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए MSMEs को इक्विटी प्रदान करने हेतु ₹50,000 करोड़ का "आत्मनिर्भर भारत कोष" बनाया। वित्तीय समावेशन (जन धन खाते, यूपीआई, माइक्रोफाइनेंस) अब करोड़ों लोगों को औपचारिक प्रणाली से जोड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी माँग को बढ़ावा मिलता है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को मज़बूत किया गया है, बैंकिंग एनपीए 12 साल के निचले स्तर (2.6%) पर आ गया है, और ईसीएलजीएस जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्योगों (विशेषकर एमएसएमई) को ऋण वृद्धि में तेज़ी आई है। राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम (राष्ट्रीय रसद नीति, हरित ऊर्जा लक्ष्य) भी दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलावों का संकेत देते हैं। सामाजिक कल्याण और माँग समर्थन: उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, कल्याणकारी योजनाएँ अभी भी व्यापक हैं। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराता है, और पीएम-किसान (किसानों को आय सहायता) और पीएम गरीब कल्याण योजना (खाद्य सब्सिडी) जैसे प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण ने ग्रामीण आय को बनाए रखने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों (यूएनडीपी, आदि) द्वारा समर्थित ये कार्यक्रम, ग्रामीण इनपुट लागत बढ़ने के बावजूद घरेलू माँग को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये नीतियाँ मिलकर विकास के दृष्टिकोण को मज़बूती प्रदान करती हैं। उच्च सार्वजनिक निवेश और वित्तीय सहायता का उद्देश्य निजी निवेश और उपभोग को बढ़ावा देना है, जबकि कराधान, श्रम और ऋण में सुधार दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना भारत अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल रहा है। आईएमएफ (अक्टूबर 2025) ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की वृद्धि दर +6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि चीन के लिए +4.8% और अमेरिका (कैलेंडर 2025) के लिए केवल +1.9% रहने का अनुमान है। एक संक्षिप्त तुलना नीचे दी गई है: अर्थव्यवस्था 2025 वृद्धि (आईएमएफ)moneycontrol.commoneycontrol.com भारत (वित्त वर्ष 2026) 6.6%moneycontrol.com चीन 4.8%moneycontrol.com संयुक्त राज्य अमेरिका 1.9%moneycontrol.com वैश्विक (औसत) 3.2%moneycontrol.com उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ आम तौर पर धीमी हो रही हैं (2025 में वैश्विक औसत ~3.2%moneycontrol.com, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ ~1.6%), जबकि उभरते एशिया (भारत, फिलीपींस, आदि) में मज़बूत विस्तार देखा जा रहा है। समकक्ष देशों में, केवल इंडोनेशिया जैसी आसियान अर्थव्यवस्थाएँ (4-5%) ही भारत की गति तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा, पैमाने के संदर्भ में भारत बढ़ रहा है: नाममात्र जीडीपी एक दशक में लगभग तिगुनी होने की उम्मीद है (2020 के मध्य तक फ्रांस/यूके को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर), और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, हालांकि निम्न आधार से, तेज़ हो रही है। कुल मिलाकर, विकास दर और पूर्ण आकार, दोनों के संदर्भ में, भारत की अर्थव्यवस्था अब अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल है – और अक्सर उनसे आगे भी है। निष्कर्ष 2023-25 में भारत की अर्थव्यवस्था में ठहराव या गिरावट के बजाय गतिशील वृद्धि दिखाई देगी। उच्च-आवृत्ति संकेतक – मजबूत जीडीपी और क्षेत्रीय विकास से लेकर बढ़ते औपचारिक रोजगार, बढ़ते एफडीआई और इक्विटी प्रवाह – सभी एक लचीले विस्तार की ओर इशारा करते हैं। चुनौतियों (मुद्रास्फीति के दबाव, सार्वजनिक ऋण) को विवेकपूर्ण नीति द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी अनुमानित वृद्धि दर वैश्विक और उन्नत देशों के औसत से कहीं अधिक है। हाल के सुधारों और राजकोषीय समर्थन ने घरेलू मांग और निवेश को बढ़ावा दिया है। संक्षेप में, आधिकारिक आँकड़े और पूर्वानुमान संकेत देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर बनी हुई है, न कि गिरावट या ठहराव की स्थिति में। स्रोत: नवीनतम आँकड़े और अनुमान भारत सरकार की आधिकारिक विज्ञप्तियों (आर्थिक सर्वेक्षण, बजट/बजट रिपोर्ट) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (आईएमएफ, आरबीआई) से लिए गए हैं। प्रमुख आँकड़े ऊपर दिए गए हैं, जो 2025 के अंत तक की जानकारी दर्शाते हैं।

Current State of the Indian Economy

GDP Growth Trends (2019–2025)

India’s economy has rebounded strongly from the pandemic trough. Real GDP growth was about 3.7% in FY2020 (2019–20)economictimes.indiatimes.com, then plunged to –6.6% in FY2021 due to COVID-19 lockdownseconomictimes.indiatimes.com. A rapid recovery followed – 8.7% in FY2022pib.gov.in and roughly 7.0% in FY2023pib.gov.in. Growth moderated but stayed robust: 6.4–6.5% in FY2025 (2024–25)pib.gov.inpib.gov.in. For the medium term, projections remain solid. The 2024–25 Economic Survey projects 6.3–6.8% growth for FY2026pib.gov.in, and RBI’s October 2025 Report raised its forecast to 6.8% (FY2026)pib.gov.in (with 6.6% penciled in for FY2027pib.gov.in). Global agencies likewise expect India to outpace peers – for example, the IMF (Oct 2025) projects 6.6% for FY2026, well above its forecast for China (4.8%) and the US (~2%)moneycontrol.commoneycontrol.com. In sum, over the last five years India has shifted from sharp contraction to rapid expansion; current forecasts suggest high (6–7%) growth rather than stagnation or decline.

Fiscal Year	Real GDP Growth (YoY)
FY2020 (Apr’19–Mar’20)	3.7%economictimes.indiatimes.com
FY2021 (Apr’20–Mar’21)	–6.6%economictimes.indiatimes.com
FY2022 (Apr’21–Mar’22)	8.7%pib.gov.in
FY2023 (Apr’22–Mar’23)	7.0%pib.gov.in
FY2024 (Apr’23–Mar’24)	~6–7% (estimated)
FY2025 (Apr’24–Mar’25)	6.4–6.5%pib.gov.inpib.gov.in

Sectoral Performance

The services sector remains the dominant driver of growth, accounting for roughly 55% of GVA (gross value added)statisticstimes.com. In FY2025 services grew over 7% on strong expansions in financial, real estate, professional and public servicespib.gov.in. Industry contributes about 27–30% of GDP and grew around 6% in FY2025 (with construction and utilities leading)pib.gov.in. Manufacturing has regained momentum – the RBI notes India’s manufacturing PMI was at a high in late 2024pib.gov.in and production-linked incentive (PLI) schemes have spurred large-capacity investments. Agriculture & allied activities make up roughly 15–18% of GDPstatisticstimes.com; after a brief slowdown in early FY2025, farm output rebounded (crop production hit record highs) and agriculture grew about 3.8% in FY2025pib.gov.in. In summary, all three major sectors are expanding: robust services growth (7+%), healthy industry growth (~6%), and steady agricultural growth (~3–4%)pib.gov.in.

Employment and Unemployment

India’s labour market shows improving formalization but also measurement ambiguity. The government’s latest Periodic Labour Force Survey (Jul’23–Jun’24) reports an unemployment rate of only 3.2%pib.gov.in. However, private surveys (CMIE) paint a different picture: India’s unemployment was around 8% in late 2024 (e.g. 8.7% in Oct’24, 8.0% in Nov’24)cmie.com. This discrepancy reflects different definitions and coverage (PLFS covers 15+ population; CMIE’s CPHS has a broader sample). On the positive side, formal employment is rising. The Employees’ Provident Fund (EPFO) recorded a record payroll addition in June 2025 – 2.19 million net new subscribersbusiness-standard.com – indicating strong job growth, especially among youth (18–25 age group accounted for 60% of new subscribers)business-standard.com. Rural employment schemes like MGNREGA and direct benefit transfers (e.g. PM-Kisan) continue to provide a safety net in villagespib.gov.in. Overall, while unemployment remains contentious, job creation appears robust (formal sector and rural schemes are expanding), and the official unemployment rate is low (3.2%)pib.gov.in.

FDI and Investor Sentiment

India remains a top destination for foreign capital. Foreign direct investment (FDI) inflows have been rising – provisional data show $81.0 billion in FY2024–25 (Apr’24–Mar’25), up ~14% from $71.3 bn in FY2023–24pib.gov.in. Services (finance, IT, etc.) led FDI (19% of equity inflows)pib.gov.in, followed by software/hardware and trading. Manufacturing FDI also grew (~18% YoY to $19.0 bn in FY25)pib.gov.in, reflecting schemes like PLI and a business-friendly environment. Global investors’ confidence is also evident in equity markets: India’s market capitalization relative to GDP hit 136% by Dec’24 (vs. ~65% in China and 37% in Brazil)pib.gov.in, and IPO activity is booming (259 IPOs raised ~₹1.54 lakh crore in Apr–Dec 2024pib.gov.in). Retail participation has surged too – mutual fund accounts jumped from 4.9 crore (2019) to 13.2 crore by 2024pib.gov.in. Credit rating agencies are generally upbeat: S&P upgraded India to BBB in Aug 2025 (first upgrade in 18 years), and Fitch affirmed India at BBB- (stable), citing solid growthreuters.comreuters.com. (Fitch noted high public debt but still sees India’s economy growing ~6.5% in FY2026reuters.com.) In sum, FDI inflows and capital markets are strong, and both global ratings and domestic indicators reflect positive investor sentiment.

Economic Challenges (Inflation, Inequality, Fiscal Health)

Inflation: Inflation has eased significantly. Retail CPI inflation averaged ~5.4% in FY2024 but moderated to ~4.9% (Apr–Dec FY2025)pib.gov.in and even fell to ~2.8% by May 2025pib.gov.in, thanks to benign core prices and falling food inflation. Food inflation remains higher (~8–9% in 2024)pib.gov.in, driven by pulses and vegetables, but overall price growth is within the RBI’s 4%±2% target band. The RBI has accordingly lowered its forecast to 2.6% for FY2026pib.gov.in. Low inflation helps support real income growth and keeps monetary policy accommodative.
Income Inequality: Surprisingly, India’s income distribution is relatively equal by global standards. The World Bank reports a Gini coefficient of 25.5 (2022), making India the 4th most equal major economy worldwidepib.gov.in. (By contrast, China’s is ~35.7 and the US’s ~41.8.) Poverty has fallen sharply: only about 2.3% of the population was in extreme poverty in 2022–23pib.gov.in. Nonetheless, regional and within-state disparities remain. The government emphasizes inclusive growth: rural welfare schemes (MNREGA, PDS, etc.) and income transfers (PM-Kisan, etc.) have helped raise living standards in villagespib.gov.in.
Fiscal Health: India’s public finances are gradually consolidating. The Budget (Feb 2025) targeted a fiscal deficit of 4.8% of GDP in FY2025 (RE)pib.gov.in, and aims to bring it below 4.5% in FY2026pib.gov.in. Revenue shortfalls (due to tax devolution to states) mean most of the deficit is financed by borrowing, but capex spending is prioritized. The revenue deficit (deficit excluding capital spending) is expected to fall from 4.8% (FY2025) to 4.4% (FY2026)pib.gov.in. Public debt is high by emerging-market standards: Fitch notes gross government debt ~80.9% of GDP (FY2025, general government)reuters.com, although central government debt is lower (~57% of GDP in FY2025pib.gov.in). The debt-to-GDP ratio has stabilized (central debt is projected to decline modestly in FY2026)pib.gov.in. Overall, while debt is elevated, India’s stable growth and disciplined monetization (RBI holding rates) keep the debt burden on a manageable path, and the government is explicitly targeting deficit reduction in coming yearspib.gov.inpib.gov.in.

Government Initiatives and Reforms

The government has launched multiple initiatives to sustain growth:

Infrastructure and Capital Spending: Massive capex. Central government capital expenditure has been ramped up nearly four-fold from 2017–18 to 2025–26, and the FY2025–26 budget allocates ₹11.21 lakh crore (3.1% of GDP) for capexpib.gov.in. Major projects under PM GatiShakti (port-rail-road connectivity, logistics parks) and energy/infrastructure drives are in progress, aiming to crowd in private investment.
Production-Linked Incentives (PLI): PLI schemes in 14 sectors (electronics, pharma, autos, textiles, food processing, etc.) have spurred manufacturing. So far ~₹1.61 lakh crore of investment has been committed under PLI (as of Nov 2024), generating production of ~₹14 lakh crore and over 1.15 million jobspib.gov.in. PLI has also boosted exports – for example, electronics, pharmaceuticals and telecom manufacturing have expanded output and sales abroad (PLI exports already ₹5.3 lakh crore)pib.gov.in.
Regulatory and Ease-of-Doing-Business Reforms: The Economic Survey (2024–25) emphasizes “Ease of Doing Business 2.0” – systematic deregulation of outdated rules and simplification of compliancepib.gov.in. Over 20,000 regulatory compliances have been rationalized, and new frameworks (Single Window clearance, self-certification, risk-based inspection, etc.) are being applied. Tax reforms continue: recent GST rate rationalizations (Sept 2025) have lowered prices on many goodspib.gov.in and made compliance simpler. Labor and agricultural markets also saw reforms (farm laws repealed but agricultural markets gradually being liberalized under state action plans).
Financial and Institutional Reforms: The government created a ₹50,000 crore “Self-Reliant India Fund” to provide equity to MSMEspib.gov.in, bolstering small businesses. Financial inclusion (Jan Dhan accounts, UPI, microfinance) now connects hundreds of millions to the formal system, supporting rural and urban demand. The Insolvency and Bankruptcy Code has been strengthened, banking NPAs have fallen to a 12-year low (2.6%)pib.gov.in, and credit growth to industry (especially MSMEs) has accelerated via schemes like ECLGS. National infrastructure programs (National Logistics Policy, green energy targets) also signal long-term structural shifts.
Social Welfare and Demand Support: To shore up consumption, welfare schemes remain large. MGNREGA provides rural work, and direct income transfers like PM-Kisan (income support to farmers) and PM Garib Kalyan Yojana (food subsidies) have helped sustain rural incomespib.gov.in. These programs, endorsed by international agencies (UNDP, etc.), help maintain domestic demand even as rural input costs rise.

Together, these policies underpin the growth outlook. Higher public investment and financial support aim to crowd-in private investment and consumption, while reforms in taxation, labor, and credit enhance long-term productivity.

International Comparison

India is outpacing most major economies. The IMF (Oct 2025) forecasts India at +6.6% growth in FY2026, versus +4.8% for China and only +1.9% for the US (calendar 2025)moneycontrol.commoneycontrol.com. A concise comparison is shown below:

Economy	2025 Growth (IMF)moneycontrol.commoneycontrol.com
India (FY2026)	6.6%moneycontrol.com
China	4.8%moneycontrol.com
United States	1.9%moneycontrol.com
Global (Average)	3.2%moneycontrol.com

Advanced economies are generally slowing (global avg ~3.2% in 2025moneycontrol.com, major AEs ~1.6%), whereas emerging Asia (India, Philippines, etc.) sees robust expansion. Among peers, only ASEAN economies like Indonesia (4–5%) may approach India’s pace. Furthermore, in terms of scale India is rising: nominal GDP is expected to nearly triple over a decade (surpassing France/UK to rank 3rd by mid-2020s), and per capita income growth, though from a low base, is accelerating. Overall, both in growth rates and absolute size, India’s economy now compares favorably with – and often leads – other large economiesmoneycontrol.commoneycontrol.com.

Conclusion

India’s economy in 2023–25 shows dynamic growth rather than stagnation or decline. High-frequency indicators – from strong GDP and sectoral growth to rising formal employment, surging FDI and equity inflows – all point to a resilient expansion. Challenges (inflationary pressures, public debt) have been largely contained by prudent policy. Internationally, India stands out as one of the fastest-growing major economies, with projected growth far above global and advanced-country averagesmoneycontrol.commoneycontrol.com. Recent reforms and fiscal support have bolstered domestic demand and investment. In sum, authoritative data and forecasts indicate that India’s economy remains on a high-growth trajectory, not in decline or stagnationpib.gov.inmoneycontrol.com.

Sources: Latest data and projections are drawn from official Indian government releases (Economic Survey, Budget/BE reports) and international institutions (IMF, RBI). Key figures are cited abovepib.gov.inpib.gov.inpib.gov.inmoneycontrol.com, reflecting information up to late 2025.

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है?

नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं है - वास्तव में, यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं 👇

🌍 1. विकास दर

भारत की जीडीपी वृद्धि दर (2025 तक) लगभग 6-7% प्रति वर्ष अनुमानित है, जो अधिकांश विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

आईएमएफ और विश्व बैंक के अनुसार, भारत शीर्ष 3 सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

💼 2. युवा कार्यबल

भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है।

यह युवा और गतिशील कार्यबल नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है - जो एक जीवंत, न कि स्थिर अर्थव्यवस्था का एक मजबूत संकेत है।

🏗️ 3. बुनियादी ढाँचा और निवेश

बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण (मेक इन इंडिया) और डिजिटल परिवर्तन में भारी निवेश हो रहा है।

वैश्विक कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर रही हैं ("चीन+1" रणनीति)।

📱 4. डिजिटल अर्थव्यवस्था

भारत डिजिटल भुगतान, फिनटेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम (100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न) में अग्रणी है।

UPI प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत भुगतान प्रणालियों में से एक है।

📈 5. लचीलापन

कोविड-19 और मुद्रास्फीति जैसे वैश्विक झटकों के बाद भी, भारत की अर्थव्यवस्था कई अन्य देशों की तुलना में तेज़ी से उबरी है।

निर्यात, प्रेषण और घरेलू खपत मज़बूत स्तंभ बने हुए हैं।

⚠️ चुनौतियाँ (लेकिन "मृत" होने के संकेत नहीं)

बेरोज़गारी और आय असमानता निरंतर समस्याएँ हैं।

ग्रामीण संकट और कौशल की कमी प्रगति को धीमा कर रही है।

लेकिन ये विकास की बाधाएँ हैं, आर्थिक मृत्यु के संकेत नहीं।

✅ निष्कर्ष:

भारत की अर्थव्यवस्था जीवंत है, बढ़ रही है और विकसित हो रही है - मृत नहीं।

यह एक विकासशील महाशक्ति है जो अभी भी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसमें भविष्य की अपार संभावनाएँ हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

जीडीपी वृद्धि के रुझान (2019-2025)

भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के गर्त से मजबूती से उबर रही है। वित्त वर्ष 2020 (2019-20) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 3.7% थी, फिर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2021 में घटकर -6.6% रह गई। इसके बाद तेजी से सुधार हुआ - वित्त वर्ष 2022 में 8.7% और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 7.0%। वृद्धि धीमी हुई लेकिन मजबूत बनी रही: वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में 6.4-6.5%। मध्यम अवधि के लिए, अनुमान ठोस बने हुए हैं। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.3-6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है (pib.gov.in), और RBI की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट ने अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.8% (वित्त वर्ष 2026) कर दिया है (वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान है)। वैश्विक एजेंसियों को भी उम्मीद है कि भारत अपने समकक्षों से आगे निकल जाएगा - उदाहरण के लिए, IMF (अक्टूबर 2025) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो चीन (4.8%) और अमेरिका (~2%) के लिए उसके पूर्वानुमान से काफी ऊपर है (moneycontrol.commoneycontrol.com)। संक्षेप में, पिछले पाँच वर्षों में भारत तीव्र संकुचन से तीव्र विस्तार की ओर बढ़ा है; वर्तमान पूर्वानुमान स्थिरता या गिरावट के बजाय उच्च (6-7%) वृद्धि का संकेत देते हैं।

वित्तीय वर्ष वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

वित्त वर्ष 2020 (अप्रैल 2019-मार्च 20) 3.7%economictimes.indiatimes.com

वित्त वर्ष 2021 (अप्रैल 20-मार्च 21) -6.6%economictimes.indiatimes.com

वित्त वर्ष 2022 (अप्रैल 21-मार्च 22) 8.7%pib.gov.in

वित्त वर्ष 2023 (अप्रैल 22-मार्च 23) 7.0%pib.gov.in

वित्त वर्ष 2024 (अप्रैल 23-मार्च 24) ~6-7% (अनुमानित)

वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल 24-मार्च 25) 6.4-6.5%pib.gov.inpib.gov.in

क्षेत्रीय प्रदर्शन

सेवा क्षेत्र विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है, जो जीवीए (सकल मूल्य) का लगभग 55% हिस्सा है। जोड़ा गया)statisticstimes.com। वित्त वर्ष 2025 में वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर और सार्वजनिक सेवाओं में मजबूत विस्तार के कारण सेवाओं में 7% से अधिक की वृद्धि हुई (pib.gov.in)। उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27-30% का योगदान देता है और वित्त वर्ष 2025 में लगभग 6% की वृद्धि हुई (निर्माण और उपयोगिताओं में अग्रणी)pib.gov.in। विनिर्माण ने गति पकड़ ली है - RBI ने नोट किया है कि भारत का विनिर्माण PMI 2024 के अंत में उच्च स्तर पर था (pib.gov.in) और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने बड़ी क्षमता वाले निवेश को बढ़ावा दिया है। कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15-18% हिस्सा बनाती हैंstatisticstimes.com; वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में एक संक्षिप्त मंदी के बाद, कृषि उत्पादन में तेजी आई (फसल उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया) और वित्त वर्ष 2025 में कृषि में लगभग 3.8% की वृद्धि हुई (pib.gov.in संक्षेप में, तीनों प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है: मज़बूत सेवा वृद्धि (7+%), स्वस्थ उद्योग वृद्धि (~6%), और स्थिर कृषि वृद्धि (~3–4%) (pib.gov.in)।

रोज़गार और बेरोज़गारी

भारत के श्रम बाजार में औपचारिकता में सुधार दिख रहा है, लेकिन मापन में अस्पष्टता भी है। सरकार का नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 23-जून 24) केवल 3.2% (pib.gov.in) की बेरोज़गारी दर की रिपोर्ट करता है। हालाँकि, निजी सर्वेक्षण (CMIE) एक अलग तस्वीर पेश करते हैं: 2024 के अंत में भारत की बेरोज़गारी लगभग 8% थी (उदाहरण के लिए, अक्टूबर 24 में 8.7%, नवंबर 24 में 8.0%) (cmie.com)। यह विसंगति विभिन्न परिभाषाओं और कवरेज को दर्शाती है (PLFS 15+ आबादी को कवर करता है; CMIE का CPHS एक व्यापक नमूना है)। सकारात्मक पक्ष यह है कि औपचारिक रोज़गार बढ़ रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने जून 2025 में रिकॉर्ड वेतन वृद्धि दर्ज की – 2.19 मिलियन नए शुद्ध ग्राहक – जो विशेष रूप से युवाओं (नए ग्राहकों में 60% 18-25 आयु वर्ग के थे) के बीच मज़बूत रोज़गार वृद्धि का संकेत देता है। मनरेगा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (जैसे पीएम-किसान) जैसी ग्रामीण रोज़गार योजनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।

गाँवों में सुरक्षा जाल (pib.gov.in)। कुल मिलाकर, हालाँकि बेरोज़गारी का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है, रोज़गार सृजन मज़बूत दिख रहा है (औपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण योजनाओं का विस्तार हो रहा है), और आधिकारिक बेरोज़गारी दर कम (3.2%) है (pib.gov.in)।

एफडीआई और निवेशक भावना

भारत विदेशी पूंजी के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह बढ़ रहा है - अनंतिम आँकड़े वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024-मार्च 2025) में 81.0 बिलियन डॉलर दर्शाते हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 71.3 बिलियन डॉलर से लगभग 14% अधिक है। सेवाओं (वित्त, आईटी, आदि) में एफडीआई (इक्विटी प्रवाह का 19%) सबसे ज़्यादा रहा, इसके बाद सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और ट्रेडिंग का स्थान रहा। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में भी वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2025 में लगभग 18% सालाना बढ़कर 19.0 बिलियन डॉलर हो गया), जो पीएलआई जैसी योजनाओं और व्यापार-अनुकूल माहौल को दर्शाता है। वैश्विक निवेशकों का विश्वास शेयर बाज़ारों में भी साफ़ दिखाई दे रहा है: जीडीपी के सापेक्ष भारत का बाज़ार पूंजीकरण दिसंबर 2024 तक 136% तक पहुँच गया (चीन में लगभग 65% और ब्राज़ील में 37%), और आईपीओ गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं (अप्रैल-दिसंबर 2024 में 259 आईपीओ ने लगभग ₹1.54 लाख करोड़ जुटाए)। खुदरा भागीदारी भी बढ़ी है – म्यूचुअल फंड खाते 4.9 करोड़ (2019) से बढ़कर 2024 तक 13.2 करोड़ हो गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ आम तौर पर आशावादी हैं: एसएंडपी ने अगस्त 2025 में भारत की रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया (18 वर्षों में पहला अपग्रेड), और फिच ने ठोस वृद्धि का हवाला देते हुए भारत को BBB- (स्थिर) पर रखा। (फिच ने उच्च सार्वजनिक ऋण का उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।) संक्षेप में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और पूंजी बाजार मजबूत हैं, और वैश्विक रेटिंग और घरेलू संकेतक दोनों ही सकारात्मक निवेशक भावना को दर्शाते हैं।

आर्थिक चुनौतियाँ (मुद्रास्फीति, असमानता, राजकोषीय स्थिति)

मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति औसतन लगभग 5.4% रही, लेकिन अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 2025 तक घटकर लगभग 4.9% (pib.gov.in) रह गई और मई 2025 तक लगभग 2.8% तक गिर गई, जिसका श्रेय नरम कोर कीमतों और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट को जाता है। दालों और सब्जियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है (2024 में लगभग 8-9%), लेकिन कुल मिलाकर मूल्य वृद्धि RBI के 4%±2% के लक्ष्य बैंड के भीतर है। तदनुसार, RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर 2.6% कर दिया है (pib.gov.in)। कम मुद्रास्फीति वास्तविक आय वृद्धि को सहारा देती है और मौद्रिक नीति को उदार बनाए रखती है।

आय असमानता: आश्चर्यजनक रूप से, वैश्विक मानकों के अनुसार भारत का आय वितरण अपेक्षाकृत समान है। विश्व बैंक 25.5 (2022) का गिनी गुणांक बताता है, जिससे भारत दुनिया भर में चौथी सबसे अधिक समान प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है (pib.gov.in)। (इसके विपरीत, चीन का यह लगभग 35.7 और अमेरिका का लगभग 41.8 है।) गरीबी में तेज़ी से गिरावट आई है: 2022-23 में केवल लगभग 2.3% आबादी अत्यधिक गरीबी में थी (pib.gov.in)। फिर भी, क्षेत्रीय और राज्य के भीतर असमानताएँ बनी हुई हैं। सरकार समावेशी विकास पर ज़ोर देती है: ग्रामीण कल्याण योजनाओं (मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदि) और आय हस्तांतरण (पीएम-किसान, आदि) ने गाँवों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद की है (pib.gov.in)।

राजकोषीय स्वास्थ्य: भारत का सार्वजनिक वित्त धीरे-धीरे सुदृढ़ हो रहा है। बजट (फरवरी 2025) में वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% (संशोधित) pib.gov.in पर लक्षित किया गया है और वित्त वर्ष 2026 में इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व में कमी (राज्यों को कर हस्तांतरण के कारण) का अर्थ है कि अधिकांश घाटे की भरपाई उधारी से की जाती है, लेकिन पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जाती है। राजस्व घाटा (पूंजीगत व्यय को छोड़कर घाटा) 4.8% (वित्त वर्ष 2025) से घटकर 4.4% (वित्त वर्ष 2026) pib.gov.in पर आने की उम्मीद है। उभरते बाजारों के मानकों के हिसाब से सार्वजनिक ऋण अधिक है: फिच के अनुसार सकल सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2025, सामान्य सरकार) का लगभग 80.9% है, हालाँकि केंद्र सरकार का ऋण कम है (वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57%) pib.gov.in। ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर हो गया है (वित्त वर्ष 2026 में केंद्रीय ऋण में मामूली गिरावट का अनुमान है)pib.gov.in। कुल मिलाकर, ऋण के उच्च स्तर पर होने के बावजूद, भारत की स्थिर वृद्धि और अनुशासित मुद्रीकरण (RBI की स्थिर दरें) ऋण के बोझ को प्रबंधनीय बनाए हुए हैं, और सरकार आने वाले वर्षों में घाटे में कमी लाने का स्पष्ट लक्ष्य लेकर चल रही है।pib.gov.inpib.gov.in।

सरकारी पहल और सुधार

सरकार ने विकास को बनाए रखने के लिए कई पहल शुरू की हैं:

बुनियादी ढाँचा और पूंजीगत व्यय: भारी पूंजीगत व्यय। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को 2017-18 से 2025-26 तक लगभग चार गुना बढ़ा दिया गया है, और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में capexpib.gov.in के लिए ₹11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1%) आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति (बंदरगाह-रेल-सड़क संपर्क, लॉजिस्टिक्स पार्क) और ऊर्जा/बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के तहत प्रमुख परियोजनाएँ प्रगति पर हैं, जिनका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई): 14 क्षेत्रों (इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आदि) में पीएलआई योजनाओं ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। अब तक पीएलआई के तहत लगभग ₹1.61 लाख करोड़ का निवेश (नवंबर 2024 तक) किया जा चुका है, जिससे लगभग ₹14 लाख करोड़ का उत्पादन और 1.15 मिलियन से अधिक नौकरियाँ (pib.gov.in) उत्पन्न हुई हैं। पीएलआई ने निर्यात को भी बढ़ावा दिया है - उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार विनिर्माण ने विदेशों में उत्पादन और बिक्री का विस्तार किया है (पीएलआई निर्यात पहले ही ₹5.3 लाख करोड़ है) (pib.gov.in)।

नियामक और व्यवसाय सुगमता सुधार: आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) "व्यवसाय सुगमता 2.0" पर ज़ोर देता है - व्यवस्थित विनियमन-मुक्तिपुराने नियमों और अनुपालन के सरलीकरण के लिए pib.gov.in पर जाएँ। 20,000 से ज़्यादा नियामक अनुपालनों को युक्तिसंगत बनाया गया है और नए ढाँचे (एकल खिड़की मंजूरी, स्व-प्रमाणन, जोखिम-आधारित निरीक्षण, आदि) लागू किए जा रहे हैं। कर सुधार जारी हैं: हाल ही में जीएसटी दरों में युक्तिसंगत बदलाव (सितंबर 2025) ने कई वस्तुओं की कीमतें कम कर दी हैं और अनुपालन को आसान बना दिया है। श्रम और कृषि बाज़ारों में भी सुधार हुए (कृषि क़ानून निरस्त कर दिए गए, लेकिन राज्य कार्य योजनाओं के तहत कृषि बाज़ारों को धीरे-धीरे उदार बनाया जा रहा है)।

वित्तीय और संस्थागत सुधार: सरकार ने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए MSMEs को इक्विटी प्रदान करने हेतु ₹50,000 करोड़ का "आत्मनिर्भर भारत कोष" बनाया। वित्तीय समावेशन (जन धन खाते, यूपीआई, माइक्रोफाइनेंस) अब करोड़ों लोगों को औपचारिक प्रणाली से जोड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी माँग को बढ़ावा मिलता है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को मज़बूत किया गया है, बैंकिंग एनपीए 12 साल के निचले स्तर (2.6%) पर आ गया है, और ईसीएलजीएस जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्योगों (विशेषकर एमएसएमई) को ऋण वृद्धि में तेज़ी आई है। राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम (राष्ट्रीय रसद नीति, हरित ऊर्जा लक्ष्य) भी दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलावों का संकेत देते हैं।

सामाजिक कल्याण और माँग समर्थन: उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, कल्याणकारी योजनाएँ अभी भी व्यापक हैं। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराता है, और पीएम-किसान (किसानों को आय सहायता) और पीएम गरीब कल्याण योजना (खाद्य सब्सिडी) जैसे प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण ने ग्रामीण आय को बनाए रखने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों (यूएनडीपी, आदि) द्वारा समर्थित ये कार्यक्रम, ग्रामीण इनपुट लागत बढ़ने के बावजूद घरेलू माँग को बनाए रखने में मदद करते हैं।

ये नीतियाँ मिलकर विकास के दृष्टिकोण को मज़बूती प्रदान करती हैं। उच्च सार्वजनिक निवेश और वित्तीय सहायता का उद्देश्य निजी निवेश और उपभोग को बढ़ावा देना है, जबकि कराधान, श्रम और ऋण में सुधार दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

भारत अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल रहा है। आईएमएफ (अक्टूबर 2025) ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की वृद्धि दर +6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि चीन के लिए +4.8% और अमेरिका (कैलेंडर 2025) के लिए केवल +1.9% रहने का अनुमान है। एक संक्षिप्त तुलना नीचे दी गई है:

अर्थव्यवस्था 2025 वृद्धि (आईएमएफ)moneycontrol.commoneycontrol.com

भारत (वित्त वर्ष 2026) 6.6%moneycontrol.com

चीन 4.8%moneycontrol.com

संयुक्त राज्य अमेरिका 1.9%moneycontrol.com

वैश्विक (औसत) 3.2%moneycontrol.com

उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ आम तौर पर धीमी हो रही हैं (2025 में वैश्विक औसत ~3.2%moneycontrol.com, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ ~1.6%), जबकि उभरते एशिया (भारत, फिलीपींस, आदि) में मज़बूत विस्तार देखा जा रहा है। समकक्ष देशों में, केवल इंडोनेशिया जैसी आसियान अर्थव्यवस्थाएँ (4-5%) ही भारत की गति तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा, पैमाने के संदर्भ में भारत बढ़ रहा है: नाममात्र जीडीपी एक दशक में लगभग तिगुनी होने की उम्मीद है (2020 के मध्य तक फ्रांस/यूके को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर), और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, हालांकि निम्न आधार से, तेज़ हो रही है। कुल मिलाकर, विकास दर और पूर्ण आकार, दोनों के संदर्भ में, भारत की अर्थव्यवस्था अब अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल है – और अक्सर उनसे आगे भी है।

निष्कर्ष

2023-25 में भारत की अर्थव्यवस्था में ठहराव या गिरावट के बजाय गतिशील वृद्धि दिखाई देगी। उच्च-आवृत्ति संकेतक – मजबूत जीडीपी और क्षेत्रीय विकास से लेकर बढ़ते औपचारिक रोजगार, बढ़ते एफडीआई और इक्विटी प्रवाह – सभी एक लचीले विस्तार की ओर इशारा करते हैं। चुनौतियों (मुद्रास्फीति के दबाव, सार्वजनिक ऋण) को विवेकपूर्ण नीति द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी अनुमानित वृद्धि दर वैश्विक और उन्नत देशों के औसत से कहीं अधिक है। हाल के सुधारों और राजकोषीय समर्थन ने घरेलू मांग और निवेश को बढ़ावा दिया है। संक्षेप में, आधिकारिक आँकड़े और पूर्वानुमान संकेत देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर बनी हुई है, न कि गिरावट या ठहराव की स्थिति में।

स्रोत: नवीनतम आँकड़े और अनुमान भारत सरकार की आधिकारिक विज्ञप्तियों (आर्थिक सर्वेक्षण, बजट/बजट रिपोर्ट) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (आईएमएफ, आरबीआई) से लिए गए हैं। प्रमुख आँकड़े ऊपर दिए गए हैं, जो 2025 के अंत तक की जानकारी दर्शाते हैं।

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क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है-Is the Indian economy a dead economy?