Pointers that India is witnessing a K-shaped recovery -संकेत है कि भारत K- आकार की रिकवरी देख रहा है

Pointers that India is witnessing a K-shaped recovery 

 

✅There has been great discussions and speculations about the economic recovery for quite a while, ever since the pandemic. 

✅However, experts are divided on the type where for some it is more K-shaped than V-shaped,  

with various groups and industries recovering much quicker than others.

 

▪️About V-shaped recovery of an economy:

 

✅A V-shaped recovery is characterized by quick and effective recovery in measures of economic performance after an acute decline in the economy. 

✅There is undeniably some type of recovery, but one can hardly label it V-shaped. The economic ravages of the pandemic have had an uneven impact on different socio-economic groups. 

✅The recovery we see today is more K-shaped than V-shaped, with various groups and industries recovering much more rapidly than their counterparts. 

  

▪️Post-covid: Impact on jobs, NREGA:

 

1. Over five million or 50 lakh people lost their jobs in October, according to a Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) report. 

2. Many of those who lost their jobs during this period are likely economically insecure and abstain from non-essential purchases. 

3. This, paired with the astronomically high food and fuel prices, delivers a deadly blow pushing families to poverty. 

4. Additionally, it is prudent to look at Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) figures as it acts as a proxy for the informal sector, which employs a large portion of Indians. 

5. In the year 2021-2022, the Government of India had cut its budget allocation towards MGNREGA by 34%. There is a greater demand now for MGNREGA jobs than in the pre- 

COVID-19 era. 

6. The lower Budget allocation accounts for the inability to compensate workers in time  

and fairly. 

7. A portion of the Budget this year is spent on paying the liabilities for the previous financial year. 

8. Those looking for MGNREGA work cannot afford to be unpaid for such long durations.  

This again ties back to placing upward pressure on unemployment figures.

 

▪️Rising Indirect Taxes: Impact of taxation:

 

✅Moreover, the usurious taxation policy of the Government, which insists on maintaining indirect taxes on fuel and consumer products while lowering corporate taxes. 

✅The Government had recently raised taxes on textile products from 5% to 12%. 

✅While inflation soars, the incomes of the middle and lower-middle-class have at best remained constant. 

✅There is tremendous pressure on the financial stability of these households, which seemingly face a sustained loss in disposable income.

 

▪️Stimulus and growth should be Inclusive in nature:

 

1. There seems to be no surprise that the consumption of two-wheelers and other such products has taken a significant hit. 

2. The U.S. and European economies have stimulated the economy bottom-up through unemployment cheques and social welfare schemes.

3. The economist, John Maynard Keynes, popularized the concept of the money multiplier and the relationship between government stimulus and economic growth. 

4. It fundamentally makes great sense to prioritize those who are more likely to spend (the middle and lower-middle-class) rather than those who have a greater propensity to save. 

5. The recovery in the stock market and other such financial assets over the past year has been phenomenal. 

6. However, it is essential to understand that this does not necessarily reflect the economy’s condition as observed previously. 

7. Less than 5% of India invest in equities, which means that less than 5% of India directly benefited from said recovery. 

8. The lower middle class, which does not invest in such assets for many reasons, has no guard against inflation. Their only hedge against inflation is their income which makes for a poor one.

▪️Way Ahead: Think welfare schemes

 

✅The disproportional benefit of the asset price inflation favouring the upper-middle-class further displays the inherent K-shape of the recovery. 

✅ It is crucial that the Government addresses this phenomenon and works towards aiding the middle and lower-middle class. 

✅Social welfare schemes must be given greater importance to assist households to get through this period. 

✅A seemingly viable solution is for the Government to increase progressive (direct) taxes and reduce regressive (indirect) taxes to ease the financial pressure on lower-income households.

 

▪️Conclusion:

 

✅ India’s economic recovery after the ebbing of the second COVID-19 wave remains uneven, despite an uptick in several economic indicators. 

✅The Indian economy is in a vicious cycle of low growth and higher inflation unless policy action ensures higher demand and growth. 

✅ In the absence of policy interventions, India will continue on the path of a K-shaped recovery where large corporates with low debt will prosper at the cost of small and medium sectors. This means lower employment as most of the jobs are created by the latter.

संकेत है कि भारत K- आकार की रिकवरी देख रहा है

महामारी के बाद से काफी समय से आर्थिक सुधार के बारे में बहुत चर्चा और अटकलें हैं।

हालांकि, विशेषज्ञों को उस प्रकार पर विभाजित किया गया है जहां कुछ के लिए यह वी-आकार से अधिक के-आकार का है,

विभिन्न समूहों और उद्योगों के साथ दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हो रहा है।

️एक अर्थव्यवस्था की वी-आकार की वसूली के बारे में:

 

वी-आकार की वसूली अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और प्रभावी वसूली की विशेषता है।

निस्संदेह किसी प्रकार की वसूली है, लेकिन कोई इसे वी-आकार का लेबल नहीं दे सकता है। महामारी के आर्थिक विनाश का विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों पर असमान प्रभाव पड़ा है।

आज हम जो सुधार देख रहे हैं, वह वी-आकार की तुलना में अधिक के-आकार का है, जिसमें विभिन्न समूह और उद्योग अपने समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से ठीक हो रहे हैं।

️पोस्ट-कोविड: नौकरियों पर प्रभाव, नरेगा:

 

1. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में 50 लाख या 50 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी।

2. इस अवधि के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वालों में से कई आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं और गैर-जरूरी खरीदारी से परहेज करते हैं।

3. यह, खगोलीय रूप से उच्च भोजन और ईंधन की कीमतों के साथ, परिवारों को गरीबी की ओर धकेलने वाला एक घातक झटका देता है।

4. इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के आंकड़ों को देखना समझदारी है क्योंकि यह अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, जो भारतीयों के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है।

5. वर्ष 2021-2022 में, भारत सरकार ने मनरेगा के लिए अपने बजट आवंटन में 34% की कटौती की थी। मनरेगा नौकरियों के लिए अब पहले की तुलना में अधिक मांग है-

COVID-19 युग।

6. कम बजट आवंटन श्रमिकों को समय पर मुआवजा देने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार है

और निष्पक्ष।

7. इस साल के बजट का एक हिस्सा पिछले वित्तीय वर्ष की देनदारियों के भुगतान पर खर्च किया जाता है।

8. जो लोग मनरेगा के काम की तलाश में हैं, वे इतनी लंबी अवधि के लिए अवैतनिक होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

यह फिर से बेरोजगारी के आंकड़ों पर ऊपर की ओर दबाव डालने से जुड़ा है।

 

️बढ़ते अप्रत्यक्ष कर: कराधान का प्रभाव:

 

इसके अलावा, सरकार की सूदखोरी कराधान नीति, जो कॉर्पोरेट करों को कम करते हुए ईंधन और उपभोक्ता उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों को बनाए रखने पर जोर देती है।

सरकार ने हाल ही में कपड़ा उत्पादों पर कर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था।

मुद्रास्फीति बढ़ने पर, मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग की आय स्थिर बनी हुई है।

इन परिवारों की वित्तीय स्थिरता पर अत्यधिक दबाव है, जो प्रतीत होता है कि प्रयोज्य आय में निरंतर हानि का सामना कर रहे हैं।

 

️स्टिमुलस और विकास प्रकृति में समावेशी होना चाहिए:

 

1. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोपहिया और ऐसे अन्य उत्पादों की खपत में भारी गिरावट आई है।

2. यू.एस. और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं ने बेरोजगारी जांच और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर तक प्रेरित किया है।

3. अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड कीन्स ने धन गुणक की अवधारणा और सरकारी प्रोत्साहन और आर्थिक विकास के बीच संबंध को लोकप्रिय बनाया।

4. यह मौलिक रूप से उन लोगों को प्राथमिकता देने के लिए बहुत मायने रखता है जिनके खर्च करने की अधिक संभावना है (मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग) उन लोगों की बजाय जिनके पास बचत करने की अधिक प्रवृत्ति है।

5. पिछले एक साल में शेयर बाजार और इस तरह की अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में सुधार अभूतपूर्व रहा है।

6. हालांकि, यह समझना आवश्यक है कि यह आवश्यक रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है जैसा कि पहले देखा गया था।

7. भारत के 5% से कम लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि 5% से कम भारत को उक्त वसूली से सीधे लाभ हुआ है।

8. निम्न मध्यम वर्ग, जो कई कारणों से ऐसी संपत्तियों में निवेश नहीं करता है, के पास मुद्रास्फीति के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है। मुद्रास्फीति के खिलाफ उनका एकमात्र बचाव उनकी आय है जो एक गरीब के लिए बनाता है।

️आगे का रास्ता: कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचें

 

उच्च-मध्यम वर्ग के पक्ष में परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति का अनुपातहीन लाभ वसूली के अंतर्निहित के-आकार को और प्रदर्शित करता है।

यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इस परिघटना को संबोधित करे और मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग की सहायता करने की दिशा में काम करे।

इस अवधि के दौरान परिवारों की सहायता के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

कम आय वाले परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार के लिए प्रगतिशील (प्रत्यक्ष) करों को बढ़ाना और प्रतिगामी (अप्रत्यक्ष) करों को कम करना एक व्यवहार्य समाधान है।

 

️निष्कर्ष:

 

कई आर्थिक संकेतकों में तेजी के बावजूद, दूसरी COVID-19 लहर के समाप्त होने के बाद भारत की आर्थिक सुधार असमान बनी हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था कम विकास और उच्च मुद्रास्फीति के दुष्चक्र में है जब तक कि नीतिगत कार्रवाई उच्च मांग और विकास को सुनिश्चित नहीं करती है।

नीतिगत हस्तक्षेपों के अभाव में, भारत के-आकार की वसूली के रास्ते पर जारी रहेगा जहां कम कर्ज वाले बड़े कॉरपोरेट छोटे और मध्यम क्षेत्रों की कीमत पर समृद्ध होंगे। इसका मतलब कम रोजगार है क्योंकि अधिकांश नौकरियां ला द्वारा सृजित की जाती हैं टी.आर.