🔆Manual scavenging In India-भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा-सीवरों और सेप्टिक टैंकों की 'खतरनाक सफाई' को रोकने और उनकी मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व शौचालय दिवस - 19 नवंबर 2020 पर सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती शुरू की गई थी।

 भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा

चर्चा में क्यों: 

सीवरों और सेप्टिक टैंकों की 'खतरनाक सफाई' को रोकने और उनकी मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व शौचालय दिवस - 19 नवंबर 2020 पर सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती शुरू की गई थी।

️मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में

मैला ढोने से तात्पर्य सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों, सेप्टिक टैंकों, गटरों और सीवरों की सफाई से मानव मल को असुरक्षित और हाथ से निकालना है।

हाथ से मैला ढोना "सबसे अमानवीय" है और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

SECC 2011 ने 1,82,505 घरों की पहचान की, जिनका प्राथमिक व्यवसाय हाथ से मैला ढोना है। कई संगठनों का सुझाव है कि हाथ से मैला ढोने वालों में 75% से अधिक महिलाएं हैं।

2016 से नवंबर 2019 (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के बीच देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 282 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है।

️सरकारी हस्तक्षेप

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 - शुष्क शौचालयों के उन्मूलन और हाथ से मैला ढोने और वैकल्पिक व्यवसायों में हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए।

सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग - सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक वैधानिक निकाय।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम - सफाई कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसने 22 प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया है और वैकल्पिक रोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयास में विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण की पहचान की है।

हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS)।

स्वच्छ भारत अभियान -

 मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों में से एक है।

सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती -

 30 अप्रैल, 2021 तक पूरे भारत के 243 शहरों में सभी सेप्टिक और सीवेज टैंक सफाई कार्यों को पूरी तरह से मशीनीकृत करने का लक्ष्य है।

️चुनौतियां

उचित पहचान का अभाव - 

आधिकारिक और एनजीओ के आंकड़ों के बीच व्यापक अंतर। पूर्व-राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 में 14 भारतीय राज्यों के वैधानिक शहरों में मैला ढोने वालों को स्वीकार किया गया।

कार्यान्वयन अंतराल - 

राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2018) द्वारा पहचाने गए 87,913 मैनुअल मैला ढोने वालों में से केवल 27,268 को ही संबंधित योजनाओं में एकीकृत किया गया है।

सरकार की उदासीनता - 

स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है कि उनके अधिकार क्षेत्र में मैला ढोने की प्रथा मौजूद है। (2018 बेसलाइन सर्वे, वाटरएड इंडिया प्रोजेक्ट के तहत)

सरकार सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता - 

भारतीय रेलवे के पास पटरियों पर ट्रेनों से मलमूत्र गिराने वाले शौचालय हैं और इस प्रकार पटरियों को मैन्युअल रूप से साफ करने के लिए मैला ढोने वालों को नियुक्त करते हैं।

कम धन - सरकार ने स्वरोजगार योजना के लिए बजट आवंटन में कमी की है

फरवरी 2021-'22 के लिए 9% से 100 करोड़ रुपये।

अन्य 

- यह प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है, एक व्यवहार्य वैकल्पिक आय स्रोत की अनुपस्थिति, अधिकांश लोग अपने अधिकारों और अधिकारों के बारे में अनजान हैं।

आगे का रास्ता: 

मुद्दे की स्वीकृति और इसकी गंभीरता पहला कदम है, इससे हाथ से मैला उठाने वालों की उचित पहचान होती है। इसके अलावा, कानून का अक्षरश: कार्यान्वयन, अभ्यास के बारे में सामाजिक संवेदीकरण, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता, वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा करना इस कुप्रथा से छुटकारा पाने की कुंजी होगी।

🔆Manual scavenging In India

 

✅Why in the news : Safai Mitra Suraksha Challenge was launched on World Toilet Day - 19 Nov 2020, to prevent ‘hazardous cleaning’ of sewers and septic tanks and promote their mechanized cleaning. 

▪️About Manual scavenging 

✅ Manual scavenging refers to the unsafe and manual removal of human excrement from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutters and sewers”. 

✅Manual scavenging is the “most inhuman” and violative of the fundamental rights guaranteed under Article 21. 

✅The SECC 2011 identified 1,82,505 households with the primary occupation of manual scavenging. Several organisations suggest that more than 75 % of manual scavengers are women. 

✅ 282 sanitation workers have died while cleaning sewers and septic tanks in the country between 2016 and November 2019 (Ministry of Social Justice and Empowerment). 

▪️Government Interventions 

✅The ‘Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 - For eradication of dry latrines and manual scavenging and rehabilitation of manual scavengers in alternative occupations. 

✅National Commission for Safai Karamcharis -

 A statutory body to look into matters concerning the Safai Karamcharis' welfare and make recommendations to the government. 

✅ National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation -

 Provides financial assistance to the Safai Karamcharis, Scavengers and their dependents for any viable income generating schemes. It has empanelled 22 training institutions and identified a variety of skill training in an attempt to boost alternative employment and encourage entrepreneurship. 

✅Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS). 

✅ Swachh Bharat Abhiyaan -

 Eradication of manual scavenging is one of the objectives of Swachh Bharat Abhiyaan. 

✅Safaimitra Suraksha Challenge -

 Aims to completely mechanise all septic and sewage tank cleaning operations in 243 cities across India, by April 30, 2021.

 

▪️Challenges

 

✅ Lack of proper identification - 

Wide difference between official and NGO figures. Ex - National survey 2018 acknowledged manual scavengers in the statutory towns of 14 Indian states. 

✅ Implementation gaps -

 Of the 87,913 manual scavengers identified by the national survey (2018), only 27,268 have been integrated into relevant schemes. 

✅Government apathy - 

Local administrations are not ready to accept that manual scavenging existed in their jurisdictions. (2018 baseline survey, under WaterAid India’s project) 

✅Govt Biggest violator - 

Indian Railways have toilets dropping the excreta from trains on the tracks and thus employ scavengers to clean the tracks manually. 

✅ Reduced funding -

 Government has reduced the Budget allocation for the self-employment scheme in  

February by 9% to Rs 100 crore for 2021-’22. 

✅Other -

 The practice is driven by caste, class and income divides, Absence of a viable alternative income source, most people are unaware about their entitlements and rights. 

Way Forward : 

Acknowledgement of the issue and its gravity is the first step, it leads to proper identification of manual scavengers. Apart from it, implementation of laws in letter and spirit, social sensitization about the practice, awareness of schemes and programmes, generating alternative livelihood opportunities would be the key to get rid of this evil practice.