तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत) केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है।

 📖 भारतीय राजव्यवस्था 📖 

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➨ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे।यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गयी। वर्तमान में यह संख्या 31 है।

➨ अनुच्छेद (148-151) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित हैं।

➨ तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत) केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है।

➨ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है।

➨ केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाइकोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई।

➨ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

➨ 69 वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। NCT की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई।

➨ राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है।

➨ संविधान की 5 वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर, किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6 वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है।

➨ भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है।

Indian Polity

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 Parliament has the power to make laws.  Parliament can change the number of judges by law.  Initially there were 7 judges in the Supreme Court. This number increased to 10 in 1956, 13 in 1960, 17 in 1977 and 25 in 1985.  Presently this number is 31.

 Articles (148-151) deal with the powers and functions of the Comptroller and Auditor General of India.

 Three tier Panchayati Raj system (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Panchayat) is only for those states whose population is above 20 lakhs.

 Reservation has been given for Scheduled Castes and Tribes in the Lok Sabha under Article 330 of the Constitution of India.

 The Kerala High Court is the High Court of Kerala and Lakshadweep.  It is in Kochi.  It was established in 1956.

 One of the key qualifications to become a judge of the Supreme Court is that the person has served as a judge of a High Court for at least 10 years.

 The 69th Constitutional Amendment happened in 1991.  Under which Delhi was given the status of a special union territory.  The establishment of NCT was completed on 1st February 1992.

 The Governor acts during the pleasure of the President, so the President can remove the Governor.

 The 5th Schedule of the Constitution deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State, except the 4 States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, which are taken up separately in the 6th Schedule of the Indian Constitution.

 The Constitution of India empowers the Supreme Court of India to decide disputes between the Center and the States under de facto jurisdiction.