रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निर्मित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने 2021 में 180 देशों में से भारत को 142वां स्थान दिया है।

 Surveillance reform is the need of the hour

'पेगासस परियोजना रिपोर्टों में कहा गया है कि 300 से अधिक भारतीय मोबाइल टेलीफोन नंबर, जिनमें मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नंबर शामिल हैं

• स्पाइवेयर को इजरायली फर्म NSO समूह द्वारा बनाया गया है

प्रेस की आजादी को खतरा

• रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निर्मित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने 2021 में 180 देशों में से भारत को 142वां स्थान दिया है।

• गोपनीयता और मुक्त भाषण ही अच्छी रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है।

• वे वैध रिपोर्टिंग के विरुद्व निजी और सरकारी प्रतिशोध की धमकियों से पत्रकारों की रक्षा करते हैं

• सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इसे माना गया है। निजता के अभाव में पत्रकारों की सुरक्षा, विशेषकर उनके काम की, जो सरकार की आलोचना करती हैं, और उनके स्रोतों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

समस्याग्रस्त प्रावधान

• हालांकि, कोई प्रावधान सरकार को किसी भी व्यक्ति के फोन को हैक करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि मोबाइल फोन और ऐप सहित कंप्यूटर संसाधनों की हैकिंग आईटी अधिनियम के तहत एक अपराध है।

• 1885 का भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम।

• ये प्रावधान समस्याग्रस्त हैं और सरकार को इसके अवरोधन और निगरानी गतिविधियों के संबंध में पूरी अस्पष्टता प्रदान करते हैं।

• टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधान टेलीफोन पर बातचीत से संबंधित हैं, आईटी अधिनियम कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके किए गए सभी संचारों से संबंधित है।

• आईटी अधिनियम की धारा 69 और 2009 के अवरोधन नियम / Interception Rules of 2009 टेलीग्राफ अधिनियम से भी अधिक अपारदर्शी हैं, और सर्वेक्षण किए गए लोगों को भी कमजोर सुरक्षा प्रदान करते हैं।

• 2013 में सूचना के अधिकार (RTI) के अनुरोध के जवाब में केंद्र सरकार ने खुलासा किया था कि हर महीने टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने के लिए 7,500 से 9,000 ऑर्डर जारी किए जाते हैं।

• हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला देते हुए इस तरह की जानकारी के लिए आरटीआई अनुरोधों को अब अस्वीकार कर दिया जाता है।

न्यायपालिका की भूमिका

• एक निगरानी प्रणाली का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत निजता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रयोग को प्रभावित करता है।

• इस तरह की निगरानी, जब पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 (क्रमश: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने का अधिकार) को कम करती है क्योंकि यह गुप्त रूप से होता है।

Surveillance reform is the need of the hour

 The Pegasus project reports that more than 300 Indian mobile telephone numbers, including numbers used by ministers, opposition leaders, journalists, businessmen, government officials, scientists, rights activists and others

 • The spyware is made by the Israeli firm NSO Group threat to freedom of the press

 • The World Press Freedom Index produced by Reporters Without Borders has ranked India 142 out of 180 countries in 2021.

 • Privacy and free speech enable good reporting.

 • They protect journalists from threats of private and government retaliation against legitimate reporting

 • It has been considered in the decisions of the Supreme Court.  Lack of privacy jeopardizes the security of journalists, especially those of those who criticize the government, and the personal security of their sources.

 problematic provision

 • However, no provision allows the government to hack any person's phone as hacking of computer resources, including mobile phones and apps, is an offense under the IT Act.

 • The Indian Telegraph Act of 1885 and the Information Technology (IT) Act of 2000.

 • These provisions are problematic and provide complete ambiguity to the government regarding its interception and surveillance activities.

 • The provisions of the Telegraph Act pertain to telephone conversations, the IT Act deals with all communications made using computer resources.

 • Section 69 of the IT Act and the Interception Rules of 2009 / Interception Rules of 2009 are even more opaque than the Telegraph Act, and provide even weaker security to those surveyed.

 • In response to a Right to Information (RTI) request in 2013, the central government disclosed that 7,500 to 9,000 orders are issued every month for intercepting telephones.

 • However, RTI requests for such information are now rejected citing threats to national security and physical security of individuals.

 role of judiciary

 • The existence of a surveillance system affects the right to privacy and the exercise of freedom of speech and personal liberty under Articles 19 and 21 of the Constitution.

 • Such surveillance, when carried out entirely by the executive, dilutes Articles 32 and 226 of the Constitution (the Supreme Court and the High Courts, respectively, to issue certain writs) as it happens in secret.

 • It not only violates the ideals of due process and separation of powers.  Rather it goes against the need for procedural safeguards as suggested by K.  s.  In Puttaswamy (Retd) Vs Union of India (2017) the sc had said

• यह न केवल उचित प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण के आदर्शों का उल्लंघन करता है। बल्कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के खिलाफ जाता है जैसा कि के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) मामले मे sc ने कहा था