RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 -सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 

“Information is the currency of democracy” - Thomas Jefferson 

✅The law was passed by Parliament on 15 June 2005 and came fully into force on 12 October 2005. 

✅Every day, over 4800 RTI applications are filed. In the first ten years of the commencement of the act over 17,500,000 applications had been filed. 

✅RTI is a fundamental right for every citizen of India. This act was enacted in order to consolidate the fundamental  right in the Indian constitution 'freedom of speech'.  

✅Since RTI is implicit in the Right to Freedom of Speech and Expression under Article 19 of the Indian Constitution, it is an implied fundamental right. 

✅ Information disclosure in India is restricted by the Official Secrets Act 1923 and various other special laws, which the new RTI Act relaxes.  

✅RTI has proven to be very useful, but is counteracted by the Whistle Blowers Protection Act, 2011. 

▪️Salient Features of the RTI Act 2005: 

✅ It provides for the appointment of an information officer in each department to provide information to the public on request. 

✅It fixes a 30-day deadline for providing information, the deadline is 48 hours if information concerns the life or liberty of a person. 

✅Information will be free for people below the poverty line. For others, the fee will be reasonable.  

✅The Act imposes an obligation on public agencies to disclose the information suo-moto to reduce requests for information. 

✅ It provides for the establishment of a Central Information Commission (CIC) and State Information Commissions. They will be independent high-level bodies to act as appellate authorities and vested with the powers  of a civil court. 

✅The jurisdiction of the Commission extends over all Central Public Authorities. 

✅When it comes to the RTI Act, the CIC is the only appellate authority which may declare a body as public authority if it is convinced that the organization fits into the criteria for being under the RTI Act. 

✅The Act overrides the Official Secrets Act, 1923. 

✅The information commissions can allow access to the information if public interest outweighs harm to protected persons. 

✅Any person who is a citizen of India can file an RTI application. 

✅All categories of exempted information to be disclosed after 20 years except cabinet deliberations and information that affects security, strategic, scientific or economic interests, relations with foreign states or leads to incitement of offence.

✅Universal Declaration of Human Rights (1948) - providing everyone the right to seek, receive, information and ideas through any media and regardless of frontiers.

✅International Covenant on Civil and Political rights (1966) - everyone shall have the right to freedom  of expression, the freedom to seek and impart information and ideas of all kinds.

🔆Important sections of RTI Act 2005: 

 

✅Section 1(2) It extends to whole of India 

 

✅Section 2(f) Information means any material in any form and information relating to any private body which can be accessed by a Public Authority under any other law for the time being in force. 

✅Section 2(h) States that "Public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted – 

🔸 by or under constitution; 

🔸by any other law made by parliament or state legislature. 

🔸by notification issued or order made by appropriate government and includes anybody: 

a) owned, controlled or substantially financed by the government  

b) NGO substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. 

✅Section 4 Suo-moto disclosure of information by each public authority. 

✅Section 8 Exemption to certain information: 

🔸National security or sovereignty  

🔸National economic interest 

🔸 Relations with foreign states 

🔸Law enforcement and judicial process 

🔸Cabinet and other decision making documents  

🔸Trade secrets and commercial confidentiality  

🔸Individual Safety 

🔸Personal privacy 

✅Section 8(2) Provides for disclosure of information exempted under Official Secrets Act 1923 if larger public interest is served.

🔆Importance of RTI: 

✅Openness:

 RTI act promotes openness in the government activities and allows its citizens to know what is going on in the government. 

✅Transparency: 

RTI act reduces the gap between government and all stakeholders and it keeps checks on scrupulous activities. 

✅Trust building:

 Openness and transparency in the government activities helps in building trust between government and all stakeholders. Thereby it also promotes feeling of ownership among people. 

✅Accountability:

 By knowing the activities, decisions of the government people can able to hold the government accountable. 

✅Low corruption:

 RTI has created deterrence among public officials because RTI’s reach has been improved due digital revolution,e-governance. 

✅Promotion of democracy:

 Under social contract theory, government derives powers from people, thus empowerment of people by giving access to information and helps in strengthening of democracy. 

✅Ethical government is established because people are made aware of the government activities. 

✅RTI promotes judicious use of public resources and prevents usurpation of unlimited powers.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

"सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है" - थॉमस जेफरसन

कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ था।

हर दिन 4800 से अधिक आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं। अधिनियम के शुरू होने के पहले दस वर्षों में 17,500,000 से अधिक आवेदन दायर किए गए थे।

RTI भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम भारतीय संविधान 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए बनाया गया था।

चूंकि आरटीआई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, इसलिए यह एक निहित मौलिक अधिकार है।

भारत में सूचना प्रकटीकरण आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और विभिन्न अन्य विशेष कानूनों द्वारा प्रतिबंधित है, जिन्हें नया आरटीआई अधिनियम शिथिल करता है।

आरटीआई बहुत उपयोगी साबित हुई है, लेकिन व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, 2011 द्वारा इसका प्रतिकार किया गया है।

️आरटीआई अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं:

यह जनता के अनुरोध पर सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

यह सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय करता है, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो समय सीमा 48 घंटे है।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सूचना नि:शुल्क होगी। दूसरों के लिए, शुल्क उचित होगा।

अधिनियम सार्वजनिक एजेंसियों पर सूचना के अनुरोधों को कम करने के लिए सूचना का खुलासा करने का दायित्व डालता है।

यह केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। वे अपीलीय अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र उच्च स्तरीय निकाय होंगे और एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित होंगे।

आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर फैला हुआ है।

जब आरटीआई अधिनियम की बात आती है, तो सीआईसी एकमात्र अपीलीय प्राधिकरण है जो किसी निकाय को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित कर सकता है यदि यह आश्वस्त हो जाता है कि संगठन आरटीआई अधिनियम के तहत होने के मानदंडों में फिट बैठता है।

अधिनियम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को ओवरराइड करता है।

सूचना आयोग सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है यदि सार्वजनिक हित संरक्षित व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकता है।

कैबिनेट विचार-विमर्श और सूचना जो सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करती है या अपराध को बढ़ावा देती है, को छोड़कर 20 वर्षों के बाद सभी श्रेणियों की छूट वाली जानकारी का खुलासा किया जाना है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) - सभी को किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना, प्राप्त करने, सूचना और विचारों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (1966) - सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी प्रकार की जानकारी और विचार प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

आरटीआई अधिनियम 2005 की महत्वपूर्ण धाराएं:

 

धारा १(२) यह पूरे भारत में फैली हुई है

धारा 2(एफ) सूचना का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत किसी भी समय लागू किया जा सकता है।

धारा 2(एच) में कहा गया है कि "लोक प्राधिकरण" का अर्थ किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था या संस्था है जो स्थापित या गठित है -

संविधान के तहत या उसके तहत;

संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा।

उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा और इसमें कोई भी शामिल है:

ए) सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित

बी) एनजीओ उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है।

धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना का स्वतः प्रकटीकरण।

धारा 8 कुछ जानकारी के लिए छूट:

राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता

राष्ट्रीय आर्थिक हित

विदेशी राज्यों से संबंध

कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया

कैबिनेट और अन्य निर्णय लेने वाले दस्तावेज

व्यापार रहस्य और वाणिज्यिक गोपनीयता

व्यक्तिगत सुरक्षा

व्यक्तिगत गोपनीयता

धारा 8(2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण का प्रावधान करती है यदि बड़े सार्वजनिक हित की सेवा की जाती है।

आरटीआई का महत्व:

खुलापन:

 आरटीआई अधिनियम सरकारी गतिविधियों में खुलेपन को बढ़ावा देता है और अपने नागरिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि सरकार में क्या हो रहा है।

:पारदर्शिता: 

आरटीआई अधिनियम सरकार और सभी हितधारकों के बीच की खाई को कम करता है और यह ईमानदार गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है।

विश्वास निर्माण:

 सरकारी गतिविधियों में खुलापन और पारदर्शिता सरकार और सभी हितधारकों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती है। इस प्रकार यह लोगों के बीच स्वामित्व की भावना को भी बढ़ावा देता है।

जवाबदेही:

 गतिविधियों को जानकर, सरकार के फैसले लोग सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।

कम भ्रष्टाचार:

 आरटीआई ने सार्वजनिक अधिकारियों के बीच प्रतिरोधक क्षमता पैदा की है क्योंकि डिजिटल क्रांति, ई-गवर्नेंस के कारण आरटीआई की पहुंच में सुधार हुआ है।

लोकतंत्र को बढ़ावा देना

: सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तहत, सरकार लोगों से शक्तियाँ प्राप्त करती है, इस प्रकार सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करके लोगों का सशक्तिकरण करती है और लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करती है।

नैतिक सरकार की स्थापना इसलिए होती है क्योंकि लोगों को सरकारी गतिविधियों से अवगत कराया जाता है।

RTI सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और असीमित शक्तियों के हथियाने को रोकता है।