ECONOMY GROWTH TARGET
1. GDP growth rate -> 8% ( 2018-23)
2. Economy’s size in real terms-> USD 4 trillion ( 2022-23) ; current (2017-
18)-> 2.7 trillion USD
3. Inclusive ,sustained, clean and formalised and rapid growth which reaches 9-10 per cent by 2022-23
4. Investment rate -> 36% of GDP ( 2022-23) ; past -> 29%
5. Exports of goods and services combined -> USD 800 billion (2022-23);
current -> 478 billion USD ( 2017-18)
▪️CURRENT SITUATION OF ECONOMICGROWTH IN INDIA
✅On accelerating path
✅ Likely to be the fastest growing major economy in the world in the medium-term
✅High growth rate has been achieved with strong macroeconomic fundamentals including low and stable rates of inflation and a falling fiscal deficit.
✅Manufacturing sector->
✅share of manufacturing in India’s GDP is low relative to the average in low and middle-income countries. It has not increased in any significant measure in the quarter century after economic liberalization began in 1991.
✅Within manufacturing, growth has often been highest in sectors that are relatively capital intensive, such as
automobiles and pharmaceuticals.
✅India’s inability to capitalize fully on its inherent labour and skill cost advantages to develop large-scale labour intensive manufacturing. Complex land and labour laws have also played a notable part in this outcome.
✅WAY FORWARD
1.ENHANCING PUBLIC INVESTMENT
✅India should aim to increase its tax-GDP ratio to at least 22 per cent of GDP by 2022- 23. Current India’s tax-GDP ratio around 17 per cent.
✅Demonetization and GST
✅Rationalize direct taxes for both corporate tax and personal income tax.
✅Ease the tax compliance burden and eliminate direct interface between taxpayers and tax officials using technology.
✅States could also undertake greater mobilization of own taxes such as property tax, and taking specific steps to improve administration of GST to increase tax collections.
✅Increase government’s contribution to fixed capital formation( from 4% in 2016-17 to 7% in 2022-23)
✅The government should continue to exit central public sector enterprises (CPSEs) that are not strategic in nature.
✅Measures to attract foreign direct investment by easing caps on the extent of permissible stake holding and the norms of approval, may
consider further liberalizing FDI norms across sectors,Domestic savings can be complemented by attracting foreign investment in bonds and government securities,Regulatory limits can be relaxed for rupee denominated debt.
✅Private investment needs be encouraged in infrastructure through a renewed public-private partnership (PPP) mechanism on the lines suggested by the Kelkar Committee.
▪️Macroeconomic Stability Through prudent fiscal and monetary policies
✅Lowering of debt- to- GDP ratio will result in availability of
credit for private players in financial markets
✅Government has targeted a gradual lowering of the government debt-to-GDP ratio.
✅Government should be flexible in its approach towards setting annual targets based on prevailing economic conditions. Built in flexibility in FRBM act -escape and buoyancy” clauses. Targets should take cognizance of the stage of the business cycle and fiscal deficit and borrowing targets should not be set in isolation.
✅Effective revenue deficit should be brought down as rapidly as possible.Capital expenditure incurred for the health and education sectors, which in effect builds human capital, should be excluded from estimates of revenue expenditure. This will increase government savings.
✅Statutely mandate the RBI to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth
▪️EFFICIENT FINANCIAL INTER MEDIATION
✅Establishment of independent and commercially driven bank boards, performance assessment of executives,increased flexibility in human resources policy.
✅Governance reforms in public sector banks
✅Gujarat International Finance and Tech City (GIFT) should be
leveraged to push the envelope on financial sector liberalization.
✅It is an opportunity to onshore trading in rupees and other derivatives, which currently happens outside India for regulatory reasons.
✅Bond market needs deepening through liberalization of regulations and continued fiscal consolidation.
▪️Employment Generation
✅Sufficient jobs for new entrants into the labour force, as well as those migrating out of agriculture can be enhanced by -Economic growth
✅A large part of jobs would hopefully be generated in labour-intensive manufacturing sectors, construction and services.
✅The employability of labour needs to be enhanced by improving health, education and skilling outcomes and a massive expansion of the apprenticeship scheme.
▪️Focus On Exports And Manufacturing
✅By Making the logistics sector more efficient
✅Improve connectivity by accelerating the completion of announced infrastructure projects.
✅ Work with states to ease labour and land regulations
✅The government has recently established a dedicated fund of INR 5,000 crore for enhancing 12 “Champion Services Sectors”.
✅Strengthen the governance and technical capabilities of Export Promotion Councils (EPCs) by subjecting them to a well-defined, performance -based evaluation.
✅Explore closer economic integration within South Asia and the emerging economies of South East Asia using BBIN , BIMSTEC.
✅Physical infrastructure and facilitate seamless cross- border movement of goods in the North-East region
अर्थव्यवस्था विकास लक्ष्य
1. जीडीपी विकास दर -> 8% (2018-23)
2. अर्थव्यवस्था का वास्तविक आकार-> 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर (2022-23); वर्तमान (2017- 18) -> 2.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर
3. समावेशी, सतत, स्वच्छ और औपचारिक और तीव्र विकास जो 2022-23 तक 9-10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा
4. निवेश दर -> सकल घरेलू उत्पाद का 36% (2022-23); अतीत -> 29%
5. वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात -> 800 बिलियन अमरीकी डालर (2022-23); वर्तमान -> 478 बिलियन अमरीकी डालर (2017-18)
️भारत में आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति
त्वरित पथ पर
मध्यम अवधि में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की संभावना
मुद्रास्फीति की कम और स्थिर दरों और गिरते राजकोषीय घाटे सहित मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों के साथ उच्च विकास दर हासिल की गई है।
विनिर्माण क्षेत्र->
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में औसत के सापेक्ष कम है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से तिमाही शताब्दी में इसमें कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। विनिर्माण के भीतर, विकास अक्सर उन क्षेत्रों में सबसे अधिक रहा है जो अपेक्षाकृत पूंजी गहन हैं, जैसे
ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स।
बड़े पैमाने पर श्रम गहन विनिर्माण विकसित करने के लिए अपने अंतर्निहित श्रम और कौशल लागत लाभों को पूरी तरह से भुनाने में भारत की अक्षमता। जटिल भूमि और श्रम कानूनों ने भी इस परिणाम में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
आगे का रास्ता
1. सार्वजनिक निवेश बढ़ाना
भारत को 2022-23 तक अपने कर-जीडीपी अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 22 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। वर्तमान भारत का कर-जीडीपी अनुपात लगभग 17 प्रतिशत है।
विमुद्रीकरण और जीएसटी
कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर दोनों के लिए प्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत बनाना।
कर अनुपालन बोझ को कम करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क को समाप्त करना।
राज्य संपत्ति कर जैसे स्वयं के करों को अधिक से अधिक जुटा सकते हैं, और कर संग्रह बढ़ाने के लिए जीएसटी के प्रशासन में सुधार के लिए विशिष्ट कदम उठा सकते हैं।
स्थायी पूंजी निर्माण में सरकार के योगदान को बढ़ाना (2016-17 में 4% से 2022-23 में 7% करना)
सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से बाहर निकलना जारी रखना चाहिए जो प्रकृति में रणनीतिक नहीं हैं।
अनुमेय हिस्सेदारी की सीमा और अनुमोदन के मानदंडों की सीमा में ढील देकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उपाय, हो सकता है
सभी क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों को और उदार बनाने पर विचार करें, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को आकर्षित करके घरेलू बचत को पूरा किया जा सकता है, रुपये में मूल्यवर्ग के ऋण के लिए नियामक सीमाओं में ढील दी जा सकती है।
केलकर समिति द्वारा सुझाई गई तर्ज पर एक नए सिरे से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) तंत्र के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
️विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता
ऋण-से-जीडीपी अनुपात में कमी के परिणामस्वरूप उपलब्धता होगी
वित्तीय बाजारों में निजी खिलाड़ियों के लिए ऋण
सरकार ने सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात को धीरे-धीरे कम करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के प्रति अपने दृष्टिकोण में लचीला होना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट-एस्केप एंड बॉयेंसी” क्लॉज में लचीलेपन में निर्मित। लक्ष्यों को व्यापार चक्र के चरण का संज्ञान लेना चाहिए और राजकोषीय घाटे और उधार के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए।
प्रभावी राजस्व घाटे को यथाशीघ्र कम किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो वास्तव में मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, को राजस्व व्यय के अनुमानों से बाहर रखा जाना चाहिए। यह करेगा
सरकारी बचत में वृद्धि।
वैधानिक रूप से आरबीआई को मूल्य स्थिरता बनाए रखने का आदेश देता है
विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
️कुशल वित्तीय
मध्यस्थता
स्वतंत्र और व्यावसायिक रूप से संचालित बैंक बोर्डों की स्थापना, अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन, मानव संसाधन नीति में लचीलेपन में वृद्धि।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन सुधार
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी (गिफ्ट) होना चाहिए
वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण पर लिफाफे को आगे बढ़ाने के लिए लीवरेज्ड।
यह रुपये और अन्य डेरिवेटिव में ऑनशोर ट्रेडिंग का अवसर है, जो वर्तमान में नियामक कारणों से भारत के बाहर होता है।
नियमों के उदारीकरण और निरंतर राजकोषीय समेकन के माध्यम से बांड बाजार को गहन करने की आवश्यकता है।
️रोजगार सृजन
श्रम बल में नए लोगों के साथ-साथ कृषि से बाहर पलायन करने वालों के लिए पर्याप्त नौकरियों को बढ़ाया जा सकता है - आर्थिक विकास
उम्मीद है कि श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों, निर्माण और सेवाओं में नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा सृजित होगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल परिणामों में सुधार करके श्रम की रोजगार क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है और शिक्षुता योजना का व्यापक विस्तार।
️निर्यात और विनिर्माण पर ध्यान दें
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाकर
घोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाकर कनेक्टिविटी में सुधार करें।
श्रम और भूमि नियमों को आसान बनाने के लिए राज्यों के साथ काम करें
सरकार ने हाल ही में 12 "चैंपियन सेवा क्षेत्रों" को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष स्थापित किया है।
निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के शासन और तकनीकी क्षमताओं को एक सुपरिभाषित, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन के अधीन करके उन्हें मजबूत बनाना।
बीबीआईएन, बिम्सटेक का उपयोग करके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भीतर घनिष्ठ आर्थिक एकीकरण का अन्वेषण करें।
भौतिक अवसंरचना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में माल की निर्बाध सीमा पार आवाजाही की सुविधा
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