आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत राजनीतिक दल

 Political Parties Under RTI Act, 2005

 

✅The PIL was filed in the Supreme court arguing that political parties registered with Election Commission to be  

brought under section 29A of Representation of People Act, 1951 to be declared as ‘public authority’ under the RTI Act, 2005 

✅Six national parties - the BJP, the Congress, the BSP, the NCP, the CPI and the CPI(M) were brought under the ambit of the RTI Act by a full bench of the Central Information Commission in 2013. (Trinamool Congress was also recognised as the seventh national party in 2016). However, the political parties have refused to entertain  

the RTI applications directed at them.

▪️Argument in Favour:

 

✅ Need to ensure Transparency in Funding 

✅Sprouting and deepening of crony capitalism in political discourse. 

✅Black money - According to ADR, 34% of the donations have been received with no address or any other detail of the donor  

✅ Illicit foreign contributions - National parties have been accepting foreign contributions despite The Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976. 

✅Political parties are vital organs of the State - According to CIC, critical role played by these political parties point towards their public character.  

✅Political parties are public authorities - The CIC held that political parties enjoy various benefits directly or indirectly like land for offices of political parties on concessional rates, allotment of free time on Doordarshan/All India Radio and supplying electoral roll copies free of cost during elections  

✅Larger Public Interest - The disclosure of the information is in larger public interest.  

✅ 170th report of the Law Commission of India on reform of the electoral laws recommended to introduce internal democracy, financial transparency and accountability in the working of the political parties.  

▪️Argument Against: 

✅Obstruct party functioning - Political parties cannot disclose their internal functioning and financial information under the Act as it will hamper their smooth functioning.  

✅RTI can be a tool of misuse - RTI can become a weak spot and rivals with malicious intentions may take advantage of RTI.  

✅Not 'public authorities' - Political parties are not established or constituted by or under the Constitution or by any other law made by Parliament. Even the registration of a political party under the 1951 Act was not the same as establishment of a government body.  

✅Transparency provisions for parties already exist in the Income Tax Act, 1961, and Representation of the People Act, 1951, which demand “necessary transparency regarding financial aspects of political parties.  

✅ Information in public domain - Government holds the view that required information about a political body is already in the public domain on the website of the Election Commission.  

✅Not envisaged in the RTI Act - According to the Department of Personnel and Training (DoPT) when the RTI Act was enacted, it was never visualised that political parties would be brought within the ambit of the transparency law. 

▪️Conclusion: 

✅Considering the role played by the political parties in our democracy, it is important that their working be transparent  

in such a manner that induces trust in the whole election process. Given the fact that existing laws have not performed upto the mark in regulating the working of political parties, bringing them under the RTI with certain safeguards seems to be a logical step. 

▪️Way Forward

 

✅Money should not be given to political parties as this creates a nexus between the funders and the political parties, thus affecting policy formulation in the country. Instead, a National Election Fund should be created for receiving donations from people. 

✅ Eliminating the root cause of the requirement of money, i.e. banning election rallies and roadshows, but direct connect with people needs to be ensured. Replacing them by live T.V. Debates are an option.

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत राजनीतिक दल

 

सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी कि चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों को होना चाहिए

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत लाया गया जिसे आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' घोषित किया जाना है।

छह राष्ट्रीय दलों - भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राकांपा, भाकपा और माकपा को 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग की एक पूर्ण पीठ द्वारा आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया गया था। (तृणमूल कांग्रेस थी 2016 में सातवीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी मान्यता प्राप्त)। हालांकि, राजनीतिक दलों ने मनोरंजन करने से इनकार कर दिया है 

उन पर निर्देशित आरटीआई आवेदन।

️ पक्ष में तर्क:

 

वित्त पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता

राजनीतिक विमर्श में क्रोनी कैपिटलिज्म का अंकुरण और गहरा होना।

काला धन - एडीआर के अनुसार, 34% दान प्राप्त हुआ है जिसमें दाता का कोई पता या कोई अन्य विवरण नहीं है

अवैध विदेशी योगदान - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 1976 के बावजूद राष्ट्रीय दल विदेशी योगदान स्वीकार करते रहे हैं।

राजनीतिक दल राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं - सीआईसी के अनुसार, इन राजनीतिक दलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका उनके सार्वजनिक चरित्र की ओर इशारा करती है।

राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण हैं - सीआईसी ने माना कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लाभों का आनंद लेते हैं जैसे रियायती दरों पर राजनीतिक दलों के कार्यालयों के लिए भूमि, दूरदर्शन / आकाशवाणी पर खाली समय का आवंटन और चुनाव के दौरान मतदाता सूची की प्रतियां मुफ्त में आपूर्ति

बड़ा जनहित - सूचना का प्रकटीकरण व्यापक जनहित में है।

चुनावी कानूनों में सुधार पर भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के कामकाज में आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की सिफारिश की गई है।

️विरुद्ध तर्क:

पार्टी के कामकाज में बाधा डालना - राजनीतिक दल अधिनियम के तहत अपने आंतरिक कामकाज और वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनके सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी।

आरटीआई दुरुपयोग का एक उपकरण हो सकता है - आरटीआई एक कमजोर स्थान बन सकता है और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले प्रतिद्वंद्वी आरटीआई का लाभ उठा सकते हैं।

'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं - राजनीतिक दल संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित नहीं होते हैं। यहां तक ​​कि 1951 के अधिनियम के तहत एक राजनीतिक दल का पंजीकरण भी एक सरकारी निकाय की स्थापना के समान नहीं था।

पार्टियों के लिए पारदर्शिता प्रावधान पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में मौजूद हैं, जो "राजनीतिक दलों के वित्तीय पहलुओं के संबंध में आवश्यक पारदर्शिता" की मांग करते हैं।

domain सार्वजनिक डोमेन में सूचना - सरकार का मानना ​​है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक राजनीतिक निकाय के बारे में आवश्यक जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।

आरटीआई अधिनियम में परिकल्पित नहीं - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार जब आरटीआई अधिनियम बनाया गया था, तब यह कभी नहीं सोचा गया था कि राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे में लाया जाएगा।

️निष्कर्ष:

हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि उनका कार्य पारदर्शी हो

इस तरह से जो पूरी चुनाव प्रक्रिया में विश्वास पैदा करता है। इस तथ्य को देखते हुए कि मौजूदा कानूनों ने राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने में निशान तक प्रदर्शन नहीं किया है, उन्हें कुछ सुरक्षा उपायों के साथ आरटीआई के तहत लाना एक तार्किक कदम प्रतीत होता है।

️आगे का रास्ता

 

राजनीतिक दलों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे फंडर्स और राजनीतिक दलों के बीच एक गठजोड़ बनता है, जिससे देश में नीति निर्माण प्रभावित होता है। इसके बजाय, लोगों से चंदा प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जाना चाहिए।

पैसे की आवश्यकता के मूल कारण को खत्म करना, यानी चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन लोगों से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्हें लाइव टीवी डिबेट्स से बदलना एक विकल्प है।